'Finance Ministry'

वित्त मंत्रालय ने सोमवार को साफ किया कि कुछ सामानों के लिये माल एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों को पुनर्गठित या नए सिरे से तय करने जैसे प्रस्ताव पर राज्यों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मांगी गई है. मीडिया में इस बारे में आई रिपोर्ट के बाद मंत्रालय ने यह बयान जारी किया है. रिपोर्ट के अनुसार,143 जिंसों पर जीएसटी दरें बढ़ाने को लेकर राज्यों से सुझाव मांगे गए हैं.

Union Budget 2022: संसद का बजट सत्र सोमवार को प्रारंभ हो गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को अपना चौथा आम बजट पेश करेंगी. अनुमान लगाया जा रहा है कि वे राजकोषीय सूझबूझ और वृद्धि को समर्थन के बीच संतुलन बैठाने की कोशिश करेंगी. माना जा रहा है कि अगले वित्त वर्ष का आम बजट निवेश और रोजगार सृजन के लिए खर्च बढ़ाने पर केंद्रित होगा. अनुमान है कि एक अप्रैल, 2022 से शुरू हो रहे वित्त वर्ष के लिए आम बजट में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर होगा और इसके लिए बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाया जा सकता है.

Union Budget 2022: संसद के बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को होगी. इस दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसी दिन वर्ष 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को वित्त वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी. इससे पहले केंद्रीय बजट 2022 को मंजूरी देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक एक फरवरी को सुबह 10:10 बजे होने वाली है.

ओमिक्रोन वेरिएंट को लेकर चिंता के बीच वित्त मंत्रालय ने इस साल बजट से पहले परंपरागत ‘हलवा समारोह' को छोड़ दिया है. कर्मचारियों के घर-परिवार से अलग रहने और बजट दस्तावेज की छपाई का काम परंपरागत ‘हलवा समारोह' से शुरू होता रहा है.

व्‍यापारियों के साथ-साथ ग्राहक भी जीएसटी बढ़ाए जाने के फैसले से प्रभावित होंगे. कपड़े पर बढ़ाए जा रहे GST का सबसे ज़्यादा असर ग्राहकों पर होगा क्योंकि उन्हें अब महंगी दर पर कपड़े खरीदने होंगे. साथ ही व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी दर बढ़ाए जाने की वजह से टैक्स चोरी की आशंका बढ़ जाएगी.

वित्त मंत्रालय ने कहा कि करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की बढ़ी हुई अंतिम तिथि 31 दिसंबर है.वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल को आकलन वर्ष 2021-22 के लिए 17 दिसंबर 2021 तक 3,71,74,810 करोड़ से अधिक आईटीआर प्राप्त हुए हैं.

GST Collection नवंबर में 25 प्रतिशत बढ़कर 1.31 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया, जो जुलाई 2017 में इस कर व्यवस्था के लागू होने के बाद से दूसरा सबसे अधिक संग्रह है. यह लगातार पांचवां महीना है जब जीएसटी से राजस्व एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा.

Economic Growth Rate : देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में 8.4 प्रतिशत रही. इसके साथ ही वृद्धि दर कोविड-पूर्व स्तर को पार कर गयी है. उम्मीद से बेहतर वृद्धि दर के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था इस साल प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज वृद्धि हासिल करने के रास्ते पर है. मंगलवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जुलाई-सितंबर तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर पहली तिमाही की 20.1 प्रतिशत वृद्धि दर की तुलना में धीमी पड़ी है. हालांकि यह पिछले साल की समान अवधि में दर्ज 7.4 प्रतिशत की गिरावट के मुकाबले बेहतर ही है.

इस साल जनवरी में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में मार्च 2022 में समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के दौरान 11 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया था.

पेट्रोलियम उत्‍पादों (Petroleum product) पर टैक्स कम करने को लेकर पेट्रोलियम मंत्रालय लगातार वित्त मंत्रालय के संपर्क में है. सरकार के सूत्रों ने बताया,  हम टैक्स के मुद्दे पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं ताकि आम लोगों को राहत दी जा सके.