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  किसान संगठनों के 27 सितंबर के भारत बंद का समर्थन करेंगे 10 प्रमुख श्रम संगठन

  CITU के नेशनल सेक्रेट्री स्वदेश देवरॉय ने कहा कि  27 सितंबर को सभी 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन के बड़े नेता और कार्यकर्ता देशभर में किसान संगठनों के साथ उनके समर्थन में प्रदर्शन करेंगे.उन्‍होंने कहा कि हम भारत बंद के दौरान तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करेंगे.

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  RSS से संबद्ध ट्रेड यूनियन और वामपंथी समूह की केंद्र की मॉनेटाइजेशन योजना पर तीखी प्रतिक्रिया

  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (National Monetisation Pipeline) योजना की घोषणा करने के एक दिन बाद आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ (BMS) और भारतीय ट्रेड यूनियनों के वाम समर्थित ग्रुप (CITU) ने आज केंद्र की 6 लाख करोड़ रुपये की इस योजना के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई. अलग-अलग विचारधारा वाले दो ट्रेड यूनियनों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की योजना पर अपना विरोध व्यक्त करते हुए कहा कि यह देश और श्रमिकों के हितों के खिलाफ है.

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  Farm Laws: किसानों के 12 और 14 दिसंबर के प्रदर्शन का समर्थन करेंगे देश के 10 बड़े मजदूर संगठन

  CITU महासचिव तपन सेन ने NDTV से कहा, "देश के 10 बड़े केंद्रीय मजदूर संगठनों के नेता और कार्यकर्ता 12 दिसंबर और 14 दिसंबर को सभी किसान संगठनों के विरोध कार्यक्रम में भाग लेंगे और उनके समर्थन में देश के हर राज्य में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे".

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  केंद्र के श्रम सुधारों के खिलाफ ट्रेड यूनियनों ने की देशव्यापी हड़ताल, दिल्ली में दी गिरफ्तारी

  CITU के महासचिव तपन सेन ने NDTV से कहा, "ये संघर्ष देश बचाने के लिए है. ये सरकार मज़दूर विरोधी है". वहीं INTUC के उपाध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा कि ये लेबर कोड नहीं लेबर लोड है. मज़दूर स्ट्राइक नहीं कर सकते, यूनियन नहीं बना सकते

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  ट्रे़ड यूनियनों की टीम ने हाथरस में पीड़ित परिवार से की मुलाकात

  सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (CITU), अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS), अखिल भारतीय कृषि मज़दूर संघ (AIAWU) और अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ (AIDWA) के एक प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को यूपी के हाथरस के गुलगढ़ी गांव का दौरा किया. वहां उच्च जाति के लोगों द्वारा दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार और उसकी निर्मम हत्या की गई है. प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और एकजुटता दिखाई.

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  मोदी सरकार के खिलाफ मजदूर संगठनों का हल्ला बोल, 23 सितंबर को देशभर में प्रदर्शन

  सरकारी कर्मचारियों के प्री-मैच्योर रिटायरमेंट की नीति और आर्थिक सुधार के फैसलों के खिलाफ मजदूर संगठन सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं. 30 साल से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ सरकारी कर्मचारियों के परफॉर्मेंस रिव्यू के बाद जनहित में रिटायर करने के सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध तेज हो रहा है. इस मसले पर देश के बड़े मजदूर संगठन लामबंद हो गए हैं. उनकी मांग है कि सरकार इस फैसले को तत्काल वापस ले.

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  Coronavirus संकट का असर : छोटी बचत पर ब्याज दर घटी, बुजुर्गों को ज्यादा नुकसान

  कोरोना वायरस (Coronavirus) संकट के बीच एक और बुरी खबर...सरकार की घटती कमाई की गाज लोगों की बचत पर गिरी है. छोटी बचत और टर्म डिपॉज़िट पर ब्याज दर घटा दी गई है. बुज़ुर्गों को इसका सबसे ज़्यादा नुक़सान होगा. मज़दूर संगठनों ने इस फैसले के रोलबैक की मांग की है.

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  Bharat Bandh: यूनियनों की हड़ताल का राहुल गांधी ने किया समर्थन, मोदी सरकार पर साधा निशाना

  मोदी सरकार के विनिवेश, निजीकरण और श्रम सुधार नीतियों के खिलाफ 10 केंद्रीय व्यापार संघ ने बुधवार को देशव्यापी आम हड़ताल का अह्वान किया है. सीपीएम से जुड़े CITU ने दावा किया था कि इस देशव्यापी हड़ताल में करीब 25 करोड़ कर्मचारी हिस्सा लेंगे. इसमें INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC, SEWA, AICCTU, LPF, UTUC के साथ-साथ क्षेत्रीय स्वतंत्र महासंघों और संघों के कार्यकर्ता आम हड़ताल में भाग लेंगे.

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  NEWS FLASH: EU के राजनयिकों ने कश्‍मीर जाने के लिए रखी बिना रोकटोक जाने की शर्त : सूत्र

  देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें...

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  मोदी सरकार की इन नीतियों के खिलाफ देशभर में 10 ट्रेड यूनियनों की हड़ताल, प्रभावित हो सकतीं हैं बैंक सेवाएं

  मोदी सरकार के विनिवेश, निजीकरण और श्रम सुधार नीतियों के खिलाफ 10 केंद्रीय व्यापार संघ बुधवार को देशव्यापी आम हड़ताल करेंगे. सीपीएम से जुड़े CITU ने दावा किया है कि इस देशव्यापी हड़ताल में करीब 25 करोड़ कर्मचारी हिस्सा लेंगे. इसमें INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC, SEWA, AICCTU, LPF, UTUC के साथ-साथ क्षेत्रीय स्वतंत्र महासंघों और संघों के कार्यकर्ता आम हड़ताल में भाग लेंगे.

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  मोदी सरकार के खिलाफ देश भर के किसान-मजदूरों का ने रामलीला मैदान से संसद तक किया पैदल मार्च

  आज देश की राजधानी दिल्ली में वाम दलों के समर्थन में आज यानी बुधवार को किसान और मजदूर सगंठन मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं. वाम दलों के समर्थन वाले किसान एवं मजदूर संगठनों की ओर से बुधवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली का आयोजन किया गया है. ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसान एवं मजदूर किसी एक रैली में एकजुट होकर हिस्सा ले रहे हैं. आज सुबह से ही दिल्ली की सड़कों पर किसानों और मजदूरों की रैली का प्रभाव दिखना शुरू हो गया है. दरअसल, किसानों और मजदूरों की मांग है कि महंगाई पर लगाम लगाई जाए. काम के सही दाम मिले. साथ ही मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी भत्ता तय किया जाए. किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाए और गरीब खेतीहर मजदूर और किसानों के कर्ज माफ हो आदि. 

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  रिटेल सेक्टर में सौ फीसदी विदेशी निवेश का सरकार के 'अपने' ही कर रहे विरोध

  सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में आटोमेटिक रूट से 100 फीसदी विदेशी निवेश को सरकार की मंज़ूरी के खिलाफ आवाज़ तेज़ हो रही है. संघ परिवार से जुड़े भारतीय मज़दूर संघ ने मांग की कि मोदी सरकार भारतीय मार्केट पर विदेशी निवेश के असर पर व्हाइट पेपर लेकर आए.

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  पिछले साल की तुलना में इस बार बड़ी होगी हड़ताल : ट्रेड यूनियनें

  देश के प्रमुख केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने कहा है कि वे दो सितंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा पर कायम हैं और इस बार की हड़ताल पिछले साल की तुलना में बड़ी होगी.

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  प्राइम टाइम इंट्रो : क्या 18,000 रुपये न्यूनतम मजदूरी की मांग जायज नहीं है?

  दुनिया भर में न्यूनतम मज़दूरी बढ़ाने की बात हो रही है. इसके बढ़ाने से उद्योग और रोज़गार पर क्या असर पड़ेगा, अलग-अलग रिसर्च के अलग-अलग दावे हैं. कोई कहता है कि 10 फीसदी न्यूनमत मज़दूरी बढ़े तो 2 फीसदी रोज़गार कम हो जाता है.

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  न्यूनतम वेतन में की गई बढ़ोतरी को श्रमिक संगठनों ने ठुकराया, शुक्रवार को हड़ताल करने पर अड़े

  दिल्ली में सीटू के दफ्तर में रखे पोस्टर बताते हैं कि 2 सितंबर की हड़ताल की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर बाकी 10 बड़े मजदूर संगठन सरकार की कथित मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ हड़ताल पर जा रहे हैं.