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Gratuity Calculator: अब 5 नहीं, सिर्फ 1 साल की नौकरी पर भी मिलेगी ग्रेच्युटी! आपकी सैलरी पर कितना होगा फायदा? समझिए कैलकुलेशन
New gratuity Rules 2025: आजकल युवा करियर ग्रोथ के लिए जल्दी-जल्दी नौकरियां बदलते हैं. पहले ऐसे लोगों को ग्रेच्युटी का कोई फायदा नहीं मिलता था क्योंकि वे 5 साल पूरे नहीं कर पाते थे. अब नए नियम से उन लाखों युवाओं और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को फायदा होगा.
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New Labour Code: वर्क-लाइफ बैलेंस, सोशल सिक्योरिटी और छुट्टियां... आपके जीवन में कितना कुछ बदल जाएगा?
New Labour Code: सरकार ने नए लेबर कोड के जरिए ऐसा बड़ा बदलाव लाने की कोशिश की है, जिससे कर्मचारियों की दुनिया पूरी तरह बदल सकती है.
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NPS कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा अपडेट: जानें नौकरी छोड़ने पर कब मिलेगी ग्रेच्युटी, किसे नहीं मिलेगा फायदा?
NPS Gratuity Rules: केंद्र सरकार ने हाल ही में एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर साफ बताया है कि NPS कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी किन शर्तों पर मिलेगी और कब वे इसके हकदार नहीं होंगे.
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UPS वालों को अब मिलेगा OPS जैसा फायदा! रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी पर सरकार का बड़ा फैसला
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) का ऑप्शन चुनने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी अब रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी बेनिफिट के हकदार होंगे जो पहले ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) के तहत उपलब्ध थे.
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Gratuity Calculator: ग्रेच्युटी क्या है, कैसे होती है कैलकुलेट - जानें सब कुछ
What is Gratuity: ग्रेच्युटी दरअसल एक उपहार है, जो आपका एम्प्लॉयर, या नियोक्ता आपकी कई साल की सेवाओं के बदले आपकी विदाई के वक्त देता है. ग्रेच्युटी वह लाभकारी योजना है, जो रिटायरमेंट के वक्त दिए जाने वाले फ़ायदों का हिस्सा है, और नौकरी छोड़ देने या पूरी हो जाने के वक्त पर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिया जाता है.
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संसद ने 'टैक्स फ्री ग्रेच्युटी' की सीमा की दोगुनी, 20 लाख की रकम तक नहीं देना होगा कोई कर
ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को गुरुवार को संसद की मंजूरी मिल गई. विधेयक में निजी क्षेत्र और सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम या स्वायत्त संगठनों के ऐसे कर्मचारियों के उपदान (ग्रेच्यूटी) की अधिकतम सीमा में वृद्धि का प्रावधान है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियमावली के अधीन शामिल नहीं हैं. लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है. कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड का गठन और आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने समेत अन्य मुद्दों पर विभिन्न दलों के भारी हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है. आज भी इन्हीं मुद्दों पर सदन में हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. लेकिन ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार के अनुरोध पर बिना चर्चा के, सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.
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सातवां वेतन आयोग : ग्रैच्युटी की सीमा दोगुनी हुई, इस धन का इस्तेमाल कैसे करें कि नफे में रहें
7th Pay Commission सातवें वेतन आयोग की सिफारिश पर, सरकार ने ग्रैच्युटी की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी है. सरकारी नौकरी करने वालों के लिए निश्चित तौर पर यह खुशखबरी है. जाहिर है, इससे गर्वनमेंट एंप्लॉयीज़ को रिटायरमेंट के वक्त ग्रैच्युटी का पैसा अधिक मिलेगा. पर क्या आपने सोचा है कि इस पैसे का आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? क्या आपने कैलकुलेशन की?
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Gratuity Calculator: अब 5 नहीं, सिर्फ 1 साल की नौकरी पर भी मिलेगी ग्रेच्युटी! आपकी सैलरी पर कितना होगा फायदा? समझिए कैलकुलेशन
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NPS Gratuity Rules: केंद्र सरकार ने हाल ही में एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर साफ बताया है कि NPS कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी किन शर्तों पर मिलेगी और कब वे इसके हकदार नहीं होंगे.
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यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) का ऑप्शन चुनने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी अब रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी बेनिफिट के हकदार होंगे जो पहले ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) के तहत उपलब्ध थे.
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Gratuity Calculator: ग्रेच्युटी क्या है, कैसे होती है कैलकुलेट - जानें सब कुछ
What is Gratuity: ग्रेच्युटी दरअसल एक उपहार है, जो आपका एम्प्लॉयर, या नियोक्ता आपकी कई साल की सेवाओं के बदले आपकी विदाई के वक्त देता है. ग्रेच्युटी वह लाभकारी योजना है, जो रिटायरमेंट के वक्त दिए जाने वाले फ़ायदों का हिस्सा है, और नौकरी छोड़ देने या पूरी हो जाने के वक्त पर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिया जाता है.
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संसद ने 'टैक्स फ्री ग्रेच्युटी' की सीमा की दोगुनी, 20 लाख की रकम तक नहीं देना होगा कोई कर
ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को गुरुवार को संसद की मंजूरी मिल गई. विधेयक में निजी क्षेत्र और सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम या स्वायत्त संगठनों के ऐसे कर्मचारियों के उपदान (ग्रेच्यूटी) की अधिकतम सीमा में वृद्धि का प्रावधान है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियमावली के अधीन शामिल नहीं हैं. लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है. कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड का गठन और आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने समेत अन्य मुद्दों पर विभिन्न दलों के भारी हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है. आज भी इन्हीं मुद्दों पर सदन में हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. लेकिन ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार के अनुरोध पर बिना चर्चा के, सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.
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सातवां वेतन आयोग : ग्रैच्युटी की सीमा दोगुनी हुई, इस धन का इस्तेमाल कैसे करें कि नफे में रहें
7th Pay Commission सातवें वेतन आयोग की सिफारिश पर, सरकार ने ग्रैच्युटी की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी है. सरकारी नौकरी करने वालों के लिए निश्चित तौर पर यह खुशखबरी है. जाहिर है, इससे गर्वनमेंट एंप्लॉयीज़ को रिटायरमेंट के वक्त ग्रैच्युटी का पैसा अधिक मिलेगा. पर क्या आपने सोचा है कि इस पैसे का आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? क्या आपने कैलकुलेशन की?
