'Dearness Allowance (DA)'

मध्य प्रदेश के के कर्मचारियों को अब केंद्र के समान 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. जनवरी से जून तक महंगाई भत्ते का एरियर 3 समान किस्तों में दिया जाएगा.

Dearness Allowance (DA) Hike For Government Employee : इसके तहत राज्य  सरकार ने महंगाई राहत (Dearness Relief) यानी डीआर (DR) भी चार प्रतिशत बढ़ा दी है, जो सातवें वेतन आयोग के तहत पेंशन/पारिवारिक पेंशन वालों को दी जाती है.

Dearness Allowance (DA) Hike: केंद्र सरकार की ओर से डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 38 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया है.

DA Hike: जिन सरकारी कर्मियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, उन्हें DA में हर माह 720 रुपये की बढ़ोतरी हासिल होगी, जिससे उनका वार्षिक लाभ 8,640 रुपये होगा. जिन कर्मियों का मूल वेतन 20,000 रुपये है, उन्हें हर महीने 800 रुपये और हर साल 9,600 रुपये का फायदा होगा. मूल वेतन 25,000 होने पर यह बढ़ोतरी 1,000 रुपये प्रतिमाह और 12,000 रुपये वार्षिक हो जाएगी.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को केंद्र को महंगाई भत्ते (DA) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी. सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत के रूप में इस अतिरिक्त किस्त का लाभ मिलेगा. यह एक जनवरी 2023 से देय होगा. इससे केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 38 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया है.

आठवें वेतन आयोग (Eigth Pay commission 8th Pay Commission) का गठन जल्द किया जाना चाहिए. यह बात केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) के संघ लगातार कर रहे हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज 17 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट (PM Narendra Modi Cabinet meeting) की बैठक कर सकते हैं. केंद्रीय कर्मचारियों (Government Employees) को लगता है कि इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी क्या इस बैठक में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance DA) के अलावा आठवें वेतन आयोग के गठन की खबर भी उन्हें तोहफे के रूप में दे सकते हैं. यानि क्या आठवें वेतन आयोग के गठन के साथ ही प्रक्रिया चालू हो जाएगी कि किस प्रकार से और कितना वेतन केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ाया जाए या ये इंतजार केवल इंतजार ही रह जाएगा. 

Dearness Allowance latest news update: करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को साल में दो बार महंगाई भत्ता साल दिया जाता है. गौर करने की बात है कि सरकारी नियमानुसार महंगाई भत्ता जनवरी से और जुलाई से दिया जाता है. सूत्रों से मिली लेटेस्ट जानकारी के अनुसार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट (PM Narendra Modi Cabinet) की बैठक करने जा रहे हैं. सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में सरकार महंगाई भत्ता यानी डीए (Dearness Allowance DA) पर फैसला ले सकती है. कहा जा रहा है कि डीए (DA) 3 या 4 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है. बता दे कि वर्तमान में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance DA) बेसिक सैलरी का 38 प्रतिशत है. 

Dearness Allowance latest news update: आज सभी सरकारी कर्मचारी ऑफिस में पहुंचेंगे तब यह चर्चा होगी कि क्या आज पीएम नरेंद्र मोदी इस पर कैबिनेट की बैठक में क्या कोई फैसला लेंगे. पिछले हफ्ते आज के लिए बात टल गई थी. पिछले हफ्ते बुधवार को होली थी और कैबिनेट की बैठक नहीं हुई थी. क्या अब होगी. महंगाई के ऐसे आलम में करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता की आस है.

वहीं, सरकार ने यह साफ कर दिया है कि कोरोना महामारी के दौरान रोका गया केंद्रीय कर्मचारियों का अठारह महीनों का महंगाई भत्ता या डीए नहीं दिया जाएगा. लोक सभा में प्रश्न काल के दौरान सरकार ने यह जानकारी दी है. सरकार ने यह भी बताया है कि इससे सरकार के 34,402.32 करोड़ रुपये बचें हैं जिसका प्रयोग महामारी से उबरने में किया गया.

देश में जहां हर रोज केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) का जहां बेसब्री से इंतजार हो रहा है और होली के दिन के करीब आते ही यह भावनाएं अपने चरम पर पहुंच रही हैं वहीं एक राज्य में कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर वेतन और भत्ता की मांग पर सीएम का भड़क जाना सभी को आश्चर्य में डाल देता है. सीएम ने केवल नाराजगी जाहिर करते हुए कर्मचारियों को फटकार ही नहीं लगाई बल्कि यह भी बता दिया कि राज्य सरकार इन कर्मचारियों को केंद्र से कैसे बेहतर सुविधा दे रही है. जहां तक केंद्रीय कर्मचारियों का सवाल है उनके लिए महंगाई भत्ता की घोषणा तो देर सबेर हो जाएगी लेकिन इस राज्य के कर्मचारियों की होली तो फीकी होना तय है.