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वित्त वर्ष 2026 में 6.5% रहेगी भारत की GDP ग्रोथ, रेपो रेट में कटौती कर सकता है RBI- रिपोर्ट
रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले छह महीनों (फरवरी-जुलाई) से महंगाई आरबीआई के 4 प्रतिशत के लक्ष्य से नीचे बनी हुई है. अच्छे कृषि उत्पादन से खाद्य मुद्रास्फीति के कम रहने की उम्मीद है.
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वित्त वर्ष 26 में भारत की GDP ग्रोथ 6.5 प्रतिशत रहेगी, RBI फिर कर सकता है रेपो रेट में कटौती : रिपोर्ट
रिपोर्ट में कहा कि रेपो रेट में कटौती और कैश रिसर्व रेश्यो में 100 आधार अंक की कटौती (जो कि सितंबर और दिसंबर में लागू होगी) चालू वित्त वर्ष में मौजूदा वित्तीय परिस्थितियों में समर्थन प्रदान कर सकती है.
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फुल स्पीड में दौड़ रही देश के ग्रोथ की गड्डी, देखिए ये हैं 5 सबूत
देश के रिजर्व बैंक और कई एजेंसियों के साथ भारत सरकार भी जीडीपी दर को लेकर निश्चिंत है. वित्त मंत्रालय के अनुसार देश की विकास दर 6.3%-6.8% रहने की उम्मीद है.
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भारत की अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से दौड़ेगी... फिच ने FY26 के लिए ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर 6.9% किया
India Economy Growth: रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की ग्रोथ की सबसे बड़ी वजह मजबूत घरेलू मांग होगी. भारतीय रिजर्व बैंक से उम्मीद है कि वह इस साल के अंत तक ब्याज दरों में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती कर सकता है.
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PM Modi@75: नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था ने कैसे भरी रफ्तार, किस सेक्टर में किया है कमाल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने 75 साल के हो जाएंगे. आइए इस अवसर पर जानते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को कैसा आकार दिया है.
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GST सुधार: GDP के लिए बड़ा बूस्टर डोज, घरेलू खपत में 8% तक का इजाफा संभव
CAIT के मुताबिक उपभोग और औद्योगिक उत्पादन में तेजी से आगामी वित्तीय वर्ष में जीडीपी में अतिरिक्त 0.5% से 0.7% तक वृद्धि हो सकती है. इससे सरकारी राजस्व भी बढ़ेगा और भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी.
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बिहार में विपक्ष की "वोट चोरी" नहीं, "घुसपैठिया बचाओ" यात्रा है - केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह
वन नेशन-वन इलेक्शन पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा, "बार-बार होने वाले चुनाव देश के विकास में बड़ी बाधा हैं. हर 6 महीने में एक चुनाव होता है, लगातार चुनाव की तैयारियां चलती रहती है."
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ट्रंप का आज जिया जले! 42% आबादी, 31% अर्थव्यवस्था वाले नेता... चीन में दुनिया के 'पावर बैलेंस' का सीन समझिए
ट्रंप के मनमाने टैरिफ से आर्थिक उथलपुथल के बीच चीन में SCO समिट में जुट रहे देशों की सामूहिक ताकत देखें तो यह दुनिया की कुल आबादी का करीब 49% और ग्लोबल इकोनोमी का लगभग 31% बैठती है.
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'सरकार के आर्थिक सुधारों का रिजल्ट आ रहा है', जीडीपी के शानदार आंकड़ों के बाद बोले संगठन
FIEO अध्यक्ष ने कहा कि, "विकास की यह तेज गति दर्शाती है कि भारत ना केवल वैश्विक चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना कर रहा है, बल्कि वैश्विक आर्थिक विस्तार के एक बडे़ ड्राइवर रूप में अपनी स्थिति बना रहा है.
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ट्रंप के टैरिफ का भारतीयों ने दिया तगड़ा जवाब, GDP में उम्मीद से ज्यादा ग्रोथ, कृषि, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने दिखाई ताकत
एग्रीकल्चर, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ ने दिखा दिया कि भारत के पास 140 करोड़ लोगों की ताकत मौजूद है, जो किसी भी टैरिफ वॉर से लड़ने में सक्षम है.
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सुबह टोक्यो में पीएम मोदी बोले- भारत बनने जा रहा तीसरी सबसे बड़ी इकोनोमी, शाम को GDP ने दे दिया सिग्नल
पीएम मोदी ने जापान से दुनिया को तीसरी सबसे बड़ी इकोनोमी बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहे भारत की आर्थिक मजबूती की झलक दिखाई थी. इसके कुछ घंटे बाद ही 7.8% की जीडीपी ग्रोथ हासिल करके दिखा दिया कि वह सिर्फ कहते नहीं, करके भी दिखाते हैं.
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श्रीमान ट्रंप, ‘डेड’ नहीं ‘डैडी’ है इंडियन इकोनॉमी
पिछले 5 क्वार्टर से ये ग्रोथ रेट लगातार बढ़ती ही जा रही है. विश्व में कोई भी देश इसके आसपास नहीं है.
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GDP ग्रोथ : बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की रफ्तार सबसे तेज, पहली तिमाही में टूटा पांच क्वार्टर का रिकॉर्ड
भारत की अर्थव्यवस्था की स्पीड इस समय विश्व में सभी देशों से तेज है. अमेरिकी टैरिफ बम के बावजूद देश बुलेट ट्रेन पर सवार है.
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गुड न्यूज: बुलेट की रफ्तार से दौड़ रही भारत के विकास की गड्डी, पहली तिमाही में उम्मीद से ज्यादा GDP ग्रोथ
जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े अनुमान से बेहतर रहे हैं. ऐसे में कहा जा सकता है कि देश की अर्थव्यवस्था बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे जा रही है.
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Stock Market Today: शेयर बाजार में गिरावट पर लगा ब्रेक, ट्रंप टैरिफ टेंशन के बीच सेंसेक्स-निफ्टी में तेजी
Stock Market Today Updates: इससे पहले मंगलवार और गुरुवार को बाजार में जोरदार बिकवाली देखने को मिली थी. बुधवार को गणेश चतुर्थी की वजह से बाजार बंद रहे थे.
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रिपोर्ट में कहा कि रेपो रेट में कटौती और कैश रिसर्व रेश्यो में 100 आधार अंक की कटौती (जो कि सितंबर और दिसंबर में लागू होगी) चालू वित्त वर्ष में मौजूदा वित्तीय परिस्थितियों में समर्थन प्रदान कर सकती है.
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