NDPS Court

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  पूर्व IPS अधिकारी को NDPS एक्ट में SC ने दी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की निंदा की

  सुप्रीम कोर्ट ने प्राकृतिक न्याय और निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत सिद्धांतों को बताते हुए मादक पदार्थ मामले में तीन व्यक्तियों को कथित रूप से गलत तरीके से फंसाने से संबंधित एक मामले में हरियाणा की एक पूर्व महिला IPS अधिकारी के खिलाफ मुकदमे को रद्द किया.

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  NDPS मामले में पूर्व IPS संजीव भट्ट की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज, लगाया ₹10 हजार जुर्माना

  NDPS  मामले में पूर्व IPS अधिकारी संजीव भट्ट की याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दस हजार रुपए जुर्माना लगाया है. भट्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें ड्रग्स प्लांटिंग के एक मामले में 31 मार्च तक ट्रायल पूरा करने की अंतिम तारीख दी थी.

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  बिक्रम सिंह मजीठिया को मिली बेल को पंजाब सरकार ने SC में दी चुनौती, सुनवाई से अलग हुए जस्टिस सूर्यकांत

  बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब हाईकोर्ट से NDPS एक्ट के तहत मिली जमानत को पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई करने वाले जस्टिस सूर्यकांत ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की चीफ जस्टिस (CJI) के पास भेजा है जो इस मामले में नई बेंच का गठन करेंगे.

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  शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया को NDPS के केस में जमानत मिली

  पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने बुधवार को पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया (Bikram Singh Majithia) को मादक पदार्थ के मामले (NDPS) में जमानत (Bail) दे दी. कोर्ट ने टिप्पणी की है कि यह मानने के लिए पर्याप्त आधार है कि याचिकाकर्ता ने 2021 की एफआईआर संख्या 02 के तहत अपराध नहीं किया है, और न ही उसके द्वारा जमानत पर इस तरह के अपराध किए जाने की कोई संभावना है.

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  'NDPS कानून की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ' : आर्यन खान ड्रग्‍स मामले में SC में याचिका दाखिल

  याचिका में कहा गया है कि आर्यन मामले में NDPS कानून की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. आर्यन और रिया चक्रवर्ती जैसे आरोपियों की मीडिया परेड 'लाइव लिंचिंग' जैसी थी और ये  उनके निष्पक्ष ट्रायल के अधिकार के खिलाफ है.

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  क्रूज ड्रग्‍स केस : कोर्ट ने 30 अक्टूबर तक बढ़ाई आर्यन खान की न्यायिक हिरासत

  गुरुवार को सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश वी वी पाटिल ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई है, जिन्हें एनडीपीएस अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए नामित किया गया था. हालांकि आरोपियों को अदालत में पेश नहीं किया गया.

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  NDPS एक्ट के तहत पुलिस के सामने दिया इकबालिया बयान सबूत नहीं, दोषी करार देने के लिए आधार नहीं बन सकता : SC

  NDPS एक्ट की धारा 53 के तहत एक पुलिस अधिकारी को दिया गया इकबालिया बयान एक सबूत के रूप में स्वीकार्य बयान नहीं माना जाएगा

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  'शिकायतकर्ता और जांच अधिकारी एक ही हो तो आरोपी के खिलाफ कोई पक्षपात नहीं', NDPS पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

  SC Verdict NDPS: सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की ने आज NDPS मामले पर अहम फैसला सुनाया. जिसके अनुसार अगर शिकायतकर्ता और जांच अधिकारी एक ही हो तो आरोपी  के खिलाफ कोई पक्षपात नहीं है. ये किसी आपराधिक मामले में किसी अभियुक्त को बरी करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है. मामले में इंवेस्टिगेशन ऑफिसर भी मुखबिर या शिकायतकर्ता हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जांच करने वाला अधिकारी भी शिकायत कर्ता हो सकता है. सिर्फ इसलिए कि शिकायतकर्ता जांच अधिकारी है, यह जांच को कम नहीं करता है. कोर्ट के अनुसार पूर्वाग्रह के आरोप स्वचालित नहीं हैं. 

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  गुजरात के पूर्व IPS संजीव भट्ट को सुप्रीम कोर्ट से झटका, NDPS केस में जमानत देने से इनकार

  गुजरात के पूर्व IPS संजीव भट्ट (Sanjeev Bhatt) को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने उन्हें NDPS केस में जमानत देने से इनकार कर दिया है. आपको बता दें कि संजीव भट्ट सितंबर 2018 से जेल में बंद हैं. इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट भी भट्ट की याचिका खारिज कर चुका है.

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  संजीव भट्ट के 22 साल पुराने NDPS मामले में SC ने दखल देने से किया इंकार, याचिका खारिज

  गुजरात के पूर्व IPS संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गुजरात सरकार इन आरोपों का जवाब दे.

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  1518 दागी नेताओं के भाग्‍य पर आज आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जानें कौन है याचिकाकर्ता

  क़ानून के मुताबिक आपरराधिक मामलों में दो साल से ज़्यादा की सज़ा होने पर जेल से बाहर आने के बाद 6 साल की अयोग्‌यता का प्रावधान है, जबकि करप्शन और NDPS में सिर्फ़ दोषी करार होना काफ़ी है. 

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  जब्त मादक पदार्थों के निपटारे पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल

  जब्त किए गए मादक पदार्थों को नष्ट करने की कार्र्वाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह कैसे पता चलेगा कि जो नष्ट किया गया वह मादक पदार्थ ही था, कुछ और नहीं। यह बेहद गंभीर और चिंता का विषय है।