'Oxfam India'

ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि यहां भी कोविड-19 महामारी के दौरान अमीरों की संपत्ति दोगुनी से ज्यादा हो गई, वहीं, दूसरी ओर एक बड़ी जनसंख्या महामारी और गरीबी से जूझते रहे. इस रिपोर्ट में सलाह दी गई है कि सरकार को सपंत्ति वितरण की अपनी नीतियों को संशोधित करने पर ध्यान देना चाहिए.

ऑक्सफैम इंडिया के सीईओ अमिताभ बेहर ने कहा, "गृह मंत्रालय के इस फैसले से संकट के समय में उन लोगों को राहत देने के संगठन के प्रयासों में बाधा आएगी, जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी."

FCRA लाइसेंस गंवाने वाले संस्थानों में ऑक्सफैम इंडिया ट्रस्ट, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और लेप्रोसी मिशन सहित कुल मिलाकर 12,000 से अधिक एनजीओ हैं. इनके अलावा ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स और इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर भी इस लंबी लिस्ट में शामिल हैं.

ऑक्सफैम की रिपोर्ट में बताया गया है कि मार्च, 2020 के बाद से देश के 100 अरबपतियों ने जितनी संपत्ति बनाई है, उससे देश के 13.8 करोड़ लोगों को 94,045 रुपए का चेक दिया जा सकता है. 

इन संगठनों में -हैबिटेट फार ह्युमिनिटी इंडिया, आक्सफैम इंडिया, यूनाटेड वे इंडिया और अक्षय पात्र शामिल हैं. अमेजन की यह पेशकश उसकी मीडिया इकाई प्राइम का उपयोग करने वाले और अन्य ग्राहकों से दान एकत्रित करने के लिये है. उनके योगदान के बराबर वह अपना योगदान भी करेगा. अमेजन इंडिया के प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी को बताया, ‘‘हमारा लक्ष्य सरकार को कम से कम 100 करोड़ रुपये का योगदान करने का है.’’

मानवाधिकारों की पैरवी करने वाले संगठन ऑक्सफेम ने विश्व आर्थिक मंच की 50वीं सालाना बैठक से पहले दावोस ‘टाइम टू केयर’ अध्ययन जारी किया है जिसमें यह चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है.

मोदी सरकार के आखिरी बजट को अंतरिम वित्तमंत्री पीयूष गोयल 1 फरवरी को पेश करेंगे. अंतरिम बजट में इन 10-सूत्रों की थीम को लागू करके गोयल, भारत को आर्थिक महाशक्ति और विश्वगुरु बनाने का स्थायी मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में रहने वाले 13.6 करोड़ लोग साल 2004 से कर्जदार बने हुए हैं. यह देश की सबसे गरीब 10 प्रतिशत आबादी है. आक्सफैम ने दावोस में मंच की इस सालाना बैठक के लिए जुटे दुनियाभर के राजनीतिक और व्यावसायिक नेताओं से आग्रह किया है कि वे अमीर और गरीब लोगों के बीच बढ़ रही खाई को पाटने के लिए तत्काल कदम उठाएं क्योंकि यह बढ़ती असमानता गरीबी के खिलाफ संघर्ष को ही कमतर करके आंक नहीं रही है बल्कि अर्थव्यवस्थाओं को चौपट कर रही है और विश्वभर में जनाक्रोश पैदा कर रही है.

भारतीय अरबपतियों की संपत्ति में 2018 में प्रतिदिन 2,200 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है. इस दौरान, देश के शीर्ष एक प्रतिशत अमीरों की संपत्ति में 39 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 50 प्रतिशत गरीब आबादी की संपत्ति में महज तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि वह दावोस के लोगों को बताएं कि भारत की एक प्रतिशत आबादी के पास देश की कुल संपदा का 73 प्रतिशत क्यों हैं? राहुल ने प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए यह बात एक ट्वीट के जरिये कही.