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देश के टॉप-3 राज्यों में शामिल हुआ पंजाब, कर राजस्व ₹57,919 करोड़ पार : हरपाल सिंह चीमा
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि जी.एस.टी. प्राप्ति में भी ऐसी ही सफलता दर्ज की गई है. उन्होंने कहा, ‘पिछली कांग्रेस सरकार जी.एस.टी. मुआवजे पर बहुत अधिक निर्भर थी और टैक्स दायरे को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने में असफल रही. उनकी पांच वर्षों की कुल प्राप्ति 61,286 करोड़ रुपये थी, जिसकी वार्षिक औसत 12,257 करोड़ बनती है.’
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सिवनी के लखनादौन परिषद अध्यक्ष समेत 23 पर FIR, घोटाला कर राज्य सरकार को दिया बड़ा झटका
Lakhnadon Municipal Council Scam: सिवनी जिले के लखनादौन नगर परिषद में बड़ा घोटाला सामने आया है. लखनादौन नगर में चट्टी से बस स्टैंड मार्ग पर बने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानों का परिषद ने मनमाना आवंटन किया है, जिससे राज्य सरकार को 83 लाख रुपये का राजस्व का नुकसान पहुंचा है.
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IAS Madhya Pradesh: MP में इन 9 आईएएस के कलेक्टर रहते बिकी आदिवासियों की जमीन, कांग्रेस MLA की वजह से खुलासा
IAS Madhya pradesh: मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र में खुलासा हुआ कि 9 IAS कलेक्टरों के कार्यकाल में आदिवासियों की लगभग 1500 एकड़ जमीन गैर आदिवासियों को बेची गई. अकेले इंदौर जिले में 500 एकड़ और खंडवा जिले में 288.631 हेक्टेयर जमीन बिक्री की गई. यह जानकारी कांग्रेस विधायक बाला बच्चन के सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने दी.
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राजस्थान में अब तीन बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे चुनाव, 30 साल पुरानी अनिवार्यता हुई खत्म
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा-19 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा-24 में संशोधन कर राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2026 और राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2026 लाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया.
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BMC का 2026-27 का ₹80,952 करोड़ का बजट हुआ पेश, पिछले साल से 8.77% बढ़ोतरी
BMC ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹80,952.56 करोड़ का बजट पेश किया. यह बजट पिछले वित्त वर्ष के ₹74,427.41 करोड़ की तुलना में ₹6,525 करोड़ ज्यादा, यानी 8.77% की वृद्धि दर्शाता है.
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MP में थाना-स्कूल-जंगल की जमीन भी वक्फ के नाम ! CAG ने पकड़ी 77 करोड़ की सरकारी जमीनों में हेराफेरी
CAG की रिपोर्ट ने मध्य प्रदेश में थाना, स्कूल और जंगल की 77 करोड़ की सरकारी जमीन को वक्फ के नाम दर्ज करने के बड़े खेल का पर्दाफाश किया है. ऑडिट में 20 जिलों की 41% संपत्तियां अवैध पाई गई हैं, जिसमें बैंक में गिरवी जमीनें भी वक्फ रिकॉर्ड में चढ़ा दी गईं. कलेक्टरों की आपत्तियों को दरकिनार कर की गई इस हेराफेरी ने राज्य के प्रशासनिक तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
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कर्मचारियों का बढ़ेगा ग्रेड पे, DCLR में भी प्रमोशन; डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने मीटिंग में लिए ये बड़े फैसले
बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आगे बताया कि सभी DSLR से बैठक हुई थी. डीसीएलआर कोर्ट में सरकार की ओर से सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. इसके अलावा फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर अंचलाधिकारी पर कार्रवाई भी हुई है. सुपौल सदर के सीओ प्रिंस राज को बर्खास्त किया गया है.
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टैरिफ पर SC से झटका खाकर भी पीछे नहीं हटे ट्रंप! प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया 'पावरफुल प्लान', जानिए 10 बड़ी बातें
Donald Trump Presser 10 Takeaways: ट्रंप ने सेक्शन-122 के तहत तुरंत प्रभाव से 10% का ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान किया. उन्होंने इसे अमेरिकी उद्योगों की सुरक्षा और व्यापार घाटे को कम करने की दिशा में बड़ा कदम बताया और कहा कि इससे अमेरिका में भारी राजस्व आएगा.
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सिस्टम का नकारापन! न्याय के लिए जमीन पर घिसटते पहुंचे दिव्यांग को देख कलेक्टर भी हैरान,VIDEO
पीड़ित का आरोप है कि राजस्व विभाग की लापरवाही के चलते उसे लंबे समय से न्याय नहीं मिल पा रहा है. उसका कहना है कि वह पहले भी कई बार न्याय मांगने आ चुका है पर कोई समाधान नहीं हुआ.
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नीतीश के सहयोगी ही क्यों कर रहे बिहार में शराब बैन हटाने की मांग? दोनों तरफ की दलीलें
बिहार में शराबबंदी अब सिर्फ नीति का सवाल नहीं है. यह नीतीश कुमार बनाम उनके ही गठबंधन सहयोगियों की लड़ाई बनती जा रही है. एक तरफ घरेलू हिंसा में कमी जैसे सकारात्मक आंकड़े हैं तो दूसरी तरफ अवैध शराब, लाखों गिरफ्तारियां, जहरीली शराब से मौतें और राजस्व नुकसान जैसी सख्त सच्चाइयां.
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देश के टॉप-3 राज्यों में शामिल हुआ पंजाब, कर राजस्व ₹57,919 करोड़ पार : हरपाल सिंह चीमा
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि जी.एस.टी. प्राप्ति में भी ऐसी ही सफलता दर्ज की गई है. उन्होंने कहा, ‘पिछली कांग्रेस सरकार जी.एस.टी. मुआवजे पर बहुत अधिक निर्भर थी और टैक्स दायरे को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने में असफल रही. उनकी पांच वर्षों की कुल प्राप्ति 61,286 करोड़ रुपये थी, जिसकी वार्षिक औसत 12,257 करोड़ बनती है.’
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सिवनी के लखनादौन परिषद अध्यक्ष समेत 23 पर FIR, घोटाला कर राज्य सरकार को दिया बड़ा झटका
Lakhnadon Municipal Council Scam: सिवनी जिले के लखनादौन नगर परिषद में बड़ा घोटाला सामने आया है. लखनादौन नगर में चट्टी से बस स्टैंड मार्ग पर बने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानों का परिषद ने मनमाना आवंटन किया है, जिससे राज्य सरकार को 83 लाख रुपये का राजस्व का नुकसान पहुंचा है.
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IAS Madhya Pradesh: MP में इन 9 आईएएस के कलेक्टर रहते बिकी आदिवासियों की जमीन, कांग्रेस MLA की वजह से खुलासा
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राजस्थान में अब तीन बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे चुनाव, 30 साल पुरानी अनिवार्यता हुई खत्म
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा-19 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा-24 में संशोधन कर राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2026 और राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2026 लाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया.
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BMC का 2026-27 का ₹80,952 करोड़ का बजट हुआ पेश, पिछले साल से 8.77% बढ़ोतरी
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CAG की रिपोर्ट ने मध्य प्रदेश में थाना, स्कूल और जंगल की 77 करोड़ की सरकारी जमीन को वक्फ के नाम दर्ज करने के बड़े खेल का पर्दाफाश किया है. ऑडिट में 20 जिलों की 41% संपत्तियां अवैध पाई गई हैं, जिसमें बैंक में गिरवी जमीनें भी वक्फ रिकॉर्ड में चढ़ा दी गईं. कलेक्टरों की आपत्तियों को दरकिनार कर की गई इस हेराफेरी ने राज्य के प्रशासनिक तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
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नीतीश के सहयोगी ही क्यों कर रहे बिहार में शराब बैन हटाने की मांग? दोनों तरफ की दलीलें
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