माता पिता को दिया जाने वाला किराया अगर आप बैंक के माध्यम से दे रहे हैं और वो अगर इस रकम का इनकम टैक्स जमा कर रहे हैं तो आप परेशानी से बच सकते हैं.

ITR में एचआरए वाली छूट को पाने के लिए सबसे अहम है यह है कि आपको तनख्वाह में मकान किराया भत्ता मिलता हो और जिस मकान का किराया आप अदा करने का दावा कर रहे हैं, वह आप ही के नाम नहीं होनी चाहिए.

Budget 2019: अगर आप के पास मकान है या फिर आप मकान खरीदने (Home loan tax) के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए मोदी सरकार का आखिरी बजट (Budget 2019) सौगात लाया है.

उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के मकान किराये भत्ते और नगर प्रतिकर भत्ते की दरों और को दोगुना करने के प्रस्ताव पर मंगलवार को मुहर लगा दी. इस बढ़ोत्तरी से राजकोष पर 2398 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा. राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यहां सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में मकान किराए भत्ते की एक दिसम्बर 2008 से लागू दरों को पिछली एक जुलाई से दोगुना करने का निर्णय लिया गया है. 

नीट की परीक्षा का आयोजन हर साल फरवरी और मई में करायेगी.

ज़्यादातर नौकरीपेशा लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भरना, या वित्तवर्ष की शुरुआत में उससे जुड़ी बचत घोषणाएं करना झंझट का काम लगता है, क्योंकि बहुत-से लोगों को इसकी बारीक समझ नहीं होती. वैसे, सही बचत घोषणाएं करने से कोई भी शख्स इनकम टैक्स बचा भी सकता है, और सालभर के लिए अपने खर्चों की प्लानिंग भी बेहतर तरीके से कर सकता है.

आईटीआर (ITR) फाइल करने का समय है. ऐसे में लोगों को अब आयकर रिटर्न फाइल करने वालों के दरवाजे खटखटाना पर पड़ रहा है. ऐसे में कुछ आयकर कानून लोगों को गाढ़ी कमाई बचाने में मदद करते हैं, जिनकी जानकारी और तरीका लोगों को पता नहीं होता. इसमें से एक है HRA.

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों का आवास भत्ता (HRA) बढ़ने से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति पर करीब 0.35 प्रतिशत असर पड़ा है. रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति विभाग के एक शोध पत्र में यह बात कही गयी है. सातवें वेतन आयोग के तहत संशोधित एचआरए जुलाई 2017 से अमल में आया.

क्या आपने भी HRA यानी हाउस रेंड अलाउंसेस में रिबेट लिया है? क्या इसके लिए आपने यह शो किया है कि आप अपने पैरेंट्स को किराया देते हैं?

केंद्र सरकार ने भत्तों पर दी गई 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 34 संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया है, जिसे लागू करने पर कुल 30,748.23 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. मंत्रालय ने यहां एक बयान में कहा, "संबंधित मंत्रालयों को अब यह सलाह दी गई है कि वे अपने मंत्रालय से संबंधित भत्तों पर अपने आदेश को तत्काल जारी करें, ताकि भत्तों की संशोधित दरों को सरकारी कर्मचारियों के चालू माह के वेतन बिलों में समाहित किया जा सके."