'Power Minister RK Singh'

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने गुरुवार को कहा, "जोशीमठ के घरों में दरारें अनियोजित रूप से उभरीं. ये समस्या 70 के दशक में ही सामने आ गई थी. यानी 1975 से. एनटीपीसी परियोजना 2009 में शुरू हुई थी, जबकि समस्या दशकों पहले शुरू हुई थी.

केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का कहना है कि यह बिल किसान विरोधी नहीं है. अगर कोई राज्य किसान की मदद करना चाहता है, सब्सिडी देना चाहता है तो उसका कोई विरोध इसमें नहीं है. उन्‍होंने कहा कि जो लोग बिल का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने बिल को अच्‍छी तरह से पढ़ा नहीं है.

पीएम नरेंद्र मोदी और डॉ. मनमोहन सिंह वोटिंग प्रारंभ होने के बाद पहले घंटे में वोट डालने वाले राजनेताओं में रहे. देश के 15वें राष्‍ट्रपति को चुनने के लिए सांसदों ने भी संसद में लाइन में लगकर अपने मताधिकार का उपयोग किया.

सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की ताज़ा डेली कोल स्टॉक रिपोर्ट के मुताबिक 6 जून को देश के 165 बड़े थर्मल पावर स्टेशंस में से 17 के पास 5% या उससे भी कम कोयला बचा था, यानी देश में कोयला से चलने वाले करीब 10% ऐसे बड़े थर्मल पावर स्टेशंस थे, जिनके पास 5% या उससे भी कम का कोयले का स्टॉक बचा था.

उर्जा मंत्री आरके सिंह के अनुसार, 1 अप्रैल 2022 को कोयल का रिजर्व स्‍टॉक 24 मिलियन टन था जो 31 मई को घटकर 18.5 मिलियन टन पर आ गया था. हालांकि अब इसमें फिर इजाफा हुआ है और अब यह 20 मिलियन टन के आसपास है. उन्‍होंने कहा कि ज्‍यादातर राज्‍यों ने अब कोयले का आयात करना शुरू कर दिया है.

आर के सिंह ने बताया कि GAIL के भी CMD मीटिंग में आए थे. उन्होंने कहा कि मीटिंग में गेल के सीएमडी को बवाना प्लांट को गैस की आपूर्ति करते रहने को कहा गया है, भले ही कॉन्ट्रेक्ट रिन्यू न हुआ हो. मंत्री ने बताया कि  बवाना प्लांट को जितनी गैस की जरूरत होगी, उतनी गैस मिलती रहेगी.

कोयला संकट पर ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि 'हमारे पास अभी Coal स्टॉक होल्डिंग औसतन 4 दिन का है. यह एक रोलिंग प्रोसेस है.'

Budget 2021: ''आज बजट में बिजली सेक्टर में आम जनता और उपभोक्ताओं को नया विकल्प देने के लिए घोषणा हुई है. मौजूदा व्यवस्था में एक क्षेत्र में एक ही पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (Power Distribution Company) को अनुमति है. अभी लोगों के पास विकल्प नहीं होता. अगर कोई पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी खराब काम कर रही है, ज्यादा लोड शैडिंग हो रहा है, या शिकायत के निवारण की कोई व्यवस्था नहीं है. हम एक नई व्यवस्था ला रहे हैं जिससे कि एक ही क्षेत्र में एक से ज्यादा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां ऑपरेट कर सकेंगी.'' केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह (Power Minister RK Singh) ने NDTV से यह बात कही.

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह (RK Singh) ने NDTV से कहा है कि नए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को लेकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे किसानों (Farmers) की चिंताएं निराधार हैं. उन्होंने कहा है कि सरकार के सामने किसानों को बिजली सब्सिडी (Power Subsidy) की मौजूदा व्यवस्था में न कोई बदलाव का प्रस्ताव है और न ही भविष्य में सरकार ऐसा कोई प्रस्ताव लाएगी.

ग्राहक शिकायत निपटान मंच (सीजीआरएफ) में ग्राहक और प्रोज्यूमर प्रतिनिधि शामिल होंगे. नियमों के तहत शिकायतों के समाधान को आसान बनाया गया है. इसके तहत बहु-स्तरीय व्यवस्था की गयी है तथा ग्राहकों के प्रतिनिधियों की संख्या एक से बढ़ाकर चार की गयी है. वितरण कंपनियां हर प्रकार की शिकायतों के विभिन्न स्तरों पर समाधान के लिये समय सीमा स्पष्ट करेंगी. किसी भी प्रकार की शिकायतों के समाधान के लिये अधिकतम समयसीमा 45 दिन तय की गयी है.