Bharat Bandh LIVE Updates: देदेशभर के व्यापारिक संगठनों सहित कई परिवहन संगठन शुक्रवार को भारत बंद मना रहे हैं. बंद का असर कई राज्यों में दिख रहा है. कई जगहों पर व्यापारी संगठनों ने विरोध-प्रदर्शन भी किया है. 

Bharat Bandh on 26 February 2021: कैट के भारत बंद के आह्वान को ‘ऑल इंडिया ट्रांसपोटर्स वेलफेयर एसोसएिशन (एआईटीडब्ल्यूए) समर्थन कर रहा है और 26 फरवरी को चक्का जाम करेगा. खंडेलवाल ने कहा, ‘‘26 फरवरी को देश भर के सभी बाजार बंद रहेंगे और सभी राज्यों के अलग-अलग शहरों में विरोध स्वरूप धरना का आयोजन किया जाएगा.’’

राहुल ने ट्वीट किया, 'किसान का मोदी सरकार से विश्वास उठ चुका है क्यूँकि शुरू से मोदी जी की कथनी और करनी में फ़र्क़ रहा है- नोटबंदी, ग़लत GST और डीज़ल पर भारी टैक्स. जागृत किसान जानता है- कृषि विधेयक से मोदी सरकार बढ़ाएगी अपने ‘मित्रों’ का व्यापार और करेगी किसान की रोज़ी-रोटी पर वार.'

जॉन जोसफ ने उद्योग मंडल एसोचैम के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘हम एक नयी लॉटरी प्रणाली लेकर आए हैं. जीएसटी के तहत प्रत्येक बिल पर लॉटरी जीती जा सकेगी. इसका ड्रॉ निकाला जाएगा. लॉटरी का मूल्य इतना ऊंचा है कि ग्राहक यही कहेगा कि 28 प्रतिशत की ‘बचत’ नहीं करने पर मेरा पास 10 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये जीतने का मौका होगा.

पश्चिमी दिल्ली के जीएसटी सुपरि‍टेंडेंट नरोत्तम के मुताबिक, दया शंकर कुशवाहा ने सरकार के साथ धोखाधड़ी के लिए 49 मुखौटा कंपनियों के नेटवर्क का उपयोग किया और इस तरह से 124 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़े 1200 करोड़ रुपये के फर्जी बिल काट दिए.

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एक राष्ट्र एक कर का नारा देकर लागू किये गए गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) में भी सेंध लग चुकी है. मध्यप्रदेश के इंदौर में एक के बाद एक फर्जी ई वे बिल सामने आने लगे और इन बिलों की पड़ताल पर पता चला कि कई फर्जी कम्पनियां बनाकर आरोपियों ने करोड़ों की टैक्स चोरी की.

एक अप्रैल से सरकारी कागजों के लिए नया साल होता शुरू होता है और इसी तारीख से 2018-19 वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है, और जिस तरह से आम बजट की घोषणा में कई सारे बदलाव देखने को मिले, वे सभी इसी एक अप्रैल से लागू होंगे. इस तरह से देखा जाए तो आम लोगों की जिंदगी में भले ही कोई बदलाव हो या न हो, मगर इसके असर तो जरूर होंगे. इसलिए इस वित्तीय वर्ष में कई सारे नियम बदल रहे हैं तो इसकी जानकारी होना हम सबके लिए काफी अहम है. इन महत्वपूर्ण बदलावों में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इनकम टैक्स पर अधिक सेस आदि शामिल हैं.

कुछ राज्य स्वैच्छिक आधार पर एक फरवरी से दोनों अंतर्राज्यीय और राज्यान्तरिक ई-वे बिल को लागू कर सकते हैं. ई-वे बिल व्यवस्था 15 जनवरी से उपलब्ध होगी. 

इस बाजार में दो तरह के व्यापारी है. एक व्यापारी जो जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं, जिन्हें हर माल 28% जीएसटी लगा कर ही बेचना है और दूसरे वो व्यापारी हैं, जो बिना बिल दिये धड़ल्ले से माल बिना जीएसटी लिए बेच रहे हैं.