बांग्लादेश के 50 न्यायिक अधिकारी भारत में सरकारी अकादमियों में 10 दिवसीय प्रशिक्षण लेंगे. एक खबर में शनिवार को यह जानकारी दी गई है. हालांकि, दोनों देशों के बीच कूटनीतिक विवाद जारी है. विधि मंत्रालय ने अधीनस्थ न्यायालयों के 50 न्यायिक अधिकारियों को मध्य प्रदेश के भोपाल में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और राज्य न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षण लेने की अनुमति दे दी है, जिसका बांग्लादेश को कोई खर्च वहन नहीं करना पड़ेगा.
‘प्रथम आलो' समाचार पत्र ने यहां अपनी खबर में कहा, ‘‘कानून मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय की सलाह के मद्देनजर अनुमति दे दी है.''
ये न्यायिक अधिकारी 10 फरवरी से 20 फरवरी तक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेंगे. प्रशिक्षण के लिए सहायक न्यायाधीश, वरिष्ठ सहायक न्यायाधीश, संयुक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा समकक्ष रैंक के अधिकारियों को नामित किया गया है.
खबर के अनुसार विधि, न्याय और संसदीय कार्य मंत्रालय के विधि एवं न्याय प्रभाग के उप सचिव (प्रशिक्षण) अबुल हसनत द्वारा हस्ताक्षरित एक परिपत्र में कहा गया है कि प्रशिक्षण का पूरा खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा.
भारत और बांग्लादेश के बीच तब से तनावपूर्ण संबंध रहे हैं, जब अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना पिछले साल पांच अगस्त को छात्रों के नेतृत्व में हुए बड़े पैमाने पर आंदोलन के बाद नई दिल्ली चली गई थीं, जिससे उनकी अवामी लीग की 16 साल लंबी सरकार गिर गई थी.
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