'PIB Fact Check'

सरकार ने अपनी मीडिया शाखा पीआईबी द्वारा ‘फर्जी’ या ‘भ्रामक’ के रूप में चिह्नित सामग्री को हटाने के लिए नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों में प्रस्तावित संशोधन पर जनता से टिप्पणियां आमंत्रित की हैं. मंत्रालय प्रस्ताव को लागू करने से पहले अगले महीने हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करेगा.

ये चैनल टीवी न्यूज चैनलों के थंबनेल्स और उनके एंकर्स की इमेजेज का इस्तेमाल लोगों को भ्रमित कर फेक न्यूज फैलाने के लिए कर रहे थे

ट्विटर पर @PIBFactCheck ने बताया कि 'न्यूज़ हेडलाइन्स' नामक यूट्यूब चैनल के पास लगभग 10 लाख सब्सक्राइबर हैं, और उनके द्वारा पोस्ट किए गए सभी वीडियो को अब तक 32 करोड़ बार देखा जा चुका है, लेकिन इस चैनल पर Fake News फैलाई जा रही है.

CBSE Fake News: सरकार का कहना है कि यह मैसेज फर्जी है और छात्रों से सीबीएसई की फर्जी वेबसाइट से बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क मांगा जा रहा है. 

गवर्नमेंट फैक्ट चेक, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) के फैक्ट चेकर ने आज, 10 अक्टूबर को, सरकार द्वारा कक्षा 11 से स्नातक स्तर के छात्रों को मुफ्त लैपटॉप प्रदान करने के दावे का खंडन किया है.

सरकार का कहना है कि यह मैसेज फर्जी है और वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडीचर ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है.

आप ही जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि भारत सरकार लोगों के घरों में शराब की पाइपलाइन बिछवाएगी ? आपको भी ये बात पढ़कर हंसी आ रही होगी, लेकिन अब इसी खबर पर पीआईबी को फैक्ट चैक करना पड़ गया.

मीडिया के कुछ वर्गों में ऐसी खबरें आई थीं कि रेल मंत्रालय ट्रेनों में वरिष्ठ नागरिकों की रियायतें 1 जुलाई, 2022 से फिर से शुरू करेगा. इन्हीं खबरों पर पीआईबी ने स्पष्टीकरण जारी किया है और उन खबरों को 'फर्जी' करार दिया है.

इंटरनेट पर अक्सर कई फर्जी दावे वायरल होते रहते हैं, जो लोगों में भ्रम फैलाने का काम करते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही फर्जी मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लोगों को बिना ब्याज पर लोन दे रही है. जानिए इसके पीछे की सच्चाई.

एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि सरकार ने EV मैन्‍युफैक्‍चरर्स को मौखिक रूप से नए व्‍हीकल्‍स को लॉन्च करने से मना कर दिया गया है। यह खबर फेक बताई गई है।