रिलायंस पेट्रोलियम मंत्रालय
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रिलायंस को 24,500 करोड़ का डिमांड नोटिस, SC के वकील ने समझाया पूरा मामला, कहा- कंपनी के लिए डगर मुश्किल
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील आरके सिंह ने बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का पहले भी गैस और एनर्जी से संबंधित विवाद भारत सरकार से होता रहा है.
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गैस मूल्य निर्धारण : तेल मंत्रालय और आरआईएल को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
प्राकृतिक गैस की कीमतें बढ़ाने का सरकार का विवादास्पद निर्णय सोमवार को उस समय न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ गया जब उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकरण पर विचार करने का निश्चय करते हुए एक जनहित याचिका पर केन्द्र और रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. को नोटिस जारी कर दिए।
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केजी-डी6 पर आरआईएल के खर्चों के औचित्य की जांच करेगा कैग
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) द्वारा केजी-डी6 गैस क्षेत्र पर रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा किए गए खर्च के लेखा परीक्षण की जांच शुरू करने की तैयारी के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने जांच संबंधी नियम तय किए हैं और कहा कि लेखा परीक्षक उत्पादन भागीदारी करार के तहत तय व्यय के औचित्य की जांच करेगा।
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मंत्रालय चाहता है कैग केजी-डी6 की वित्तीय लेखापरीक्षा तक ही सीमित रहे
कैग और निजी क्षेत्र की रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच केजी डी6 गैस क्षेत्र की लेखापरीक्षा को लेकर उठे मतभेद के बाद समझा जाता है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने कैग को क्षेत्र के कार्य निष्पादन की नहीं बल्कि इस पर हुए खर्च की लेखापरीक्षा तक ही सीमित रहने की सलाह दी है।
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करार से पीछे नहीं हट सकता रिलांयस, कराना होगा ऑडिट : वीरप्पा मोइली
रिलायंस को तेल और गैस ब्लॉक के सीएजी ऑडिट का सामना करना ही होगा। पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा है कि रिलायंस करार से पीछे नहीं हट सकता।
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पेट्रोलियम मंत्रालय छीने जाने से जयपाल रेड्डी नाराज़!
विरोधियों का आरोप है कि रिलायंस को जयपाल रेड्डी से मुश्किल हो रही थी इसलिए उन्हें हटाया गया। वीरप्पा मोइली अब नए पेट्रोलियम मंत्री हैं।
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जयपाल रेड्डी को पेट्रोलियम मंत्रालय से क्यों हटाया : अरविंद केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर पूछा, 'आखिर जयपाल रेड्डी को क्यों हटाया गया है। क्या रिलायंस के खिलाफ निर्णय लेने की वजह से जयपाल को हटाया गया है। अब पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली रिलायंस के लिए काम करेंगे।'
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रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कैग को ऑडिट की अनुमति देने से इनकार किया
पेट्रोलियम मंत्रालय ने केजी डी6 फील्ड्स से प्राकृतिक गैस का उत्पादन बढ़ाने की रिलायंस इंडस्ट्रीज की योजना को अंतिम मंजूरी नहीं दी, क्योंकि कंपनी ने कैग को खर्चों का अंकेक्षण करने की अनुमति देने से मना कर दिया।
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रिलायंस पर एक अरब डालर का मोटा जुर्माना
रिलायंस इंडस्ट्रीज पर एक अरब डॉलर का भारी-भरकम जुर्माना ठोकने के बाद पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि इस मामले में कंपनी का पांच महीने पुराना मध्यस्थता नोटिस वैध नहीं होगा और यदि कंपनी जुर्माने का विरोध करना चाहती है तो उसे नया नोटिस देना होगा।
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केजी-डी6 मामले में सतर्क रहे पेट्रोलियम मंत्रालय : कैग
कैग ने कहा है कि केजी-डी6 की लेखापरीक्षा पूरी होने के बाद ही मंत्रालय को रिलायंस इंडस्ट्रीज को व्यय वसूली की अनुमति देनी चाहिए।
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रिलायंस को 24,500 करोड़ का डिमांड नोटिस, SC के वकील ने समझाया पूरा मामला, कहा- कंपनी के लिए डगर मुश्किल
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गैस मूल्य निर्धारण : तेल मंत्रालय और आरआईएल को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
प्राकृतिक गैस की कीमतें बढ़ाने का सरकार का विवादास्पद निर्णय सोमवार को उस समय न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ गया जब उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकरण पर विचार करने का निश्चय करते हुए एक जनहित याचिका पर केन्द्र और रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. को नोटिस जारी कर दिए।
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केजी-डी6 पर आरआईएल के खर्चों के औचित्य की जांच करेगा कैग
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) द्वारा केजी-डी6 गैस क्षेत्र पर रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा किए गए खर्च के लेखा परीक्षण की जांच शुरू करने की तैयारी के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने जांच संबंधी नियम तय किए हैं और कहा कि लेखा परीक्षक उत्पादन भागीदारी करार के तहत तय व्यय के औचित्य की जांच करेगा।
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मंत्रालय चाहता है कैग केजी-डी6 की वित्तीय लेखापरीक्षा तक ही सीमित रहे
कैग और निजी क्षेत्र की रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच केजी डी6 गैस क्षेत्र की लेखापरीक्षा को लेकर उठे मतभेद के बाद समझा जाता है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने कैग को क्षेत्र के कार्य निष्पादन की नहीं बल्कि इस पर हुए खर्च की लेखापरीक्षा तक ही सीमित रहने की सलाह दी है।
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करार से पीछे नहीं हट सकता रिलांयस, कराना होगा ऑडिट : वीरप्पा मोइली
रिलायंस को तेल और गैस ब्लॉक के सीएजी ऑडिट का सामना करना ही होगा। पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा है कि रिलायंस करार से पीछे नहीं हट सकता।
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पेट्रोलियम मंत्रालय छीने जाने से जयपाल रेड्डी नाराज़!
विरोधियों का आरोप है कि रिलायंस को जयपाल रेड्डी से मुश्किल हो रही थी इसलिए उन्हें हटाया गया। वीरप्पा मोइली अब नए पेट्रोलियम मंत्री हैं।
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जयपाल रेड्डी को पेट्रोलियम मंत्रालय से क्यों हटाया : अरविंद केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर पूछा, 'आखिर जयपाल रेड्डी को क्यों हटाया गया है। क्या रिलायंस के खिलाफ निर्णय लेने की वजह से जयपाल को हटाया गया है। अब पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली रिलायंस के लिए काम करेंगे।'
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रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कैग को ऑडिट की अनुमति देने से इनकार किया
पेट्रोलियम मंत्रालय ने केजी डी6 फील्ड्स से प्राकृतिक गैस का उत्पादन बढ़ाने की रिलायंस इंडस्ट्रीज की योजना को अंतिम मंजूरी नहीं दी, क्योंकि कंपनी ने कैग को खर्चों का अंकेक्षण करने की अनुमति देने से मना कर दिया।
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रिलायंस पर एक अरब डालर का मोटा जुर्माना
रिलायंस इंडस्ट्रीज पर एक अरब डॉलर का भारी-भरकम जुर्माना ठोकने के बाद पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि इस मामले में कंपनी का पांच महीने पुराना मध्यस्थता नोटिस वैध नहीं होगा और यदि कंपनी जुर्माने का विरोध करना चाहती है तो उसे नया नोटिस देना होगा।
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केजी-डी6 मामले में सतर्क रहे पेट्रोलियम मंत्रालय : कैग
कैग ने कहा है कि केजी-डी6 की लेखापरीक्षा पूरी होने के बाद ही मंत्रालय को रिलायंस इंडस्ट्रीज को व्यय वसूली की अनुमति देनी चाहिए।
