Ministry Of Petroleum And Natural Gas

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  रिलायंस को 24,500 करोड़ का डिमांड नोटिस, SC के वकील ने समझाया पूरा मामला, कहा- कंपनी के लिए डगर मुश्किल

  सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील आरके सिंह ने बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का पहले भी गैस और एनर्जी से संबंधित विवाद भारत सरकार से होता रहा है.

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  गैस क्षेत्र विवाद: रिलायंस, शेल के खिलाफ केस हारी सरकार, 11 करोड़ डॉलर के मध्यस्थता फैसले को दी थी चुनौती

  सरकार ने पश्चिमी अपतटीय पन्ना-मुक्ता और ताप्ती तेल एवं गैस क्षेत्रों में लागत वसूली विवाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज और शेल के पक्ष में आए मध्यस्थता फैसले को चुनौती दी थी. ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने इस मामले में सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया है.

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  व्यापार को आसान बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने लिया अहम फैसला

  कैबिनेट ने भारत में बिज़नेस करना आसान बनाने के लिए एक अहम फैसला किया है. बुधवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये तय किया गया है कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के क्षेत्र में Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy के तहत बीडेर्स को आयल ब्लॉक्स के आवंटन का अधिकार पेट्रोलियम मंत्री और वित्त मंत्री के पास होगा.

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  कच्चे तेल की कीमत 62.83 डॉलर प्रति बैरल

  भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत मंगलवार को 62.83 डॉलर प्रति बैरल दर्ज की गई. यह सोमवार को दर्ज कीमत 61.57 डॉलर प्रति बैरल से अधिक रही.