व्यापार को आसान बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने लिया अहम फैसला

कैबिनेट ने भारत में बिज़नेस करना आसान बनाने के लिए एक अहम फैसला किया है. बुधवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये तय किया गया है कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के क्षेत्र में Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy के तहत बीडेर्स को आयल ब्लॉक्स के आवंटन का अधिकार पेट्रोलियम मंत्री और वित्त मंत्री के पास होगा.

भारत सरकार को उम्मीद है की इस फैसले से आयल ब्लॉक्स के आवंटन के बारे फैसला जल्दी लेना
संभव होगा और इससे से देश में ease of doing business (व्यापार करने में आसानी) की कवायद मज़बूत होगी.

फिलहाल आयल ब्लॉक्स के आवंटन की प्रक्रिया काफी जटिल है. इसके लिए अलग-अलग मंत्रालयों के बीच समन्वय और आम सहमति बनाने में लम्बा वक्त लगता है जिसके बाद प्रस्ताव को कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति के सामने पेश करना पड़ता है आयल ब्लॉक्स के आवंटन को अंतिम मंज़ूरी के लिए.  लेकिन अब ये फैसला पेट्रोलियम मंत्री और वित्त मंत्री आपस में सलाह मशविरे के बाद ले सकेंगे.