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राजनीतिक नोटबंदी साबित हो सकता है परिसीमन... लोकसभा में सरकार पर बरसे शशि थरूर
शशि थरूर ने लोकसभा में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आप परिसीमन को उसी जल्दबाजी में ला रहे हैं, जैसे नोटबंदी लाई गई थी. हमने देखा कि उससे कितना नुकसान हुआ. परिसीमन भी राजनीतिक नोटबंदी साबित हो सकता है, इसलिए इसे लागू मत कीजिए.
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महिला आरक्षण के साथ परिसीमन का दांव, क्या बदल जाएगा संसद का पूरा गणित? दक्षिण के राज्यों को डर कैसा
प्रस्तावित परिसीमन के तहत दक्षिण भारत की सीटें तो बढ़ेंगी पर उनका डर ये है कि ये उस अनुपात में नहीं बढ़ेंगी जैसे अभी हैं, जबकि केंद्र सरकार ने जो फॉर्मूला दिया है उसमें दक्षिण भारत के राज्यों में वर्तमान अनुपात में ही लोकसभा सीटें रहेंगी.
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ये महिला बिल है ही नहीं, ये भारत का चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश: लोकसभा में राहुल गांधी
महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि ये महिला आरक्षण बिल है ही नहीं, ये भारत का चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश है. राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि ये बिल जब साल 2023 में इसी सदन में पास हो गया था, तो फिर अब तक क्यों लटका हुआ था.
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पीएम की बात मान जाइए नहीं तो बहुत नुकसान होगा, ललन सिंह ने विपक्ष से क्यों कहा ऐसा?
Lalan Singh News: ललन सिंह ने विपक्ष को महिला आरक्षण संशोधन बिल पर साथ देने की अपील की है. उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष ऐसा नहीं करेगा तो उसे 20-25 साल भगुतना पड़ेगा.
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क्या महिला आरक्षण बिल कराने के लिए क्या सरकार के पास दो तिहाई बहुमत है?
Women Reservation Amendment Bill: लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल पर बहस जारी है. इस बीच सरकार ने इसे लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. हालांकि, संसद के निचले सदन में नंबर गेम में सरकार बैकफुट पर है.
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महिला आरक्षण बिल पर आधी रात नोटिफिकेशन जारी करने के क्या मायने? सरकार के फैसले को आसानी से समझें
सरकार ने महिला आरक्षण कानून लागू कर दिया है. यह कदम तकनीकी और प्रक्रियागत है. दरअसल 2023 के कानून में यह प्रावधान था कि महिला आरक्षण नई जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू होगा. लेकिन सरकार अब 2023 के कानून में भी संशोधन चाहती है. ऐसे में संशोधन से पहले कानून का लागू होना जरूरी है. इसलिए 2023 के कानून को अधिसूचित किया गया.
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परिसीमन पर दक्षिण के दर्द का क्या है समाधान... ऐसा क्या करे सरकार जो मान जाएं साउथ के स्टेट
परिसीमन का यह पूरा विवाद सिर्फ सीटों के गणित तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भरोसे और संतुलन की राजनीति का सवाल बन चुका है. अगर दक्षिण भारत को यह भरोसा दिलाया जा सके कि उसकी आवाज और ताकत दोनों सुरक्षित रहेंगे, तो यह संकट टल सकता है. लेकिन अगर यह भरोसा नहीं बन पाया, तो परिसीमन आने वाले समय में देश के भीतर एक बड़ा क्षेत्रीय टकराव खड़ा कर सकता है.
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Parliament LIVE Updates: 'सुनिए सर मजा आएगा...', महिला आरक्षण पर लोकसभा स्पीकर ने टोका तो बोले राहुल गांधी
संसद में महिला आरक्षण विधेयक पर तीखी बहस हुई. सरकार ने सभी दलों से 33% आरक्षण का समर्थन करने की अपील की, जबकि कांग्रेस ने संशोधन वापस लेने और सर्वदलीय बैठक की मांग की. संसद में आज भी इस मुद्दे पर हंगामे के आसार हैं. राहुल गांधी आज सरकार को घेरेंगे तो वहीं अमित शाह बहस का जबाव देंगे.
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संसद में होता रहा हंगामा, सरकार ने आधी रात लागू कर दिया महिला आरक्षण कानून, जारी हुआ नोटिफिकेशन
महिला आरक्षण अधिनियम-2023, जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है, गुरुवार से लागू हो गया. केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की.
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उत्तर राज करेगा, दक्षिण शासित रहेगा... महिला आरक्षण और परिसीमन पर लोकसभा में बोले ओवैसी
लोकसभा में महिला रिज़र्वेशन और डिलिमिटेशन पर बोलते हुए AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "अगर ये तीनों बिल कानून बन गए, तो इस सदन में विपक्ष की आवाज़ कम हो जाएगी."
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प्रस्तावित परिसीमन के तहत दक्षिण भारत की सीटें तो बढ़ेंगी पर उनका डर ये है कि ये उस अनुपात में नहीं बढ़ेंगी जैसे अभी हैं, जबकि केंद्र सरकार ने जो फॉर्मूला दिया है उसमें दक्षिण भारत के राज्यों में वर्तमान अनुपात में ही लोकसभा सीटें रहेंगी.
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महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि ये महिला आरक्षण बिल है ही नहीं, ये भारत का चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश है. राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि ये बिल जब साल 2023 में इसी सदन में पास हो गया था, तो फिर अब तक क्यों लटका हुआ था.
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लोकसभा में महिला रिज़र्वेशन और डिलिमिटेशन पर बोलते हुए AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "अगर ये तीनों बिल कानून बन गए, तो इस सदन में विपक्ष की आवाज़ कम हो जाएगी."
