Bombay High Court

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  शादी कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नहीं, पत्नी नौकरानी नहीं: घरेलू काम न करने पर तलाक देने से कोर्ट का इनकार

  बॉम्बे हाई कोर्ट की ऐतिहासिक टिप्पणी- शादी कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नहीं और पत्नी नौकरानी नहीं है. घरेलू काम न करने को मानसिक क्रूरता मानकर तलाक देने से कोर्ट का इनकार.

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  फडणवीस-शिंदे को फंसाने की साजिश का आरोप: पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे के खिलाफ FIR पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

  बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे और वकील शेखर जगताप के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है. उन पर साल 2021 में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जबरन वसूली के झूठे मामले में फंसाने के लिए एक व्यवसायी पर दबाव बनाने का आरोप था. 

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  Mumbai Bulldozer Action Video: मुंबई में बुलडोजर एक्शन, बांद्रा ईस्ट के ये 500 अवैध निर्माण ध्वस्त, पूरा मामला जानें

  Mumbai Bulldozer Action: रेलवे प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर वहां के लोगों को पहले ही आधिकारिक नोटिस दे दिया था. बता दें कि रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे का यह संवेदनशील मामला कानूनी प्रक्रियाओं के चलते साल 2017 से कोर्ट में लंबित था, जिस पर अब फैसला आया है.

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  'यह डर जीवनभर रहेगा साथ...' : HC ने पिता को बच्चे से मिलने का अधिकार देते हुए ऐसा क्यों कहा?

  बंबई उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘हमारा मानना ​​है कि बच्चे के जीवन में माता-पिता दोनों की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है.’’

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  सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी 22 आरोपियों को किया बरी, CBI कोर्ट का फैसला बरकरार

  बहुचर्चित सोहराबुद्दीन शेख कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी 22 आरोपियों को बरी करने के निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा है. अदालत ने स्पष्ट कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त और ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया, इसलिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता.

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   88 दिनों का नरक: हर दिन सिर्फ 300ml पानी और नमक-चावल, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीच समंदर में फंसे 50 नाविकों को दी आज़ादी!

  नाविक पिछले 88 दिनों से समुद्र के बीचो-बीच बंधक जैसी स्थिति में थे. अदालत के सामने जो सच्चाई निकल कर आई, वह रोंगटे खड़े कर देने वाली है. दरअसल, इन नाविकों को हर दिन सिर्फ 300 मिली पानी दिया जा रहा था. जहाजों पर बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी और भीषण गर्मी के बीच ये नाविक केवल चावल और नमक खाकर दिन गुजारने को मजबूर थे. वहीं, अपनों से बात करने के लिए भी उन्हें 15 दिनों में सिर्फ एक बार मोबाइल चार्ज करने की अनुमति दी जाती थी.

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  मुंबई लोकल से गिरकर हुई थी लड़के की मौत, 17 साल बाद रेलवे से मिलेगा 8 लाख का मुआवजा, बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला

  मुंबई लोकल ट्रेन से गिरकर 16 वर्षीय किशोर की मौत के 17 साल बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. अदालत ने इसे आकस्मिक गिरने का मामला मानते हुए मृतक के माता‑पिता को अधिकतम 8 लाख रुपये तक मुआवजा देने का आदेश दिया और रेलवे के ट्रैक पार करने के दावे को खारिज कर दिया.

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  रितेश देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत, ‘राजा शिवाजी’ की रिलीज को हरी झंडी

  Raja Shivaji Movie Controversy:: रितेश देशमुख की फिल्म ‘राजा शिवाजी’ के नाम को लेकर दायर जनहित याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज की, महाराष्ट्र दिवस पर रिलीज का रास्ता साफ.

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  2008 बम ब्लास्ट केस में क्लीन चिट, पर नहीं मिलेगा वाहन चलाने का लाइसेंस, पुलिस के बाद हाईकोर्ट से भी झटका

  Mumbay Blast Case: फहीम अरशद मोहम्मद युसूफ अंसारी को 2008 बम ब्लास्ट केस में आरोपी बनाया गया था, लेकिन बाद में कोर्ट ने उन्हें निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया. इसके बाद अंसारी ने रोजगार के लिए ऑटो रिक्शा चलाने का फैसला किया. इसके लिए उन्होंने जरूरी लाइसेंस लेने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन में मामला अटक गया. पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें क्लीयरेंस देने से मना कर दिया था.

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  'जीवन के आखिरी पड़ाव पर अहंकार की लड़ाई'... बॉम्बे HC ने 90 साल की महिला का मानहानि केस 20 साल के लिए टाला

  Mumbai News: बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस जैन ने कहा कि यह उन मामलों में से एक है जहां जीवन के अंतिम पड़ाव पर पक्षकारों के बीच अहंकार की लड़ाई सिस्टम को जाम कर देती है. इससे अदालत उन मामलों को नहीं ले पाती जिन्हें वास्तव में प्राथमिकता की आवश्यकता है.

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  पुणे के प्रतिष्ठित ILS लॉ कॉलेज को बड़ा झटका; 6% ब्याज के साथ फीस लौटाने के आदेश; अवैध वसूली की थी

  Pune ILS Law College: जांच समिति की रिपोर्ट में सामने आया कि ILS लॉ कॉलेज ने शैक्षणिक वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2024-25 के दौरान छात्रों से कई मदों में फीस वसूली, जिसकी कोई पूर्व स्वीकृति सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय से नहीं ली गई थी. यह सीधे तौर पर महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 का उल्लंघन है.

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  पुणे के प्रतिष्ठित ILS लॉ कॉलेज को बड़ा झटका; 6% ब्याज सहित अवैध फीस लौटाने का आदेश

  ILS Law College Fee Dispute: मुंबई हाईकोर्ट के निर्देश पर जांच के बाद महाराष्ट्र सरकार ने ILS लॉ कॉलेज को छात्रों से अवैध रूप से वसूली गई फीस 6% ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया. मंत्री चंद्रकांत पाटील ने सख्त कार्रवाई के संकेत दिए. पढ़िए पूरी खबर.

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  तोते चट कर गए अनार, किसान ने लगाई गुहार; अब कोर्ट के आदेश पर सरकार करेगी भरपाई, देगी मुआवजा

  महाराष्ट्र के वर्धा जिले के हिंगी गांव के किसान महादेव डेकाटे के अनार के 200 पेड़ों को मई 2016 में पास के वन्यजीव अभ्यारण्य से आए जंगली तोतों ने नुकसान पहुंचाया था. किसान मुआवजे के लिए हाईकोर्ट पहुंचा.

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  मालेगांव सीरियल ब्लास्ट: 20 साल, 3 जांच एजेंसियां और इंसाफ का 'डेड एंड', फ‍िर 31 मौतों का गुनहगार कौन?

  मालेगांव बम विस्फोट 2006 केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतिम चार आरोपियों को भी आरोपमुक्त कर दिया है. कोर्ट ने जांच एजेंसियों (ATS और NIA) के बीच आपसी विरोधाभास और ठोस सबूतों की कमी पर चिंता जताते हुए इसे न्याय का "डेड एंड" करार दिया है. 20 साल की जांच के बाद भी 31 मौतों का कोई गुनहगार कानून की गिरफ्त में नहीं है.

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  नोटबंदी के 10 साल बीते, हाई कोर्ट ने RBI को अब क्यों दिया 500-500 रुपए के नोट बदलने का आदेश?

  यह रोचक मामला सामने आया है महाराष्ट्र से. जहां बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए नोटबंदी के दौरान जब्त किए गए 2 लाख रुपये के पुराने नोटों को बदलने का निर्देश दिया है.