इस साल अप्रैल में आयकर विभाग ने कहा था कि सरकार 5 लाख रुपये तक के सभी लंबित आयकर रिफंडों को तुरंत जारी करेगी. कोई व्‍यक्ति उस स्थिति में आयकर रिफंड प्राप्त करने का उत्तरदायी है जब किसी विशेष वित्तीय वर्ष में आय से कर की कटौती उसकी कुल आयकर देयता से अधिक हो.

मंत्रालय ने कहा था कि पांच लाख रुपये तक के लंबित रिफंड जारी करने के काम में तेजी लाई जाएगी. इससे 14 लाख करदाताओं को लाभ होगा.

Coronavirus: कोविड-19 (Covid-19) संक्रमण के हालात को देखते हुए सरकार ने छोटे आयकरदाता व्यक्तियों और व्यापारिक संस्थानों को तुरंत राहत देने का फैसला लिया है. सरकार ने निर्णय लिया है कि पांच लाख रुपये तक के लंबित इनकम टैक्स रिफंड का तुरंत भुगतान किया जाएगा. सरकार के इस फैसले से करीब 14 लाख करदाताओं को फायदा होगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले 18 साल में कम से कम पांच बार आयकर रिफंड मिला है. वहीं इसी अवधि में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को छह बार आयकर रिफंड मिला है. वहीं मोदी के मामले में आकलन वर्ष 2015-16 और 2012-13 के रिफंड को बकाया मांग के बदले समायोजित किया गया.

एजेंसी ने कहा कि लोगों को आयकर विभाग के नाम से इस लिंक के जरिए फर्जी संदेश भेजे जा रहे हैं और उसमें कहा जा रहा है कि आपका रिफंड मंजूर हो गया है.

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ऐसा भी हो सकता है कि आपने वित्तीय वर्ष में जरूरत से ज्यादा इनकम टैक्स (Income tax) दे दिया हो. जरूरत से ज्यादा से तात्पर्य यही है कि जितनी लायबिलिटी आपकी बनती थी, उससे अधिक आयकर आपने चुका दिया. ऐसी गफलत में आप रिफंड के हकदार हैं.

31 मार्च बीतने के साथ ही एक वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ और 1 अप्रैल से नया लागू हुआ. जिन लोगों ने पिछले सालों के आईटीआर फाइल करने थे, वे कर चुके होंगे. वित्त वर्ष 2016-17 के लिए निवेश संबंधी फैसले लागू कर चुके होंगे. लेकिन हो सकता है कि एक नया तनाव आपके जेहन में पैदा हो गया क्योंकि 31 मार्च को जब सैलरी आई, उसमें टीडीएस, आपके तमाम आकलनों के बाद, ज्यादा कट गया पाया गया. लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं है. आप इस 'अधिक कटे हुए टीडीएस' को इनकम टैक्स विभाग से रिफंड के रूप में वापस ले सकते हैं. अधिक टैक्स कटने की वजह आपके द्वारा निवेश संबंधी जरुरी कागजात समय से जमा न करवाना हो सकती है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य देश के सामान्य नागरिक के जीवन में बदलाव लाने पर है. उन्होंने कहा कि कम से कम समय में आधार कार्ड व पासपोर्ट जारी करने तथा आयकर रिफंड की उपलब्धि को सफलता पूर्वक प्राप्त कर लिया गया है.

क्या आप बैंक में सावधि जमा खाता यानी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) अकाउंट खोलने जा रहे हैं? भारतीयों के बीच पॉपुलर इस निवेश विकल्प के बारे में आपको बता दें कि इससे जुड़ कुछ नियम ऐसे भी हैं जो हो सकता है कि आपको न पता हों. आइए जानें....