'GDP'

मई 1.40 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा जीएसटी संग्रह वाला लगातार 14वां महीना है. एक जुलाई, 2017 को जीएसटी लागू होने के बाद जीएसटी संग्रह पांच बार 1.50 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है. केपीएमजी इन इंडिया के प्रमुख (अप्रत्यक्ष कर) अभिषेक जैन ने कहा कि जीएसटी संग्रह इस वित्त वर्ष सरकार के बजट अनुमान के अनुरूप है.

रविशंकर प्रसाद ने गांधी पर ‘भारत की विकास गाथा में विश्वास की कमी के खुले सार्वजनिक प्रदर्शन’ में शामिल होने का आरोप लगाया है. पूर्व कानून मंत्री ने कहा कि गांधी ने भारत की प्रतिभा और प्रगति को बदनाम करना अपना लक्ष्य बना लिया है.

सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर के आंकड़े स्पष्ट रूप से बताते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था मार्च, 2023 तिमाही के बाद से तेज गति से बढ़ रही है. उद्योग मंडलों के अनुसार विनिर्माण और कृषि जैसे क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों को गति दे रहे हैं. आर्थिक वृद्धि दर मार्च तिमाही में 6.1 प्रतिशत जबकि पूरे वित्त वर्ष 2022-23 में 7.2 प्रतिशत रही. इस वृद्धि के बाद देश की अर्थव्यवस्था 3.3 लाख करोड़ डॉलर की हो गई है और इसने अगले पांच वर्षों में पांच लाख करोड़ डॉलर के लक्ष्य का मंच तैयार कर दिया है.

भारत की वित्त वर्ष में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत पर पहुंच गई.

देश की जीडीपी विकास दर 2022-23 के लिए आज आंकड़े जारी किए गए. भारत की जीडीपी विकास दर 2022-23 में 7.2 प्रतिशत रही है. ताजा जारी आंकड़ों में जीडीपी विकास दर इस दौरान  7.2 प्रतिशत रहने की बात कही गई है. जबकि 2021-22 में यह अनुमान 9.1 प्रतिशत था.  केंद्रीय सांख्यकीय मंत्रालय आज इस बारे में आंकड़े जारी किए. 

भारत की विकास दर की गति को तेज या धीरे करने में क्रूड ऑयल या कहें कच्चा तेल अहम भूमिका निभाता है. पिछले कुछ दिनों से ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 73 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर आ गई हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की गिरी कीमतों का  असर 2023-24 में भारत की जीडीपी विकास संभावनाओं पर असर डालता है. इस बारे में एनडीटीवी इंडिया के रिपोर्टर हिमांशु शेखर मिश्रा ने जाने माने तेल अर्थशास्त्री किरिट पारेख से बात की.

Indian Economy: हाल में वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अनुमान लगाया है कि खपत में कमी और चुनौतीपूर्ण बाहरी परिस्थितियों के कारण चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.3 से 6.4 प्रतिशत रहेगी.

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की 2022 की सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि गर्मी के हालात पैदा करने वाली ग्रीनहाउस गैसों के रिकॉर्ड स्तर ने वैश्विक स्तर पर सूखा, बाढ़ और भीषण गर्मी में बढ़ोतरी की है.

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में व्यक्तिगत आयकर 2014-15 में 2.11 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 2.94 प्रतिशत पर पहुंच गया. यह बताता है कि मौजूदा सरकार के प्रयासों से देश में करदाताओं का आधार बढ़ा है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के साथ समीक्षा बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सीबीडीटी की तरफ से कर आधार बढ़ाने को लेकर उठाये गए विभिन्न कदमों के बारे में जानकारी दी गई.

Indian Economy: एक तरह जहां दुनिया भर में आर्थिक मंदी का असर दिख रहा है तो वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि को लेकर अच्छे संकेत मिल रहे हैं.