गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को विशेष जांच दल (SIT) द्वारा क्लीनचिट दिए जाने के खिलाफ दिवंगत सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी (Zakia Jafri) की याचिका पर सुनवाई दो हफ्ते के लिए टाल दी है.एक पक्षकार की ओर से सुनवाई टालने की मांग की गई थी.

गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगे (Gujarat Riot) में गुलबर्ग सोसायटी जनसंहार के दौरान अपने परिवार के 10 सदस्यों को खोने वाले व्यक्ति इम्तियाज खान पठान स्थानीय चुनाव से पहले एआईएमआईएम में शामिल हो गए. उन्होंने कांग्रेस पर दंगा पीड़ित परिवारों की मदद करने में विफल रहने का आरोप लगाया.

राघवन ने कहा, ‘‘संजीव भट्ट सहित कई अन्य लोगों ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री ने 28 फरवरी 2002 को देर रात आधिकारिक बैठक में मौजूद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि यदि हिंदू भावनाएं उमड़ती हों तो वे हस्तक्षेप नहीं करें. एक बार फिर इस आरोप की पुष्टि के लिए कोई तथ्य नहीं था.’’ राघवन ने 2008 की शुरुआत में एसआईटी के प्रमुख का पदभार संभाला और 30 अप्रैल, 2017 तक नौ साल तक इस पद पर रहे.

मामले के जानकार सूत्रों ने बताया कि गुजरात दंगों के छह दोषियों को अलग-अलग सामुदायिक सेवाओं से जोड़ने के लिये खाका तैयार किया जा रहा है. उन्हें अस्पतालों और गोशालाओं में सामुदायिक सेवाएं देने के लिये भेजने पर भी विचार किया जा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 2002 के गुजरात दंगों के दौरान औध नरसंहार मामले में 23 लोगों की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा पाए 14 लोगों को अंतरिम जमानत दे दी. साथ ही शर्त लगाई कि वो खुद को 'आध्यात्मिक और सामाजिक सेवा' में हफ्ते में 6 घंटे देंगे.

साल 2002 में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने दंगों की जांच के लिए आयोग गठित किया था.

यूजीएनबी ने इस गुजराती पुस्तक का प्रकाशन किया है. कांग्रेस ने कहा कि वह गोधरा ट्रेन अग्निकांड में अदालत के फैसले को “तोड़ने-मरोड़ने” को लेकर लेखक के खिलाफ कानूनी राय लेगी. ‘गुजरात नी राजकीय गाथा’ शीर्षक वाली किताब का प्रकाशन दिसंबर 2018 में हुआ था और इसका संपादन पूर्व भाजपा सांसद और बोर्ड की मौजूदा उपाध्यक्ष भावनाबेन दवे ने किया है. 

सुप्रीम कोर्ट ने 2002 गुजरात दंगों में दुष्कर्म पीड़िता बिलकिस बानो की याचिका पर गुजरात सरकार के उसे मुआवजा, नौकरी और घर देने के निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को दो हफ्ते के भीतर 50 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी और आवास देने के आदेश दिए हैं. बिलकिस बानो की ओर से कहा गया है कि अभी तक सरकार ने कुछ नहीं दिया है. बता दें, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को बानो को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया था. गुजरात सरकार से कहा था कि वह नियमों के मुताबिक बिलकिस बानो को एक सरकारी नौकरी और आवास भी मुहैया कराए.

अरुण जेटली (Arun Jaitley) का शनिवार को यहां एम्स में निधन हो गया. जेटली को कुछ लोग मोदी का ऑरिजनल ‘चाणक्य’ भी मानते थे जो 2002 से मोदी के लिए मुख्य तारणहार साबित होते रहे. मोदी तब मुख्यमंत्री थे और उनपर गुजरात दंगे के काले बादल मंडरा रहे थे.

राहुल ढोलकिया (Rahul Dholakia) बॉलीवुड के उन डायरेक्टरों में से हैं जो विषय आधारित फिल्में बनाते हैं. गुजरात दंगों पर आधारित उनकी फिल्म 'परजानिया' में नसीरूद्दीन शाह, सारिका और जाकिर हुसैन जैसे कलाकार थे. राहुल ढोलकिया की फिल्म 'लम्हा' कश्मीर आधारित थी, और इसमें संजय दत्त लीड रोल में थे.