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समन के बावजूद ED के सामने पेश क्यों नहीं हुए? दिल्ली HC ने केजरीवाल को जारी किया नोटिस
Delhi Excise Policy: ईडी का आरोप है कि मामले के अन्य आरोपी केजरीवाल के संपर्क में थे और उन्होंने अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति को तैयार करने में सहयोग किया था, जिसके बदले उन्हें अनुचित लाभ मिला और आम आदमी पार्टी (आप) को रिश्वत हासिल हुई. केजरीवाल फिलहाल धन शोधन मामले में अंतरिम जमानत पर हैं.
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घरेलू झगड़ों की वजह से पति की आत्महत्या के लिए पत्नी जिम्मेदार नहीं, बॉम्बे HC की अहम टिप्पणी
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि महज वैवाहिक विवाद, गाली-गलौज या मायके चले जाने जैसी घटनाओं को 'आत्महत्या के लिए उकसाने' की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता.धारा 306 के तहत मामला तब बनता है जब आरोपी का इरादा स्पष्ट रूप से व्यक्ति को जान देने के लिए मजबूर करने का हो.
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Haryana IAS Transfer List: हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 21 IAS और 42 HCS अधिकारियों के तबादले, देखें कौन कहां हुआ तैनात
Haryana News: हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और गतिशील बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया है. 63 अधिकारी में 21 IAS और 42 HCS शामिल है.
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महिला सशक्तीकरण का मतलब ये नहीं कि उनको संत बना दें... जानें केरल HC ने ऐसा क्यों कहा
Kerala News: हाई कोर्ट ने 11 मार्च के अपने आदेश में कहा, “किसी महिला के चरित्र को बिना किसी आधार या ठोस प्रमाण के बदनाम करना सामाजिक हिंसा का एक घातक रूप है, क्योंकि बड़ी आसानी से कह तो कुछ भी दिया जाता है लेकिन इसका जो असर पड़ता है वह समाप्त नहीं होता.’’
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दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की इंजीनियर रशीद की याचिका, टेरर फंडिंग से जुड़ा है मामला
आतंक के वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम के तहत एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद रशीद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं.
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तमिलनाडु के मंदिर से जुड़े 120 साल पुराने विवाद में सुलह की पहल, अब पूर्व जस्टिस होंगे मुख्य मध्यस्थ
दोनों पक्षों की ओर से मध्यस्थता के जरिए विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान को लेकर सहमति जताए जाने के बाद पीठ ने कहा, "न्यायाधीश कौल अपनी पसंद के दो और ऐसे व्यक्तियों को साथ ले सकते हैं जो तमिल और संस्कृत भाषाओं, अनुष्ठानों व मंदिर के धार्मिक इतिहास के बारे में पर्याप्त जानकारी रखते हों."
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सैलरी रोक देंगे... वायु प्रदूषण पर सख्त बॉम्बे हाई कोर्ट, जानें किसे दी ये चेतावनी
Mumbai News: रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदूषण से संबंधित मरीजों की संख्या में 30% की बढ़ोतरी हुई है. ये बात भी सामने आई कि नगर निगम द्वारा लगाए गए 'एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम' अब तक केंद्रीय सिस्टम से नहीं जोड़े गए हैं, जिस पर कोर्ट ने तीखी आपत्ति जताई.
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सुखना झील को और कितना सुखाओगे? सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए बिल्डर माफियाओं को फटकारा
चंडीगढ़ की सुखना झील से संबंधित मुकदमा मुख्य रूप से उच्च न्यायालय द्वारा इसके जलग्रहण क्षेत्र को अतिक्रमण से बचाने के प्रयासों से जुड़ा है, जिसमें 2020 में संरक्षित क्षेत्र में बनी संरचनाओं को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था.
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हाईवे से 500 मीटर के दायरे से शराब की सभी दुकानें हटें... जानें राजस्थान HC के इस आदेश पर SC ने क्यों लगाई रोक
शराब दुकान मालिकों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि हाई कोर्ट ने संबंधित पक्षों को सुने बिना आदेश पारित करने में गलती की है. हाई कोर्ट सुजानगढ़ गांव से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रहा था, लेकिन उसने अन्य पक्षों को सुने बिना पूरे राज्य के लिए आदेश जारी कर दिया.
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हिमाचल पुलिस कस्टडी डेथ केस: पूर्व IG जहूर हैदर की उम्र कैद की सजा पर फिलहाल रोक, जानें वजह
इसी साल जनवरी में चंडीगढ़ में विशेष CBI अदालत ने जैदी और उनके साथ ही 7 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को हिरासत में मौत के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी.
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि महज वैवाहिक विवाद, गाली-गलौज या मायके चले जाने जैसी घटनाओं को 'आत्महत्या के लिए उकसाने' की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता.धारा 306 के तहत मामला तब बनता है जब आरोपी का इरादा स्पष्ट रूप से व्यक्ति को जान देने के लिए मजबूर करने का हो.
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आतंक के वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम के तहत एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद रशीद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं.
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दोनों पक्षों की ओर से मध्यस्थता के जरिए विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान को लेकर सहमति जताए जाने के बाद पीठ ने कहा, "न्यायाधीश कौल अपनी पसंद के दो और ऐसे व्यक्तियों को साथ ले सकते हैं जो तमिल और संस्कृत भाषाओं, अनुष्ठानों व मंदिर के धार्मिक इतिहास के बारे में पर्याप्त जानकारी रखते हों."
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हिमाचल पुलिस कस्टडी डेथ केस: पूर्व IG जहूर हैदर की उम्र कैद की सजा पर फिलहाल रोक, जानें वजह
इसी साल जनवरी में चंडीगढ़ में विशेष CBI अदालत ने जैदी और उनके साथ ही 7 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को हिरासत में मौत के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी.
