'IRDAI'

बीमा नियामक निकाय के इस कदम का उद्देश्य भारत में एक अधिक समावेशी स्वास्थ्य देखभाल तंत्र बनाना और बीमा देनेवाली कंपनियों को अपने उत्पाद की पेशकश में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करना है.

New IRDA Regulations for Health Insurance in India: अब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को कस्टमर इनफॉरमेशन शीट में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी आसान शब्दों में पॉलिसी होल्डर को देनी होगी.

इलाज के बाद मेडिकल खर्चों के दावों का 100% कैशलेस सेटलमेंट बहुत जल्द लागू किया जा सकता है. इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने कहा है कि वो इस दिशा में हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स के साथ बातचीत कर रहा है. साथ ही बुजुर्गों के लिए भी रेगुलेटर काम कर रहा है, ताकि उन्हें सस्ती दरों पर हेल्थ इंश्योरेंस मिल सके, फिलहाल बुजुर्गों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस काफी महंगा है.

किफायती बीमा सुविधा 'बीमा सुगम' के अगस्त तक शुरू होने की संभावना कम हो गई है क्योंकि बीमा नियामक इरडा इसे अधिक कारगर बनाने के लिए इसमें कुछ संशोधन कर रहा है. बीमा सुगम बाजार में आने के बाद किसी ई-कॉमर्स मंच की तरह ऑनलाइन बीमा बाजार के तौर पर काम करेगा. इसके माध्यम से बीमा जारीकर्ता के पास अपने उत्पादों की पेशकश करने और उन्हें बेचने का अवसर होगा. इसके साथ ग्राहक एक ही स्थान पर बीमा योजनाएं खरीद सकेंगे या उनका नवीनीकरण करा सकेंगे, अपना दावा पेश कर सकेंगे और अन्य संबंधित सेवाएं भी ले सकेंगे.

बीमा विनियामक इरडा के चेयरमैन देवाशीष पांडा ने कहा कि वर्ष 2047 तक देश के हरेक नागरिक को बीमा के दायरे में लाने के लिए नियामक त्रिआयामी दृष्टिकोण लेकर चल रहा है. देश की आजादी के वर्ष 2047 में सौ साल पूरा होने तक बीमा उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने पिछले कुछ महीनों में कई कदम उठाए हैं.

भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) के प्रमुख देवाशीष पांडा ने बृहस्पतिवार को कहा कि जमानती बॉन्ड से संबंधित कुछ मुद्दों का समाधान किया गया है और जरूरत पड़ने पर इसमें अन्य बदलाव भी किए जा सकते हैं. जमानती बॉन्ड या श्योरिटी बॉन्ड एक जोखिम हस्तांतरित करने वाला बीमा उत्पाद है और ठेकेदार के अनुबंध की शर्तों से पीछे हट जाने पर बीमा लेने वाली कंपनी को होने वाले नुकसान की भरपाई करता है.

वर्ष 2047 तक सभी का बीमा करने के लिए भारत को अधिक संख्या में बीमा कंपनियों, उत्पादों की व्यापक श्रृंखला और अधिक वितरण भागीदारों की जरूरत है. बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) के चेयरमैन देवाशीष पांडा ने यह बात कही. उन्होंने भारतीय निजी इक्विटी एवं उद्यम पूंजी संघ के वार्षिक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बीमा क्षेत्र को दो दशक पहले खोला गया था और बाजार बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन अभी भी इसमें तेज वृद्धि के लिए बहुत अधिक गुंजाइश है.

सरकार ने बीमा नियामक आईआरडीएआई  IRDAI और अन्य हितधारकों के समक्ष बीमा अनुबंधों में अस्पष्टता और कठोर नीतिगत शर्तों सहित छह प्रमुख मुद्दों को उठाते हुए इनका निपटारा करने का आग्रह किया. प्रमुख हितधारकों के समक्ष उठाए गए मुद्दों में बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के पास अदालत के बाहर मामले निपटाने के लिए अधिकारों की कमी और बीमा पॉलिसी पर हस्ताक्षर करते समय एजेंटों द्वारा उपभोक्ताओं के साथ पूर्ण पॉलिसी दस्तावेजों को साझा नहीं करने जैसे मुद्दे भी शामिल थे.

देश में इंश्योरेंस सेक्टर के विस्ता के लिए इरडा (IRDAI) ने जल्द ही बीमा वाहक (Bima Vahak) को जोड़ने का प्रस्ताव रखा है. यह बीमा वाहक हर गांव में तैनात किए जांगे ताकि बीमा से जुड़े उत्पादों को लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा सके साथ ही इससे जुड़ी सभी सेवाएं वहां तक मुहैया कराई जा सकें. इरडा (Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI)) के सदस्य राकेश जोशी ने एक कार्यक्रम में यह बात कही.

इरडा ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि पूरी तरह से बीमाकृत भारत बनाने की दिशा में उठाए गए सुधारात्मक कदमों के तहत उसने अधिकतर जीवन बीमा उत्पादों के लिए 'उपयोग और फाइल' प्रक्रिया को बढ़ा दिया है.