'Election Commission (EC)'

एक गुट शरद पवार के नेतृत्व वाला और दूसरा उनके भतीजे अजित पवार की अगुवाई वाला है. दोनों ने पार्टी के नाम और आधिकारिक चुनाव चिह्न के दावे पर निर्वाचन आयोग के नोटिस पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए चार सप्ताह की मोहलत मांगी थी.

शरद पवार गुट की याचिका की एक प्रति एनडीटीवी के हाथ लगी है जिसमें शरद पवार गुट की तरफ से कहा गया है कि अजित पवार प्रथम दृष्टया यह प्रदर्शित करने में भी सक्षम नहीं हैं कि एनसीपी में कोई मौजूद है.

शरद पवार एनसीपी में दावे को लेकर कानूनी सलाह लेंगे और आगे की रणनीति के बारे में पार्टी नेताओं से चर्चा करेंगे.

EC ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक राज्य के विधानसभा चुनाव से पहले योग्यता तिथि के संदर्भ में मतदाता सूची को संशोधित किया जाना चाहिए.

प्रियांक खरगे पार्टी के टिकट पर कालाबुरगी जिले में चित्तपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. वह अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री के दिए एक बयान का जिक्र कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने पीएम के लिए अपशब्द कहे थे.

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की ओर से दखिल इस जनहित याचिका में कहा गया है कि अरुण गोयल की नियुक्ति कानून के मुताबिक सही नहीं है. साथ ही निर्वाचन आयोग की सांस्थानिक स्वायत्तता का भी उल्लंघन है.

असम कांग्रेस के प्रमुख भूपेन बोरा ने कहा था कि वे दिल्ली गए थे और चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपा था. जिसमें परिसीमन को लेकर कई संदेह मेरी तरफ से उठाए थे लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है.

बैठक के बाद राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, "EVM  को लेकर जनता में भ्रम फैल चुका है. आज तक चुनाव आयोग ने EVMs को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब नहीं दिया है."

सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जहां पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न सीधे एक गुट को दिया गया हो. 

उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है. उन्होंने कहा- 'मैंने चुनाव आयोग से कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक रुकना चाहिए. मगर ऐसा नहीं हुआ. आगे भविष्य में कोई भी विधायकों या सांसदों को खरीदकर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है.'