Personal Law Board

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  मुस्लिम तलाकशुदा महिला गुजारा भत्ते की हकदार है या नहीं? SC ने सुरक्षित रखा फैसला

  जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई की है. इसमें एक मुस्लिम महिला ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दाखिल कर अपने पति से गुजारा भत्ते की मांग की है.

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  30 दिनों के अंदर होगा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का गठन, दिशा-निर्देश भी करेंगे जारी: केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर

  लोकसभा में 7 अगस्त को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 (DPDP) पास हो गया था. यह कानून लागू होने के बाद लोगों को अपने डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग के बारे में डिटेल मांगने का अधिकार मिल जाएगा. कंपनियों को यह बताना होगा कि वे कौन सा डेटा ले रही हैं और डेटा का क्या इस्तेमाल कर रही हैं.

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  "सरकार को धर्म,जातियों की परंपराओं में दखल नहीं देना चाहिए": UCC को लेकर कई धार्मिक संगठनों का साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस

  प्रोफेसर जगमोहन सिंह ने कहा कि UCC हमारे संविधान के लिए घातक है. UCC हमें मिलने वाले आरक्षण के लिए भी घातक है.

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  यूसीसी के मुद्दे पर सपा अध्यक्ष से मिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रतिनिधिमंडल

  सपा के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली की अगुवाई में बोर्ड के प्रतिनिधिमंडल ने पार्टी मुखिया से मुलाकात की और उन्हें यूसीसी लागू करने की सरकार की कथित कोशिश का विरोध करने के आग्रह संबंधी ज्ञापन सौंपा.

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  UCC पर विधि आयोग को सुझाव भेजने की डेडलाइन बढ़ी, अब 28 जुलाई तक भेज सकेंगे अपनी राय

  विधि आयोग का मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा देश के हर नागरिक से जुड़ा है, ऐसे में कोई फैसला लेने से पहले उनकी राय जानना जरूरी है.

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  शरद पवार ने UCC पर मांगा स्पष्टीकरण, संसद और विधासभा में महिला आरक्षण लागू करने पर दिया जोर

  शरद पवार ने कहा कि सिख, जैन और ईसाई जैसे समुदायों के रुख का पता लगाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि उन्हें पता लगा है कि सिख समुदाय का एक अलग नजरिया है.'

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  यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हलचल तेज, संसदीय समिति ने विधि आयोग को 3 जुलाई को मीटिंग के लिए बुलाया

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने के बयान का आम आदमी पार्टी (AAP) और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने समर्थन किया है.

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  Explainer: राज्यसभा में बिना बहुमत के भी कैसे सरकार पास करा सकती है UCC बिल, समझें- पूरा गणित

  राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के बावजूद सरकार ने तीन तलाक और अनुच्छेद 370 के खात्मे करने जैसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद बिल पारित कराए हैं. इसलिए यह समझना आसान है कि सरकार अगर चाहे तो वह राज्यसभा में समान नागरिक संहिता बिल भी पारित करा सकती है.

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  AAP ने किया यूनिफार्म सिविल कोड का सपोर्ट तो पंजाब में छिड़ी नई बहस

  यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पीएम मोदी के बयान से यह संकेत दिया गया है कि अगले साल होने वाले आम चुनाव (लोकसभा चुनाव) में यूसीसी बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा. हालांकि, आप के लिए समान नागरिक संहिता का समर्थन करना पंजाब में समस्याएं पैदा कर सकता है, जहां वह पिछले साल सत्ता में आई थी.

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  "कानून का रास्ता..." : यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस के बीच मौलाना अरशद मदनी

  मुस्लिम संगठन ने कहा कि यूसीसी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के खिलाफ है. ये मुसलमानों के लिए अस्वीकार्य है और देश की एकता और अखंडता के लिए हानिकारक है.

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  आखिर BJP लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्यों दे रही है जोर?

  बीजेपी को मुस्लिम समुदायों और विपक्षी दलों से यूनिफॉर्म सिविल कोड के मजबूत विरोध को लेकर राजनीतिक रूप से लाभ होने की भी उम्मीद है. सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अंतिम मसौदा पेश करने से पहले कई पहलुओं पर विचार करना होगा.

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  "यह एक अलग अमित शाह": बैठक के बाद मुस्लिम नेताओं ने की गृह मंत्री की प्रशंसा

  मुस्लिम धर्मगुरुओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. शाह ने रामनवमी के बाद सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं और नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही. प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी, सचिव नियाज फारूकी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी और प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने किया.

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  अब यदि बीजेपी के नेता गलत बयानी करेंगे तो वे पीएम मोदी की बेइज्जती करेंगे : मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

  बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर पार्टी नेताओं को फालतू की बयानबाजी से बचने की हिदायत दी है. इस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारुकी ने कहा है कि, ''मैं बोर्ड की तरफ से प्रधानमंत्री के बयान का स्वागत करता हूं. उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी के बयान का असर होगा. अगर अब भी बीजेपी के नेता गलत बयानी करेंगे तो वे प्रधानमंत्री मोदी की बेइज्जती करेंगे.'' 

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  शरीयत की नजर में किसी को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं : मौलाना फरंगी

  मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली (Maulana Khalid Rashid Farangi) ने शनिवार को कहा कि शरीयत की नजर में किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, लिहाजा इस घटना को सही नहीं ठहराया जा सकता.

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  'भारत में भी हो ईश निंदा कानून' की मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की मांग पर साध्वी प्रज्ञा ने कह दी ऐसी बात

  मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने हाल में पैगंबर मोहम्मद साहब के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां करने वालों के खिलाफ सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर असंतोष जाहिर करते हुए भविष्य में ऐसे लोगों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए एक कानून बनाने की मांग की है