2जी लाइसेंस

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  लूप टेलीकॉम को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, रिफंड की मांग हुई खारिज

  सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में यूनिफाइड एक्सेस लाइसेंस और 2जी स्पेक्ट्रम  के लिए प्रवेश/लाइसेंस शुल्क के रूप में भुगतान किए गए ₹1400 करोड़ से अधिक की वापसी की याचिका को खारिज कर दिया.

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  2जी मामला : सरकार के खिलाफ 10 हजार करोड़ रुपये का मानहानि दावा कर सकती है वीडियोकॉन

  टेलीकॉम कंपनी वीडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशंस 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में सभी आरोपियों को बरी किए जाने के बाद सरकार के खिलाफ 10 हजार करोड़ रुपये का मुआवजा दावा करने की योजना बना रही है.

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  2जी फैसले के खिलाफ अपील, सरकार क्‍यों न ले विनोद राय की मदद?

  2जी मामले में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 122 कंपनियों के लाइसेंस रद्द करते हुए उन पर भारी जुर्माना भी लगाया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पैक्ट्रम जैसी बहुमूल्य संपत्ति की नीलामी से देश को अधिकतम राजस्व मिलना चाहिए. इसके बाद हुई नीलामी से सरकार ने 65000 करोड़ की आमदनी का दावा किया था तो फिर अब राजस्व के नुकसान नहीं होने की बात क्यों की जा रही है?

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  122 टेलीकॉम कंपनियों का लाइसेंस रद्द करने वाले जस्टिस सिंघवी ने कहा, CBI कोर्ट और SC के मामले अलग-अलग थे

  जस्टिस सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मामला आया वो स्‍पेक्‍ट्रम की नीलामी और प्राकृतिक संसाधनों के वितरण के मौलिक सिद्धांत से जुड़ा था. उन्‍होंने कहा कि हमने कहा था इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती थी. 

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  2G स्‍पेक्‍ट्रम: राजा और कनिमोई समेत 15 बरी, कोर्ट ने कहा-घोटाला हुआ ही नहीं, फैसले की 10 बातें

  दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बहुचर्चित 2जी घोटाले में गुरुवार को पूर्व दूरसंचार मत्री ए.राजा और डीएमके प्रमुख एम.करुणानिधि की बेटी कनिमोझी सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. कांग्रेस नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के दौरान 2008 में दूरसंचार विभाग द्वारा 2जी स्पेक्ट्रम के लाइसेंस आवंटन में कथित तौर पर अनियमितता हुई थी, जिसका 2010 में कैग की रिपोर्ट के बाद व्यापक स्तर पर खुलासा हुआ था. सीबीआई जज ओपी सैनी ने टू जी घोटाले पर राजा और कनिमोई को बरी करते हुए फैसले पर कहीं ये बातें..

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  राजा ने कंपनियों को नाजायज लाभ पहुंचाने की साजिश रची : 2जी घोटाले पर ईडी

  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को 2-जी स्पेक्ट्रम आवंटन से संबंधित मनी लॉन्डरिंग मामले की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत को बताया कि पूर्व दूरसंचार मंत्री ए.राजा ने अयोग्य कंपनियों को दूरसंचार लाइसेंस आवंटित करने के लिए अन्य आरोपियों के साथ साजिश रची।

• 2जी मामला : नीरा राडिया 28 मई को पेश हो सकती हैं अदालत में

  राडिया ने 21 दिसंबर, 2010 को सीबीआई द्वारा दर्ज अपने बयान में एजेंसी से कहा था कि स्वान टेलीकॉम आवेदक के तौर पर यूएएस लाइसेंस हासिल करने के लिहाज से योग्य नहीं थी।

• 2जी : भारतीय रिजर्व बैंक के गर्वनर डी सुब्बाराव ने दी अदालत में गवाही

  सुब्बाराव ने अदालत को बताया कि उन्होंने 22 नवंबर 2007 को तत्कालीन दूरसंचार सचिव डीएस माथुर को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने अखिल भारतीय लाइसेंस के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क को लगभग 1600 करोड़ रुपये रखने पर सवाल उठाया था।

• राजा ने 2-जी मुद्दे पर प्रधानमंत्री को निरंतर किया गुमराह : सीबीआई

  सीबीआई ने संयुक्त संसदीय समिति को बताया कि ए राजा ने 2जी लाइसेंस मामले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लगातार गुमराह किया। एजेंसी ने यह भी बताया कि अभी तक उसने यह पाया कि इस मुद्दे में गृह मंत्री पी चिदंबरम के पक्ष से कोई आपराधिकता नहीं पायी गयी है।

• 2-जी : लाइसेंस रद्द होने के बाद प्रणब आज तय करेंगे नई कीमतें

  वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में आज मंत्री समूह की एक बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के 122 टू जी लाइसेंस रद्द करने के बाद नए लाइसेंस के लिए कीमतों पर फैसला हो सकता है।