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श्रमिकों के अधिकारों से नहीं होगा समझौता...नोएडा प्रदर्शन के बाद निर्देश देते हुए सीएम योगी

नोएडा की घटना का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों के अधिकारों पर सख्त रुख अपनाया है. सीएम ने मैनपावर एजेंसियों की जांच, ग्रीवांस सेल अनिवार्य करने, अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई और बढ़े हुए वेतन के भुगतान के निर्देश दिए हैं.

श्रमिकों के अधिकारों से नहीं होगा समझौता...नोएडा प्रदर्शन के बाद निर्देश देते हुए सीएम योगी
यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ
  • सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त रुख अपनाने और कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है
  • मैनपावर एजेंसियों की जांच कराने और श्रमिक नियमों के उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए
  • औद्योगिक इकाई में ग्रीवांस सेल अनिवार्य रूप से स्थापित करने और शिकायतों का समयबद्ध समाधान करने का आदेश
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नोएडा में हुई हालिया घटना का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों से जुड़े मामलों पर सख्त रुख अपनाया है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि श्रमिकों के अधिकारों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और श्रमिक नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि मैनपावर एजेंसियों की व्यापक और गहन जांच कराई जाए.

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ग्रीवांस सेल अनिवार्य, अफवाह और दुष्प्रचार पर कठोर कार्रवाई

इसके साथ ही सीएम योगी ने यह भी कहा कि हर औद्योगिक इकाई में ग्रीवांस सेल अनिवार्य रूप से स्थापित होनी चाहिए, ताकि श्रमिकों की शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी समाधान किया जा सके. सीएम ने नोएडा की हिंसा को लेकर कहा कि अफवाह और दुष्प्रचार फैलाने वालों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए. इसके साथ ही सोशल मीडिया की लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश भी मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं.

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उपद्रवियों की पहचान, श्रमिक आवास और वेतन भुगतान पर फोकस

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि नोएडा की घटना में शामिल गैर‑श्रमिक उपद्रवी तत्वों की पहचान की जाए और उनकी तस्वीरें सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित की जाएं. इसके अलावा श्रमिकों के लिए डॉरमेट्री निर्माण और सस्ते व सुलभ आवासीय योजनाओं को लेकर जल्द से जल्द कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि पहली अप्रैल से बढ़े हुए वेतन का भुगतान हर हाल में सुनिश्चित किया जाए. मुख्यमंत्री ने औद्योगिक स्थिति की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा‑निर्देश जारी किए.
 

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