Direct Cash Transfer Scheme

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  5 साल में 15 राज्यों में सरकारों की 'लाडली' हुईं महिलाएं, अब बनर्जी ने भी लुटाई ममता

  इस वक्त करीब 15 राज्य महिलाओं को बिना शर्त कैश देने की योजना (UCT) चला रहे हैं. पिछले कुछ वर्षों में इसका ट्रेंड काफी बढ़ा है. 2013 में गोवा पहला राज्य था, जिसने महिलाओं को नकद रकम देने की योजना शुरू की थी.

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  राज्यों की लोकलुभावन घोषणाओं से चिंतित है सरकार, आर्थिक सर्वे में महिलाओं की योजना पर इतना खर्च होने का अनुमान

  आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि कई राज्यों में बिना शर्त नकद अंतरण (यूसीटी) योजनाएं तेजी से बढ़ रही हैं और अब राज्य-स्तरीय कल्याणकारी खर्च का एक बड़ा हिस्सा बन गई हैं.

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  आंध्र प्रदेश में सोमवार को वोटिंग तक सरकारी योजनाओं के कैश ट्रांसफर पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

  Andhra Pradesh Elections: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट (Andhra Pradesh High Court) ने राज्य में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस (YSRCP) को 13 मई तक सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सीधे नकद राशि देने से रोक दिया है. दक्षिण भारत के इस राज्य में 175 विधानसभा सीटों और 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव के लिए 13 मई को एक ही चरण में वोटिंग होगी.

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  गोवा: तृणमूल कांग्रेस ने घर की मुखिया महिलाओं को 5,000 रुपये प्रति माह देने का किया वादा

  तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने शनिवार को गोवा में अपनी गृह लक्ष्मी (Griha Laxmi) योजना की घोषणा की, जिसके तहत घर की प्रत्येक महिला मुखिया को हर महीने 5,000 रुपये नकद हस्तांतरण के रूप में मिलेगा.

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  किसान आंदोलन को लेकर जारी हमलों के बीच अमित शाह ने नकद लाभ योजना का दिया हवाला

  अमित शाह ने कहा, "माना जा रहा था किआजादी के बाद, बंगाल जीडीपी में एक तिहाई योगदान देगा. लेकिन यह तब से गिर गया है. आजादी के बाद औद्योगिक उत्पादन में बंगाल का योगदान 30 प्रतिशत था. अब 3.5 फीसदी पर है. 1960 में, बंगाल देश के सबसे अमीर राज्यों में से एक था. 1950 के दशक में, बंगाल ने 70 फीसदी फार्मा उत्पादों का उत्पादन किया. अब यह करीब 7 फीसदी है. बंगाल के जूट उद्योग जिन्होंने बहुतों को रोजगार दिया, वे बंद हैं, ”

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  सीधी नकदी स्कीम को चुनौती, याचिका पर केंद्र और कई राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

  सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों को सीधी नकदी स्कीम (Direct cash transfer Scheme) को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और कई राज्यों को नोटिस जारी किया है. याचिका के मुताबिक आंध्र प्रदेश में चुनाव से महीने भर पहले DCB की स्कीम के बाद अब कई राज्य और केंद्र भी इस दिशा में आगे आ सकता है.

• घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर लागू होगी डायरेक्ट कैश ट्रांस्फर योजना

  सरकार ने शुक्रवार को कहा कि डायरेक्ट कैश ट्रांस्फर योजना के तहत 1 जुलाई से 78 और जिले जोड़ दिएए जाएंगे। इस जिलों में भी एलपीजी के सिलेंडर को देने में डायरेक्ट कैश ट्रांस्फर योजना लागू होगी।

• सीधे सब्सिडी देने की पीएम की योजना, लाभार्थियों के खातों में जाएगा पैसा

  भ्रष्टाचार तथा सब्सिडी के अपव्यय को रोकने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सब्सिडी का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजने की महत्वाकांक्षी योजना पर अमल का निर्णय किया है। इस योजना से चौथाई परिवारों को लाभ होने की उम्मीद है।