4g Internet

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  "4G मुबारक": उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट सेवा बहाल होने पर दी प्रतिक्रिया

  जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 को हटाने के बाद 4जी इंटरनेट पर रोक लगाई गी थी. इसे दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट शटडाउन माना गया.

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  पूरे जम्मू-कश्मीर में 18 माह बाद 4G इंटरनेट बहाल, अनुच्छेद 370 हटने के बाद लगी थी रोक

  जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 को हटाने के बाद 4जी इंटरनेट पर रोक लगाई गी थी. इसे दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट शटडाउन माना गया.

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  ई-लर्निंग के लिए 2G पर्याप्त : केंद्र ने कश्मीर में इंटरनेट पाबंदी का किया बचाव

  जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट प्रतिबंध भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में हैं. यह बात केंद्र सरकार ने रविवार को संसद में कही. सरकार ने बताया कि राज्य में इंटरनेट की जो स्पीड है वो डिजिटल शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पर्याप्त है जो कि विशेष रूप से कोरोनोवायरस महामारी के बीच महत्वपूर्ण हैं.

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  जम्मू कश्मीर के दो जिलों में परीक्षण के आधार पर 4 जी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल

  साल भर से अधिक समय बाद कश्मीर और जम्मू क्षेत्रों के एक-एक जिले में परीक्षण के आधार पर ‘‘4 जी मोबाइल इंटरनेट’’ सेवाएं बहाल कर दी गई हैं. रविवार को एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है. कुछ ही दिन पहले, केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को बताया था कि एक विशेष समिति केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू और कश्मीर क्षेत्रों के एक-एक जिले में परीक्षण के आधार पर 15 अगस्त के बाद इस सुविधा की अनुमति देने पर विचार कर रही है.

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  जम्मू और कश्मीर घाटी के एक-एक जिले में ट्रायल के तौर पर 15 अगस्त के बाद शुरू होगी 4G इंटरनेट सेवा

  जम्मू और कश्मीर घाटी के एक-एक जिले में ट्रायल के तौर पर 15 अगस्त के बाद 4G इंटरनेट सेवा का ट्रायल शुरू होगा. सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर में 4G इंटरनेट बहाली की याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार जम्मू और कश्मीर के एक- एक जिले में हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा ट्रायल के तौर पर शुरू करने को तैयार हो गई है. यह सुविधा जम्मू और घाटी के एक-एक जिले में 15 अगस्त के बाद शुरू की जाएगी और फिर दो महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी.

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  J&K 4G इंटरनेट केस: SC ने कहा- संभावना है तो बहाल करें, इसमें और देरी नहीं हो सकती

  कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, 'हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन किया है और इसमें एक समिति है जो कहती है कि 4 जी का अभी उपयोग नहीं किया जा सकता.' इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इसका आधार क्या है? अब मंगलवार (11 अगस्त) को इस मामले की सुनवाई होगी. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उपराज्यपाल के बदलने के चलते जवाब के लिए और समय मांगा 

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  कश्मीर 4जी सर्विस बहाली केस : केंद्र ने SC में कहा- J&K के उपराज्यपाल के बयानों को करेंगे सत्यापित

  याचिकाकर्ता की ओर से हुज़ेफ़ा अहमदी ने कहा कि 4 जी इंटरनेट की बहाली के संबंध में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा एक मीडिया वक्तव्य है जिसमें कहा गया है कि इंटरनेट को बहाल करने के लिए सिफारिश भेजी गई है. केंद्र द्वारा दायर हलफनामे में स्पष्ट कहा गया है कि समिति का कहना है कि इंटरनेट को बहाल नहीं किया जाना चाहिए लेकिन हम इस पर निर्णय लेने के लिए केंद्र शासित प्रदेश पर छोड़ देते हैं.

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  J&K में 4G सेवा की बहाली का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा-एक हफ्ते में हलफनामा दाखिल करें

  सुप्रीम कोर्ट में फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल ने अदालत की अवमानना की याचिका दाखिल की है. 9 जून को दाखिल याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 29 दिन बीत जाने पर भी प्रदेश की स्थिति के आंकलन के लिए हाई पावर स्पेशल कमेटी का गठन नहीं किया गया.ये सब जानबूझकर किया गया जो अदालत की अवमानना है.

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  जम्मू-कश्मीर में 4G इंटरनेट बहाली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज

  जम्मू-कश्मीर में 4जी इंटरनेट बहाली की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को फैसला सुनाएगा. कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा लिया है. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील हुजेफा अहमदी ने दलील दी कि मौजूदा 2जी सर्विस के चलते बच्चों की पढ़ाई, कारोबार में दिक्कत आ रही है. कोरोना महामारी के बीच राज्य में लोग वीडियो कॉल के जरिए डॉक्टरों से ज़रूरी सलाह नहीं ले पा रहे हैं. इंटरनेट के जरिए डॉक्टरों तक पहुंचने का अधिकार, जीने के अधिकार के तहत आता है. लोगों को डॉक्टर तक पहुंचने से रोकना उन्हें आर्टिकल 19, 21 के तहत मिले  मूल अधिकार से वंचित करना है.

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  J&K में 4G सेवा का केंद्र ने किया विरोध, SC में हंदवाड़ा मुठभेड़ का हवाला देते हुए कहा- 'देश की सुरक्षा सबसे ऊपर'

  इंटरनेट स्पीड बढ़ाने की मांग वाली इस याचिका का विरोध करते हुए केंद्र ने कहा कि इससे आंतकी गतिविधियां बढ़ेंगी. केंद्र सरकार की ओर से हिंदवाड़ा की घटना का भी हवाला दिया गया. अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है.

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  जम्मू-कश्मीर में 4G इंटरनेट पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल

  जम्मू-कश्मीर में 4G इंटरनेट पर रोक के मामले में जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने कहा है कि इंटरनेट इस्तेमाल करना मौलिक अधिकार नहीं है  और इंटरनेट के जरिए व्यापार और पेशे को प्रतिबंधित किया जा सकता है. केंद्र सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव द्वारा जम्मू-कश्मीर सरकार के 26 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर जवाब देते हुए कहा गया है इंटरनेट का अधिकार एक मौलिक अधिकार  नहीं है. साथ ही बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इंटरनेट के माध्यम से किसी भी व्यापार और पेशे को चलाने की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जा सकता है.

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  जम्मू कश्मीर: कोरोना संकट में 4जी इंटरनेट बहाल करने की याचिका पर सुनवाई, SC ने केंद्र और प्रशासन से 27 अप्रैल तक मांगा जवाब

  शीर्ष अदालत को बताया गया कि केन्द्र शासित प्रदेश में 4जी सेवायें उपलब्ध नहीं होने की वजह से मेडिकल सुविधा और शिक्षा सेवाओं सहित अनेक क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं. न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्उी और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने केन्द्र की ओर से पेश अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल और जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से पेश सालिसीटर जनरल तुषार मेहता को वस्तुस्थिति का आकलन करने के बाद 27 अप्रैल तक अपने हलफनामे दाखिल करने के निर्देश दिए.

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  Reliance Jio से टक्कर की वोडाफोन की नई रणनीति? : 29 रुपये में 5 घंटे का असीमित इंटरनेट पैक

  कंपनी ने एक बयान में कहा, इस पैक को दिन के किसी भी वक्त सक्रिय किया जा सकता है और इससे रात में एक बजे से लेकर सुबह छह बजे तक असीमित इंटरनेट सर्फिंग की जा सकती है. यह प्लान तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है.

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  रियालंस जियो (Reliance Jio 4G) की एक और बड़ी पेशकश : अपने 2G और 3G स्मार्टफोन में भी चलाएं 4जी इंटरनेट सेवा

  अगर आपके पास रिलायंस जियो का फ्री डाटा और फ्री वॉयस कॉलिंग करने के लिए 4जी फोन नहीं है या फिर वोल्टे तकनीक से लैस फोन नहीं है तब भी अब आप रिलायंस की 4-जी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं. देश में पिछले साल 5 सितंबर को रिलायंस जियो ने अपनी 4जी (4G) सेवा को शुभारंभ किया था. खुद कंपनी के प्रमुख मुकेश अंबानी ने एक शानदार कार्यक्रम में मीडिया के सामने इसकी घोषणा की थी. कंपनी ने लॉचिंग ऑफर के साथ मुफ्त इंटरनेट डेटा और कॉलिंग सुविधा दी और इसके कारण बहुत कम वक्त में ही कंपनी के पास 10 करोड़ ग्राहकों की लंबी सूची तैयार हो गई है. कंपनी ने दिसंबर में हैप्पी न्यू ईयर प्लान दिया और यह मुफ्त सेवाएं मार्च तक के लिए बढ़ा दीं.

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  खुशखबरी : रिलायंस जियो 4जी वालों के लिए खबर, मार्च के बाद भी मुफ्त इंटरनेट का फायदा!

  रिलायंस जियो 4जी (Reliance Jio 4G) के ग्राहकों के लिए खुशखबरी है. 31 मार्च तक रियालंय जियों पर इंटरनेट के साथ साथ वॉयस कॉलिंग पूरी तरह मुफ्त है. और अब खबर है कि 31 मार्च के बाद जो नया टैरिफ प्लान रियालंस जियो 4जी लांच करने जा रही है उसमें भी प्लान के मुताबिक, कॉलिंग के लिए किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होगा. जियो उपभोक्ताओं को केवल नेट का प्रयोग करने के लिए 100 रुपये का शुल्क देना होगा, जो 3 महीने के लिए वैध होगा यानि 30 जून तक वैध रहेगा. अंग्रेजी अखबार ईटी की खबर के मुताबिक रिलायंस जियो अभी भी लोगों के मनमाफिक योजना पर काम कर रहा है.