'Ministry of Law'

विधि एवं न्याय मंत्रालय से किरेन रिजिजू को हटाए जाने के कुछ घंटों के बाद ही इस महत्वपूर्ण मंत्रालय के राज्यमंत्री सत्यपाल (एसपी) सिंह बघेल की भी छुट्टी कर दी गई है. उन्हें अब स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री का जिम्मा सौंपा गया है. 

केंद्र ने एक अर्जी दाखिल की है, जिसमें 2018 के फैसले में आईपीसी की धारा 497 के तहत व्यभिचार को अपराध की श्रेणी में रखते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसमें कहा गया था कि यह सशस्त्र बलों पर लागू नहीं होना चाहिए.

सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि जजों की नियुक्ति को लेकर वह अपने कड़े रुख पर कायम रहेगा. जब तक कॉलेजियम सिस्टम देश का कानून है, केंद्र को इसका पालन करना होगा. 

टेली लॉ सर्विस की मदद से भारत के निवासियों को वकीलों के एक पैनल से पूर्व-मुकदमा कानूनी सलाह दी जाती है. भारत में अब तक 19 लाख भारतीयों को इसका लाभ मिला है. जिसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लोग शामिल हैं

विदेश मंत्रालय ने कहा था, भारत की संसद ने पूरी बहस के बाद कृषि क्षेत्र से जुड़े इन सुधारों को पारित किया था. इस पर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम P Chidambaram) ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. 

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने कहा कि किसानों (Farmers) के हितों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार कानूनों (Farm Laws) से संबंधित मुद्दे पर अन्य राज्यों के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से भी बात की जाएगी. कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि हम तीनों कृषि कानूनों पर बिन्दुवार चर्चा करेंगे और जिन-जिन बिन्दुओं पर आपको आपत्ति हो उन बिन्दुओं पर हम विचार करके यथा आवश्यक संशोधन करने के लिए तैयार हैं. तोमर ने आज किसानों के प्रतिनिधियों से बातचीत के बाद मीडिया से यह बात कही.

कानून मंत्रालय मतदाता सूची में मौजूदा मतदाताओं और नए आवेदकों की प्रविष्टियों की जांच के लिए आधार संख्या लेने को वैधानिक समर्थन देने पर विचार कर रहा है. इस बारे में चुनाव आयोग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है ताकि मतदाता सूची में एक ही व्यक्ति का नाम कई स्थानों पर नहीं रह सके.

सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्‍ठ जज जस्टिस रंजन गोगोई बुधवार को देश के अगले मुख्‍य न्‍यायाधीश का पदभार संभालेंगे. उन्हें राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शपथ दिलाएंगे. इसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ के साथ केसों की सुनवाई करेंगे. जस्टिस गोगोई इस पद पर पहुंचने वाले पूर्वोत्‍तर भारत के पहले मुख्‍य न्‍यायधीश होंगे. जस्टिस गोगोई देश के 46वें प्रधान न्‍यायाधीश होंगे और 17 नंवबर, 2019 तक उनका कार्यकाल होगा. जस्जिट गोगोई 10 बजकर 45 मिनट पर देश के 46वें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे. बता दें कि न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने न्यायपालिका के शीर्ष पद तक पहुंचने के लिए एक लंबा सफर तय किया है. 18 नवंबर, 1954 को जन्मे न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने डिब्रूगढ़ के डॉन बॉस्को स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा अर्जित की और दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास की पढ़ाई की. न्यायमूर्ति रंजन गोगोई (63) जनवरी में सुप्रीम कोर्ट के तीन अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ संवाददाता सम्मेलन कर तथा उसके चार महीने बाद अपने एक बयान से सुर्खियों में आए थे.

जस्टिस रंजन गोगोई (Justice Ranjan Gogoi) देश के नए मुख्य न्याधीश (Chief Justice of India) बनाए गए. ​सुप्रीम कोर्ट में दूसरे सबसे वरिष्‍ठ जज जस्टिस रंजन गोगोई 3 अक्टूबर को भारत के मुख्य न्याधीश पद की शपथ लेंगे.

सूत्रों के मुताबिक लॉ मिनिस्ट्री ने CJI दीपक मिश्रा को पत्र लिखकर अगले चीफ जस्टिस के नाम का प्रस्ताव मांगा है. अब CJI मिश्रा मंत्रालय को अपने बाद बनने वाले चीफ जस्टिस का नाम भेजेंगे.