प्रदर्शनकारी किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं. एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी के अलावा, किसान कृषकों के कल्याण के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन तथा कर्ज माफी, लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए ‘न्याय’, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को बहाल करने और पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की भी मांग कर रहे हैं. आखिर क्यों Punjab के किसान MSP गारंटी कानून पर अड़े हैं? देखिये Shambhu Border से Sharad Sharma की रिपोर्ट