Pakistan Economic Crisis

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  पाकिस्तान का तो दिवाला निकल जाएगा, भारत-यूरोप की ट्रेड डील से क्यों चीख रहे पाकिस्तान के कारोबारी

  India- EU FTA Deal: 27 जनवरी को 16वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में ऐतिहासिक भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा हुई थी.

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  जनता कंगाल, कंपनियां बेहाल, आर्थिक पतन का साल... क्या दिवालिया की तरफ बढ़ रहा है पाकिस्तान?

  Economic Crisis in Pakistan: एक्सपर्ट का मानना है कि रेमिटेंस पर बढ़ती पाकिस्तान की निर्भरता एक मीठा जहर साबित हो सकती है. यह पैसा निवेश के बजाय रोजमर्रा के खर्चों में खत्म हो रहा है.

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  पाकिस्तान इतना लाचार! कंडोम और सैनिटरी पैड भी सस्ता नहीं कर सकता, IMF ने चलाया हंटर

  पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने अमेरिका में मौजूद IMF के हेडक्वाटर से संपर्क किया था और गर्भ निरोधकों पर लगने वाले GST को खत्म करने की अनुमति मांगी थी. IMF ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है.

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  पाकिस्तान को IMF से फिर मिली 10 हजार करोड़ की खैरात, पुराना ब्याज भी नहीं चुका पा रहा कर्ज में डूबा पड़ोसी

  Pakistan: यहां समझिए कि पाकिस्तान को IMF ने यह फंड क्यों दिया है और आर्थिक मोर्च पर उसने क्या अच्छा काम किया है.

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  पाकिस्तान को IMF की फटकार! 6 महीने का अल्टीमेटम देकर कहा- इनसे बजट तो संभल नहीं रहा...

  IMF slams Pakistan: IMF ने पाकिस्तान को तीन से छह महीने का वक्त दिया है. IMF ने कहा है कि TSA में निर्णय लेने की प्रक्रिया को सही किया जाए और नकदी प्रबंधन को बढ़ाने के लिए तीन से छह महीने के भीतर तत्काल कदम उठाए.

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  आटे-चावल को मोहताज पाकिस्तान खोजने निकला तेल, अब समंदर में नकली आइलैंड बनाकर ट्रंप का सपना करेगा पूरा

  Pakistan Oil Exploration: पाकिस्तान की सरकारी ऊर्जा कंपनी- पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड (पीपीएल) ने अब सुजावल के पास सिंध के तट से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक द्वीप बनाने की योजना की घोषणा की है.

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  पाकिस्तान पर फूटा महंगाई का 'लाल बम'

  आखिर तालिबान के कंट्रोल वाले अफगानिस्तान के साथ जंग होने के बाद से पाकिस्तान के अंदर जरूरी सामानों की कीमतें आसमां क्यों छू रही हैं? यहां समझिए.

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  पाकिस्तान खाली पेट लहरा रहा हथियार! 1.1 करोड़ पाकिस्तानी दाने-दाने को मोहताज, 21 लाख बच्चे गंभीर कुपोषित

  Pakistan Food Crisis: संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार नवंबर 2024 से मार्च 2025 तक पाकिस्तान में खाद्य असुरक्षा का उच्च स्तर बना हुआ है, जिसमें 1.1 करोड़ लोगों को असुरक्षा का सामना करने का अनुमान है.

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  "आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पर लगे प्रतिबंध", निर्मला सीतारमण ने पाकिस्तान की वित्तीय सहायता रोकने का बनाया अंतरराष्ट्रीय दबाव

  भारत पाकिस्तान की आर्थिक रूप से कमर तोड़ने की तैयारी में है. अब भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) की ग्रे सूची में शामिल करने के लिए भी दबाव डाल रहा है.

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  लोग रोटी, कपड़ा को परेशान, फिर भी पाकिस्तान में 188 फीसदी तक बढ़ी मंत्रियों की सैलरी

  पाकिस्तान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है. यहां के लोग रोटी-कपड़े तक को मोहताज है. लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान सरकार ने मंत्रियों के वेतन में 188 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है.

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  समंदर में पाकिस्तान के हाथ लगा बड़ा 'खजाना', कंगाली हो जाएगी दूर!

  तेल और गैस भंडार की खोज की खबर पाकिस्तान के लिए उम्मीद की किरण जरूर लाई है, लेकिन यह उम्मीद समुद्र की तलहटी में दबी हुई है. यह निकट भविष्य में पाकिस्तान को उसके आर्थिक संकट से उबरने में मदद नहीं कर सकती है.

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  'आतंकवाद ने अर्थव्यवस्था को पतन...' : इमरान खान ने पाकिस्तान सरकार को दिखाया आईना

  पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक खान (71) ने शुक्रवार को कहा कि आर्थिक संकट से जूझ रहे देश की नाजुक अर्थव्यवस्था पाकिस्तान के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है. लेकिन खुफिया एजेंसियां ​​एक राजनीतिक पार्टी को निशाना बनाने में व्यस्त हैं.

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  पाकिस्तान वित्त वर्ष 2024-25 में 23 अरब डॉलर उधार लेने बना रहा योजना: रिपोर्ट

  बजट दस्तावेजों के अनुसार, 2024-25 के लिए रक्षा के लिए पाकिस्तान का 2,122 अरब रुपये का बजटीय आवंटन नकदी की कमी से जूझ रहे देश के सकल घरेलू उत्पाद का सिर्फ 1.7 प्रतिशत है.

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  Pakistani Economic Crisis: IMF ने पाकिस्तान को 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण की तत्काल मंजूरी दी

  IMF Loan To Pakistan: आईएमएफ की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) द्वारा समर्थित पाकिस्तान के आर्थिक सुधार कार्यक्रम की दूसरी तथा अंतिम समीक्षा पूरी करने के बाद यह फैसला किया गया.

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  नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ सहित सभी कैबिनेट मंत्री नहीं लेंगे वेतन

  Pakistan Economic Crisis: बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अल्वी को प्रति माह 8 लाख रुपये से अधिक वेतन मिलता था, जो 2018 में संसद द्वारा तय किया गया था.