'PM Modi degree'

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि समन ऑर्डर सही नहीं था. हमने समन ऑर्डर को सेशन में चुनौती दी थी इसी बीच निचली अदालत ने 31 अगस्त की तारीख सुनवाई के लिए तय कर दी. 

पीएम मोदी के डिग्री विवाद में मानहानि केस का सामने कर रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगा है.

सत्र न्यायाधीश एजे कनानी की अदालत ने मेट्रोपोलिटन अदालत में चल रहे आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई पर अंतरिम रोक लगाने का आग्रह करने वाली आप नेताओं की याचिकाएं खारिज कर दी हैं. यह मामला गुजरात विश्वविद्यालय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री के सिलसिले में केजरीवाल और सिंह के ‘व्यंगात्मक’ और ‘अपमानजनक’ बयानों को लेकर दायर किया था.

बीते कुछ दिनों में पीएम मोदी की डिग्री को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सवाल पूछ चुके हैं.

गुजरात हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पीएम मोदी की डिग्री का ब्योरा मांगने पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.

भाजपा के AAP पर भ्रष्टाचार के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए डिग्री मामला उछालने के आरोप पर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम भाजपा से कह रहे हैं कि आप क्यों ध्यान भटकाने दे रहे हैं, डिग्री की जानकारी दीजिए और एक्साइज मामले पर चर्चा कीजिए. 

राज्यसभा सांसद ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पढ़ाई की बात करते हैं. ये खुद को IIT का पढ़ा बताते हैं, लेकिन कोविड के वक्त कहते थे कि वैक्सीन सबको बनाने की इजाजत दे दो. यह इसी तरह बरगलाते हैं.

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट का कल ऑर्डर आया कि लोग पीएम के एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की जानकारी नहीं ले सकते. इससे देश स्तब्ध है. किसी का पढ़ा लिखा या अनपढ़ होना कोई गुनाह नहीं है. हमारे देश में ग़रीबी है लोग घर की स्थितियों के कारण पढ़ नहीं पाते.

गुजरात यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की विस्तृत जानकारी जारी करने का निर्देश देने वाले आदेश को गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को निरस्त कर दिया, और कहा कि इस जानकारी की ज़रूरत नहीं है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री संबंधी विवाद को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय ने गुरुवार को यहां हाईकोर्ट से कहा कि सूचना का अधिकार (RTI) कानून का इस्तेमाल किसी की ‘‘बचकाना जिज्ञासा’’ को संतुष्ट करने के लिए नहीं किया जा सकता. विश्वविद्यालय ने याचिका दायर कर आरटीआई कानून के तहत प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री की जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उपलब्ध कराने के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया है.