NRC

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  Explainer: बिहार में वोटर लिस्ट पर हर उलझन करें दूर, विपक्ष ने इसे ‘वोटबंदी’ कहा है, क्या सच्चाई, 11 जरूरी सवालों के जवाब

  बिहार में वोटर लिस्ट का यह गहन पुनरीक्षण अभियान संविधान के तहत हो रहा है. इसका मकसद सिर्फ यह तय करना है कि केवल योग्य भारतीय नागरिक ही वोट डालें.

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  Bihar Voter List Controversy: विपक्ष के बवाल के बाद चुनाव आयोग का जवाब- संविधान के दायरे में चल रहा वोटर लिस्‍ट पुनरीक्षण

  विपक्ष की आपत्ति और बवाल के बाद चुनाव आयोग ने बिंदुवार तर्क पेश किए हैं. आयोग ने कहा है कि बिहार में संविधान के दायरे में वोटर लिस्‍ट का गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है.

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  दिल्ली में कोरोना से पहली मौत, बीते 24 घंटे में देशभर में 7 लोगों की गई जान

  देश में कोरोना के मामले 2000 के पार पहुंच गए हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी करके बताएं कि 30 मई तक देश भर में 2710 मामले दर्ज किए गए. दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक,पंजाब, तमिलनाडु में पिछले चौबीस घंटे में 1-1 मौत कोरोना की वजह से हुई है. जबकि महाराष्ट्र में 2 लोगों की जान गई है.

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  LEGAL EXPLAINER: SC के फ़ैसले का नागरिकता, घुसपैठ, रोहिंग्या और CAA पर प्रभाव

  शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश से फिर पलायन शुरू हो गया है, इसलिए नागरिकता क़ानून में बदलाव पर मुहर वाले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के दूरगामी परिणाम होंगे. फ़ैसले से जुड़े 10 क़ानूनी पहलुओं को समझने की ज़रूरत है.

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  झारखंड में सत्‍ता में आए, तो विदेशी घुसपैठियों को निकालेंगे बाहर, NRC करेंगे लागू : शिवराज सिंह चौहान

  शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण झारखंड की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है. संथाल परगना में कभी आदिवासी आबादी 44% थी, आज घटकर 28% हो गई है. वोट बैंक के लालच में हेमंत सोरेन की गठबंधन सरकार घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है.

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  "उन्‍हें ही आधार कार्ड देंगे, जिनके पास एनआरसी नंबर" : असम के CM सरमा बोले

  असम सरकार (Assam Government) ने घुसपैठियों को रोकने के लिए एक्‍शन तेज कर दिया है. मुख्‍यमंत्री हिमंता बिस्‍वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने कहा कि असम में कुछ विशेष जिलों में जनसंख्‍या से अधिक लोगों ने आधार के लिए आवेदन किया है.

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  दस्तावेजों में गड़बड़ियां ठीक कराने के लिए क्यों मुस्लिमों में लगी है होड़?

  CAA और NRC को लेकर जागरूकता के बीच अब भी कुछ लोगों में खौफ का माहौल कायम है. मुंबई के जाने-माने वकील नदीम सिद्दीकी इन दिनों ऐसे ही लोगों के कागजात में तब्दीलियां करने में जुटे हैं. उनके पांच रजिस्टर भर चुके हैं.

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  केंद्र में आया INDIA गठबंधन तो NRC और CAA कर देंगे रद्द: ममता बनर्जी

  बनर्जी ने रैली में कहा, ‘‘अगर ‘इंडिया’ गठबंधन जीतता है, तो एनआरसी, सीएए और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू नहीं होगी. हम सभी भेदभावपूर्ण कानूनों को रद्द कर देंगे.’’

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  "हम सीएए, एनआरसी और समान नागरिक संहिता को स्वीकार नहीं करेंगे" : ममता बनर्जी

  ममता बनर्जी ने 'रेड रोड' पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा, "हम संशोधित नागरिकता अधिनियम, राष्ट्रीय नागरिक पंजी और समान नागरिक संहिता को स्वीकार नहीं करेंगे. अगर हम एकजुट होकर रहेंगे तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता."

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  CAA को लेकर विपक्ष फैला रहा अफवाह, नागरिकता देना मोदी की गारंटी : प्रधानमंत्री

  मोदी ने कहा, ‘‘उन्होंने (इंडिया गठबंधन) कभी हाशिए पर पड़े समुदायों की परवाह नहीं की. अब जब हम सीएए लाए हैं तो वे अफवाहें और झूठ फैला रहे हैं. मां भारती में आस्था रखने वालों को नागरिकता देना मोदी की गारंटी है.’’

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  असदुद्दीन ओवैसी नागरिकता कानून में संशोधन के खिलाफ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट , CAA पर रोक लगाने की मांग की

  ओवैसी ने आरोप लगाया कि सीएए द्वारा उत्पन्न बुराई केवल नागरिकता प्रदान करने को कम करने में से एक नहीं है, बल्कि नागरिकता से इनकार करने के परिणामस्वरूप उनके खिलाफ चुनिंदा कार्रवाई करने के लिए एक अल्पसंख्यक समुदाय को अलग-थलग करना है.

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  "असम में CAA का कोई महत्व नहीं, यहां होंगे सबसे कम आवेदन": CM हिमंता बिस्वा सरमा

  असम के सीएम (Assam CM On CAA ने कहा कि अन्य राज्यों में 2021 में प्रवेश करने वाले लोग अगर दावा करते हैं कि वह 2014 में आए थे, लेकिन वहां इसका कोई सबूत नहीं है. एनआरसी की वजह से असम में इस बात का सबूत है कि 2014 से पहले कौन यहां आया है. 

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  "कभी वापस नहीं होगा CAA", अमित शाह ने दिया हर सवाल का जवाब, पढ़ें इंटरव्यू की बड़ी बातें

  Amit Shah on CAA: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सीएए को लेकर विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे नकारात्मक प्रचार पर अपना रुख साफ किया है. उन्होंने कहा कि एनआरसी और सीएए का कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि ये कानून कभी वापस नहीं होगा. ये शरणार्थियों को न्याय देने का मुद्दा है. ANI से इंटरव्यू में अमित शाह ने CAA को लेकर हर सवाल का जवाब दिया.

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  आर्टिकल 370 निरस्त करने पर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में नई संविधान पीठ का गठन

  370 निरस्त करने पर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में नई संविधान पीठ का गठन किया गया है. CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच तीन मामलों पर सुनवाई करेगी. ये सुनवाई 20 सितंबर से होगी.

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  कर्नाटक में बीजेपी का घोषणापत्र : NRC और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा

  Karnataka Assembly Election 2023 : कर्नाटक चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कर्नाटक में एनआरसी (NRC) और यूनीफार्म सिविल कोड (UCC) लागू करने का वादा किया है.