Bhima Koregaon Case: Supreme Court

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  मैरिटल रेप, बिभव कुमार की जमानत याचिका, सुप्रीम कोर्ट में आज होनी है इन अहम मुद्दों पर सुनवाई

  स्वाति मालीवाल से जुड़े कथित मारपीट के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. साथ ही SC में आज कई अहम मामलों पर सुनवाई होगी.

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  भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में शोमा कांति सेन को सुप्रीम कोर्ट से मिलीं जमानत

  सुप्रीम कोर्ट की शर्तों में शामिल हैं कि शोमा सेन महाराष्ट्र नहीं छोड़ेंगी, उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा. इसके साथ ही शर्त ये भी है कि उन्हें अपने निवास के बारे में एनआईए को सूचित करना होगा.

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  भीमा कोरेगांव केस : महेश राउत की जमानत के खिलाफ NIA की अर्जी पर SC सुनवाई को तैयार

  कोर्ट ने जमानत आदेश पर बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दी गई रोक को भी सुनवाई की अगली तारीख 5 अक्टूबर तक बढ़ा दिया.

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  भीमा कोरेगांव मामला : वरनन गोंजाल्विस की जमानत याचिका पर SC जनवरी में करेगा सुनवाई

  18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने NIA की विशेष अदालत से आरोपी वरनन गोंजाल्विस पर तीन महीने के भीतर आरोप तय करने को कहा था. कोर्ट ने NIA कोर्ट को निर्देश दिया था कि वह मामले में आरोपी द्वारा दायर आरोपमुक्ति आवेदनों पर एक साथ फैसला करें.

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  भीमा कोरेगांव केस: आरोपी प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जेल से बाहर आने का रास्ता साफ

  भीमा कोरेगांव हिंसा में आरोपी प्रो. आनंद तेलतुंबडे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और तेलतुंबडे के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार किया हैं और तेलतुंबडे की जमानत बरकरार रहेगी. वहीं, कोर्ट ने NIA को फटकार लगाई है.

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  भीमा कोरेगांव केस : गौतम नवलखा का हाउस अरेस्ट आदेश वापस लेने की मांग, NIA सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

  भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी गौतम नवलखा के हाउस अरेस्ट के आदेश पर एनआईए (NIA) सुप्रीम कोर्ट पहुंच  गया है. एनआईए ने अदालत से 10 नवंबर के आदेश को वापस लेने की मांग की है. मामले की शुक्रवार को सुनवाई होगी. एनआईए ने मुख्य रूप से तीन आधारों पर नवलखा के हाउस अरेस्ट ऑर्डर को रद्द करने की मांग की है. तथ्यों का जानबूझकर छिपाया गया, कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के लिए जानबूझकर कार्य किया गया और एक्टिविस्ट की मेडिकल रिपोर्ट के संबंध में पक्षपात हुआ जिसके आधार पर कोर्ट ने हाउस अरेस्ट के आदेश दिए. 

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  भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी गौतम नवलखा को तुरंत जसलोक अस्‍पताल में भर्ती कराएं : सुप्रीम कोर्ट

  सुनवाई के दौरान जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस ह्रषिकेश रॉय की बेंच ने कहा, "हम इस विचार से हैं कि नवलखा एक विचाराधीन कैदी हैं. उनका भी स्वास्थ्य का अधिकार है. इसलिए तलोजा जेल के सुपरीटेंडेंट को आदेश देते हैं कि वो नवलखा को उनकी पसंद के जसलोक अस्पताल ले जाएं. हम अभी इस मामले में हाउस अरेस्ट के बड़े मुद्दे पर विचार नहीं कर रहे हैं."

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  Bhima Koregaon Violence : गौतम नवलखा के केस की सुनवाई से हटे जस्टिस एस रविंद्र भट, दूसरी बेंच के पास ट्रांसफर मामला

  भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी गौतम नवलखा को तलोजा जेल से स्थानांतरित करने और घर में नजरबंद रखने की याचिका पर जस्टिस एस रविंद्र भट ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है.

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  भीमा कोरेगांव मामला : आरोपी पी वरवर राव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का विचार करने से इनकार

  भीमा कोरेगांव मामले (Bhima Koregaon case) में आरोपी पी वरवर राव (P Varavara Rao) को राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट ने राव को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए हैदराबाद जाने की इजाजत देने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने उनसे इस राहत के लिए निचली अदालत में याचिका दायर करने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने NIA अदालत से कहा है कि वह राव की याचिका दायर होने पर तीन सप्ताह के भीतर इसका निपटारा करे. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश कि, राव ग्रेटर मुंबई नहीं छोड़ेंगे, में संशोधन करने से इनकार किया. 

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  भीमा कोरेगांव मामला : आरोपी वरवर राव को सुप्रीम कोर्ट ने दी नियमित जमानत

  सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए शर्त लगाई कि वह ग्रेटर मुंबई के इलाके को नहीं छोड़ेंगे. वो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और किसी भी आरोपी के संपर्क में नहीं रहेंगे.

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  भीमा कोरेगांव मामला : NIA ने वरवर राव की नियमित जमानत की मांग वाली याचिका का किया विरोध

  हलफनामे में NIA  ने कहा कि आरोपी संवैधानिक आधार पर राहत पाने का हकदार नहीं हैं, क्योंकि उसके कृत्य "राज्य और समाज के हित के खिलाफ" हैं और उसका अपराध गंभीर है. 

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  भीमा कोरेगांव हिंसा मामला : पी वरवर राव की जमानत याचिका पर 19 जुलाई को होगी सुनवाई

  अब पी वरवर राव द्वारा दायर जमानत याचिका पर अब 19 जुलाई को होगी सुनवाई. इसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कोर्ट ने स्थायी मेडिकल जमानत देने से इनकार कर दिया था.

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  तीन साल जेल में रहने के बाद रिहा हुईं एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज, एल्गार केस में पहली ऐसी शख्स

  विशेष अदालत ने यह भी शर्त लगाई है कि भारद्वाज मामले पर मीडिया से बातचीत नहीं कर सकती हैं. उनकी ओर से पेश हुए अधिवक्ता युग मोहित चौधरी ने इस शर्त का विरोध करते हुए कहा था कि यह उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है.

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  भीमा कोरेगांव हिंसा : SC से राहत के बाद सुधा भारद्वाज को मिली जमानत, 3 साल से थीं जेल में

  जमानत के साथ कुछ शर्तें रखी गई हैं. सुधा को मुम्बई में ही रहना होगा, ट्रायल की तारीखों पर आना होगा, मीडिया से केस से जुड़ी कोई बात नहीं कर सकतीं और इसके अलावा अगर उनके पास अगर पासपोर्ट है तो उसे जमा करना होगा

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  भीमा कोरेगांव केस: सुप्रीम कोर्ट से सुधा भारद्वाज को बड़ी राहत, जमानत को चुनौती देने वाली NIA की यचिका खारिज की

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दखल देने की कोई वजह दिखाई नहीं देती, लिहाजा याचिका खारिज की जाती है. कोर्ट ने कहा, 'जिस निचली अदालत के पास NIA मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं था. पुणे कोर्ट को UAPA के तहत नजरबंदी का समय बढ़ाने के लिए सक्षम नहीं था क्योंकि वो NIA विशेष अदालत नहीं थी. अगर समय निचली अदालत नहीं देती तो क्या होता? ये एक असुविधाजनक स्थिति है. '