भारद्वाज ने आरोप लगाया, “जब भी कोई हत्या होती है तो भाजपा उसे सांप्रदायिक रंग देकर लोगों के बीच नफरत फैलाने लगती है. लेकिन किसी की मदद के लिये कुछ नहीं करती. आम आदमी पार्टी जानना चाहती है कि भाजपा और केन्द्र सरकार ने दिवंगत अंकित शर्मा और उनके परिवार के लिये पिछले एक साल में क्या किया है.”

CAA के खिलाफ कई राज्यों की विधानसभा में लाए गए प्रस्ताव के बाद केंद्रीय कानूनों के खिलाफ राज्यों की विधायी शक्तियों पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को और रिसर्च करने को कहा है.

असम कांग्रेस (Assam Congress) ने झारखंड में एक मॉक ड्रिल के वीडियो क्लिप का इस्तेमाल किया और इसे असम में संशोधित नागरिकता कानून (Anti CAA) के विरोध में हुई हिंसा में 5 लोगों के मारे जाने की घटना के वीडियो के तौर पर पेश किया.

दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में एनिमेशन के जरिए बताया कि दंगा अचानक नहीं हुआ था. उसे एक प्लानिंग के तहत भड़काया गया था. दंगा करने के लिए उपद्रवियों ने पहले से ही हथियारों के लिए इंतजाम कर लिए थे. एनिमेशन में दिखाया गया कि उपद्रवियों के पास हथियार थे. पुलिस ने यह भी दावा किया की एक वर्ग विशेष के लोग पहले से प्लानिंग कर दूसरे वर्ग विशेष के लोगों के इलाके में बढ़ रहे थे. हिंसा करने के लिए सीसीटीवी पहले से ही खराब कर दिए गए थे. जिसके बाद वहां जमकर आगजनी की गई और काफी जान-माल को भी नुकसान पहुंचाया गया.

Anti-CAA Protest: नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ शाहीन बाग में प्रदर्शन करने वाली महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका में ही एक और अर्जी लगाई थी. महिलाओं ने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आंदोलन को लेकर अक्टूबर, 2020 में जो आदेश दिया गया, उसपर फिर से सुनवाई की जाए.

संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ कथित हिंसक प्रदर्शन के मामले में गोगोई को दिसंबर 2019 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह गुवाहाटी केंद्रीय कारागार में बंद है.

भट्टाचार्य ने कहा, ‘‘हमने मशालें सौंपने से इनकार कर दिया क्योंकि यह हमारे विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम का हिस्सा था और हम इसे नहीं बदलेंगे.’’ उन्होंने प्रदर्शन को कुचलने के लिए पुलिस भेजने को लेकर मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की आलोचना की. उल्लेखनीय है कि सोनोवाल उस वक्त आसु के अध्यक्ष थे, जब भट्टाचार्य इसके महासचिव हुआ करते थे.

अखिल गोगोई को दिसंबर, 2019 में जोरहाट से गिरफ्तार किया गया था. उनपर दो मामलों में UAPA कानून के तहत देशद्रोह की धारा लगाई गई है.

Farmers’ Protest: बीजेपी विधायक लीलाराम पहले भी विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं. संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को लेकर भी उन्होंने विवादित बयान दिया था. उन्होंने एक समुदाय विशेष पर कहा था कि जो लोग CAA और NRC का विरोध कर रहे हैं, उनका 'सफाया' एक घंटे में किया जा सकता है.

10 Big Political Events of the YearEnder 2020: साल 2020 नागरिकता कानून विरोधी आंदोलन से आगाज के साथ कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शनों के साथ खत्म हो रहा है. इस साल BJP बिहार में जीत और एमपी में सत्ता में वापसी कर पाई. वहीं कांग्रेस अंदरूनी कलह से जूझती रही. गठबंधनों में भी उतार-चढ़ाव देखा गया.