भूमि अधिग्रहण कानून
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उज्जैन की तकिया मस्जिद गिराने का मामला: जानिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका क्यों खारिज कर दी
याचिकाकर्ताओं का दावा है कि मस्जिद 1985 में वक्फ संपत्ति घोषित की गई थी और जनवरी 2024 तक सक्रिय रूप से उपयोग में थी. उन्होंने कहा कि विध्वंस से प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, वक्फ एक्ट, 1995 और भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्विकास एक्ट, 2013 का उल्लंघन हुआ है.
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अरुण जेटली पर आरोप लगाकर फंसे राहुल गांधी? 17 महीने पहले भूमि अधिग्रहण तो अब कृषि कानूनों का जिक्र
राहुल गांधी ने पार्टी के एक कार्यक्रम में “अरुण जेटली वाले किस्से” में भूमि अधिग्रहण बिल की जगह कृषि कानूनों का जिक्र कर कह दिया कि जेटली को उन्हें धमकी देने के लिए भेजा गया था.
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सरकार कब ले सकती है आपकी जमीन? जानें सुप्रीम कोर्ट ने खींची क्या लक्ष्मण रेखा
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने स्पष्ट किया कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना भूमि का अधिग्रहण कानून के अधिकार से बाहर होगा. अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 300ए द्वारा भूमि मालिक को प्रक्रियात्मक अधिकार प्रदान किए जाते हैं.
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'सभी को कानून के मुताबिक मुआवजा दिया गया' : जेवर एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण पर SDM रजनीकांत
जेवर के SDM रजनीकांत ने कहा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट के हिसाब से जेवर शहरी क्षेत्र घोषित है. उस हिसाब मुआवज़ा भी शहरी क्षेत्र के हिसाब से दिया गया है. हमने जो किया है वो क़ानून के अनुसार किया है.
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भूमि अधिग्रहण बिल के बाद मोदी सरकार ने दूसरी बार अपने कदम वापस खींचे, कृषि कानूनों की वापसी होगी
Farm Laws 2020 : प्रधानमंत्री मोदी ने 30 अगस्त 2015 को मन की बात कार्यक्रम में ऐलान किया कि सरकार भू अधिग्रहण कानून को वापस लेगी. कृषि कानूनों की एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के क्रियान्वयन पर पहले हो रोक लगा रखी थी
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कृषि कानूनों पर राहुल गांधी बोले- 'अगर देश का हर किसान बिल समझ ले, तो पूरे देश में...'
राहुल ने वायनाड की एक रैली में आरोप लगाया कि मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण बिल को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी.
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भूमि अधिग्रहण कानून से जुड़े मामलों की सुनवाई से अलग नहीं होंगे जस्टिस अरुण मिश्रा
शीर्ष अदालत ने उस दौरान कहा था कि यदि इसकी इजाजत दी गई, तो ‘संस्थान नष्ट’ हो जाएगा. बता दें कि जस्टिस मिश्रा को सुनवाई से अलग करने की मांग याचिकाकर्ताओं ने की थी. उनका कहना था कि चुकि जस्टिस मिश्रा 2018 के फैसले में शामिल थे इसलिए उन्हें इस सुनवाई से अलग रखना चाहिए.
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अयोध्या मामले में नया मोड़ : 1993 में जमीन का अधिग्रहण अवैध, नई याचिका आई
अयोध्या (Ayodhya) के राम मंदिर (Ram Mandir) और बाबरी मस्जिद (Babari Masjid) विवाद मामले में नया मोड़ आ गया है. एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में दाखिल की गई है. इस याचिका में हिंदू महासभा और कमलेश कुमार तिवारी ने लैंड एक्वीजिशन एक्ट की वैधता पर सवाल उठाया है.
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NEWS FLASH : FIFA वर्ल्डकप 2018 : अर्जेंटीना को 4-3 से हराकर क्वार्टरफाइनल में पहुंचा फ्रांस
विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के प्रमुखों का तीन दिवसीय सम्मेलन दिल्ली में आज शुरू होगा. इसमें देश की विदेश नीति की प्राथमिकताओं और अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. दूतों की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ भी एक बैठक होने की उम्मीद है.भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 22 जून को समाप्त हुए सप्ताह को उससे पिछले सप्ताह के मुकाबले 2.25 अरब डॉलर घट गया है. मुंबई के घाटकोपर में दुर्घटनाग्रस्त हुए एक चार्टर्ड विमान की सह पायलट के पति ने पूछा कि खराब मौसम के बावजूद उड़ान को मंजूरी किसने दी और क्या विमान उड़ने के लिए फिट था. सूरत के एक किसान ने भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन को गुजराज उच्च न्यायालय में आज चुनौती दी है. इन खबरों के अलावा देश-दुनिया के राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत के समाचार इसी एक पेज पर जानें.
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मोदी सरकार ने भूमि विधेयक में कॉरपोरेट समर्थक बदलाव किया : कांग्रेस
कांग्रेस ने केंद्र पर संप्रग शासन वाले 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में कॉरपोरेट समर्थक संशोधन करने का आरोप लगाया।
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फिर लटका लैंड बिल, 2013 का कानून ही होगा लागू !
केंद्र सरकार ज़मीन अधिग्रहण अध्यादेश की मियाद को नहीं बढ़ाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 2013 का यूपीए का भूमि अधिग्रहण क़ानून फिर से लागू हो जाएगा।
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कांग्रेस शासित अरुणाचल प्रदेश ने यूपीए के 2013 के लैंड बिल की आलोचना की
कांग्रेस पार्टी के रुख के खिलाफ जाते हुए अरुणाचल प्रदेश ने 2013 के भूमि कानून को 'जटिल' बताया है और इस पर फिर से विचार करने की बात कही है।
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लैंड बिल पर सरकार का रुख नरम, राज्यों को भी हक देने की तैयारी
लैंड बिल पर मोदी सरकार थोड़ी नरम दिख रही है। अब बिल पर राज्यों को भी हक देने की तैयारी की जा रही है। भूमि अधिग्रहण पर अब राज्य भी कानून बना सकेंगे
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भूमि अध्यादेश को रिकॉर्ड चौथी बार जारी कर सकती है मोदी सरकार
संसद का मॉनूसन सत्र समाप्त होने के बाद सरकार अप्रत्याशित रूप से चौथी बार भूमि अध्यादेश को फिर से जारी कर सकती है, क्योंकि इस विधेयक पर कोई आम सहमति अब तक नहीं बन पाई है।
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दिल्ली ग्रामीण समाज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को मिला नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करने के लिए लाए गए दूसरे अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। यह अध्यादेश भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जारी किया गया है।
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उज्जैन की तकिया मस्जिद गिराने का मामला: जानिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका क्यों खारिज कर दी
याचिकाकर्ताओं का दावा है कि मस्जिद 1985 में वक्फ संपत्ति घोषित की गई थी और जनवरी 2024 तक सक्रिय रूप से उपयोग में थी. उन्होंने कहा कि विध्वंस से प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, वक्फ एक्ट, 1995 और भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्विकास एक्ट, 2013 का उल्लंघन हुआ है.
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अरुण जेटली पर आरोप लगाकर फंसे राहुल गांधी? 17 महीने पहले भूमि अधिग्रहण तो अब कृषि कानूनों का जिक्र
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'सभी को कानून के मुताबिक मुआवजा दिया गया' : जेवर एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण पर SDM रजनीकांत
जेवर के SDM रजनीकांत ने कहा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट के हिसाब से जेवर शहरी क्षेत्र घोषित है. उस हिसाब मुआवज़ा भी शहरी क्षेत्र के हिसाब से दिया गया है. हमने जो किया है वो क़ानून के अनुसार किया है.
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भूमि अधिग्रहण बिल के बाद मोदी सरकार ने दूसरी बार अपने कदम वापस खींचे, कृषि कानूनों की वापसी होगी
Farm Laws 2020 : प्रधानमंत्री मोदी ने 30 अगस्त 2015 को मन की बात कार्यक्रम में ऐलान किया कि सरकार भू अधिग्रहण कानून को वापस लेगी. कृषि कानूनों की एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के क्रियान्वयन पर पहले हो रोक लगा रखी थी
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कृषि कानूनों पर राहुल गांधी बोले- 'अगर देश का हर किसान बिल समझ ले, तो पूरे देश में...'
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भूमि अधिग्रहण कानून से जुड़े मामलों की सुनवाई से अलग नहीं होंगे जस्टिस अरुण मिश्रा
शीर्ष अदालत ने उस दौरान कहा था कि यदि इसकी इजाजत दी गई, तो ‘संस्थान नष्ट’ हो जाएगा. बता दें कि जस्टिस मिश्रा को सुनवाई से अलग करने की मांग याचिकाकर्ताओं ने की थी. उनका कहना था कि चुकि जस्टिस मिश्रा 2018 के फैसले में शामिल थे इसलिए उन्हें इस सुनवाई से अलग रखना चाहिए.
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अयोध्या मामले में नया मोड़ : 1993 में जमीन का अधिग्रहण अवैध, नई याचिका आई
अयोध्या (Ayodhya) के राम मंदिर (Ram Mandir) और बाबरी मस्जिद (Babari Masjid) विवाद मामले में नया मोड़ आ गया है. एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में दाखिल की गई है. इस याचिका में हिंदू महासभा और कमलेश कुमार तिवारी ने लैंड एक्वीजिशन एक्ट की वैधता पर सवाल उठाया है.
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विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के प्रमुखों का तीन दिवसीय सम्मेलन दिल्ली में आज शुरू होगा. इसमें देश की विदेश नीति की प्राथमिकताओं और अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. दूतों की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ भी एक बैठक होने की उम्मीद है.भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 22 जून को समाप्त हुए सप्ताह को उससे पिछले सप्ताह के मुकाबले 2.25 अरब डॉलर घट गया है. मुंबई के घाटकोपर में दुर्घटनाग्रस्त हुए एक चार्टर्ड विमान की सह पायलट के पति ने पूछा कि खराब मौसम के बावजूद उड़ान को मंजूरी किसने दी और क्या विमान उड़ने के लिए फिट था. सूरत के एक किसान ने भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन को गुजराज उच्च न्यायालय में आज चुनौती दी है. इन खबरों के अलावा देश-दुनिया के राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत के समाचार इसी एक पेज पर जानें.
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मोदी सरकार ने भूमि विधेयक में कॉरपोरेट समर्थक बदलाव किया : कांग्रेस
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केंद्र सरकार ज़मीन अधिग्रहण अध्यादेश की मियाद को नहीं बढ़ाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 2013 का यूपीए का भूमि अधिग्रहण क़ानून फिर से लागू हो जाएगा।
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कांग्रेस शासित अरुणाचल प्रदेश ने यूपीए के 2013 के लैंड बिल की आलोचना की
कांग्रेस पार्टी के रुख के खिलाफ जाते हुए अरुणाचल प्रदेश ने 2013 के भूमि कानून को 'जटिल' बताया है और इस पर फिर से विचार करने की बात कही है।
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लैंड बिल पर सरकार का रुख नरम, राज्यों को भी हक देने की तैयारी
लैंड बिल पर मोदी सरकार थोड़ी नरम दिख रही है। अब बिल पर राज्यों को भी हक देने की तैयारी की जा रही है। भूमि अधिग्रहण पर अब राज्य भी कानून बना सकेंगे
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दिल्ली ग्रामीण समाज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को मिला नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करने के लिए लाए गए दूसरे अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। यह अध्यादेश भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जारी किया गया है।
