Eastern Ladakh Standoff: लद्दाख में भारत और चीनी सेना के बीच जारी गतिरोध में बड़ी कामयाबी मिली है और पैंगॉन्ग लेक इलाके में डिस्इंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी जानकारी गुरुवार को संसद में दी. राज्यसभा में भारत-चीन गतिरोध को दूर किए जाने के लिए भारत सरकार के प्रयासों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस बातचीत में भारत का रुख स्पष्ट है और 'हमने इस बातचीत में कुछ खोया नहीं है.' उन्होंने बताया कि पेंगॉन्ग लेक के उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर दोनों सेनाओं ने डिसइंगेजमेंट के लिए बनी सहमति के तहत अपनी सेनाओं हटानी शुरू कर ली हैं और बाकी मुद्दों पर भी बातचीत करने की कोशिश की जा रही है. 

Eastern Ladakh Standoff: रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में चीन और लद्दाख में भारत के गतिरोध को लेकर उठाए जा रहे कदमों को लेकर कहा कि भारत की तैयारी पुख्ता है और लद्दाख में भारत को चीन पर बढ़त मिली हुई है.

पूर्वी लद्दाख में चल रहे तनाव (Ladakh Standoff) को लेकर भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की 9वें दौर (India China 9th round Talk) की बातचीत आज सुबह लगभग 2:30 बजे खत्म हुई. मोल्डो में कल सुबह करीब 9.30 बजे शुरू होने के बाद यह बैठक 15 घंटे से ज़्यादा देर तक चली. इस बैठक में भारत की ओर से सेना के 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीजीके मेनन और चीन की तरफ से दक्षिणी शिनजियांग मिलिट्री रीजन कमांडर मेजर जनरल लियू लिन ने हिस्सा लिया.

भारतीय जवानों ने सीमा में घुसे चीनी सैनिक को पकड़ लिया है. जिन हालात में चीनी सैनिक एलएसी पार करके भारतीय सीमा में दाखिल हुआ उसकी जांच की जा रही है. बता दें कि इससे पहले अक्टूबर 2020 में भी एक चीनी सैनिकों को भारतीय सीमा में पकड़ा गया था. बाद में उसे चीन के सुपुर्द कर दिया गया था.

राजनाथ सिंह ने किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर पर सरकार का पक्ष रखा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई बार कह चुके हैं कि MSP जारी रहेगा, फिर भी इसे कानून में लिखित रुप से शामिल करने का कोई औचित्य नहीं है.

Eastern Ladakh Clash: राजनाथ सिंह ने आगे कहा, 'नदन सेक्टर में हाल ही में हुए भारत-चीन विवाद से आप सभी परिचित हैं. कोविड जैसे संकट के समय में चीन का यह रवैया उस देश की नीयत को दिखाता है. हमने यह दिखा दिया है कि अब यह हमारा भारत कोई कमजोर भारत नहीं है. यह एक नया भारत है जो किसी भी तरह के ट्रांसग्रेशन, एग्रेशन या सीमाओं पर किसी भी तरह के यूनिलैटरल एक्शन का माकूल और मुक्कमल जवाब देने की कूवत रखता है.'

इसके पहले सैन्य बल 10 दिनों तक के युद्ध के बराबर हथियार और गोला-बारूद का संग्रह रखते रहे हैं लेकिन इस बार न्यूनतम 15 दिनों के लेवल पर कर दिया गया है, ताकि चीन और पाकिस्तान की ओर से दो फ्रंट पर युद्ध की स्थिति में सैन्य बल तैयार रहें.

चीन के प्रवक्ता जि रोन्ग ने आरोप लगाया, "भारत बार-बार 'राष्ट्रीय सुरक्षा' को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करके चीनी पृष्ठभूमि वाले मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी लगा रहा है. चीन इसका विरोध करता है. उम्मीद करते हैं कि भारत सभी कंपनियों के लिए निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण कारोबारी माहौल प्रदान करेगा और भेदभावपूर्ण गतिविधियों में सुधार करेगा."

भारत ने चीन के सामने एक बार फिर यथास्थिति को बरकरार रखने की मांग दोहराई है. भारत की मांग है कि चीन अपने सैनिको को मई के पहले हफ्ते से पहले वाली जगह पर ले जाए. वही चीन का कहना है कि भारत पहले पेंगोंग लेक के दक्षिणी इलाके से हटे.

राजनाथ सिंह ने सीमा विवाद पर कहा कि 'भारत सीमाओं पर शांति बनाए रखने के लिए चीन के साथ किए विभिन्न समझौतों का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है. युद्ध रोकने की क्षमता के माध्यम से ही शांति सुनिश्चित की जा सकती है; हमने क्षमता निर्माण कर इस संबंध में प्रयास किया है.'