सेबी नियम

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  हिंडनबर्ग मामले में अदाणी ग्रुप को क्लीन चिट पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर

  हिंडनबर्ग केस : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सेबी कि दलीलों में योग्यता पाते हैं. हम विधायी शक्तियों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते. मौजूदा नियम अवैधता से ग्रस्त नहीं हैं. यह अदालत सेबी के प्रतिनिधि कानून की भूमिका नहीं निभा सकती.

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  विदेशी ग्राहकों को निवेश सलाह देने वालों को आईए नियमों के तहत पंजीकरण से छूट : सेबी

  भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने विदेश में रहने वाले ग्राहकों को निवेश सलाह देने वालों को राहत दी है. सेबी के मुताबिक उन्हें निवेश सलाहकारों (आईए) को नियंत्रित करने वाले नियमों के तहत पंजीकरण से छूट दी गई है.

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  सेबी नियमों के क्रियान्वयन को लेकर नई रूपरेखा पर कर रहा विचार

  भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की प्रमुख माधबी पुरी बुच ने कहा कि पूंजी बाजार नियामक पूरी तरह से नया ढांचा पेश करने पर गौर कर रहा है जिसमें उद्योग स्वयं नियमों को लागू करने के तरीके विकसित करेगा. इससे उद्योग को नये विधान को लागू करने में आसानी होगी.

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  FPIs के लिए डिस्क्लोजर नियमों को और सख्त करने की तैयारी; SEBI ने जारी किया कंसल्टेशन पेपर

  New Rules for FPIs in SEBI Consultation Paper: मार्केट रेगुलेटर SEBI ने भारत में 25,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के AUM वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) के लिए अतिरिक्त डिस्क्लोजर नियमों का फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए लोगों से उनकी राय मांगी है. इसके लिए मार्केट रेगुलेटर ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है.

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  SEBI का नया सर्कुलर, बच्चों के नाम पर भी अब म्यूचुअल फंड में निवेश कर पाएंगे अभिभावक

  सेबी (SEBI) की ओर से म्यूचुअल फंड योजनाओं के संबंध में नया नियम जारी किया गया है. इस नियम के तहत अब अभिभावक अपने बच्चों के नाम पर भी म्यूचुअल फंड (Investment in Mutual funds for Children) में निवेश कर पाएंगे. अब अभिभावक अब आसानी से अपने बच्चों के नाम पर अपने खाते से म्यूचुअल फंड में निवेश कर पाएंगे. बता दें कि इसके लिए ज्वाइंट अकाउंट या माइनर चिल्ड्रन अकाउंट खोलने की अब आवश्यकता नहीं रह गई है. इस संबंध में सेबी ने एक सर्कुलर जारी कर दिया है.

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  New Share Buyback Rules: SEBI ने कंपनियों के लिए शेयर बायबैक के नियम किए सख्त, आज से लागू

  आज गुरुवार से कंपनियों के लिए शेयर बायबैक के नए नियम लागू हो गए हैं. मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने बुधवार को स्टॉक एक्सचेंज रूट के जरिए शेयर बायबैक करने वाली कंपनियों के लिए बोली लगाने, मूल्य और मात्रा पर प्रतिबंध लागू किए हैं.

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  मॉरीशस के वित्तीय सेवा कमीशन ने कहा, अडाणी ग्रुप की कंपनियों ने नहीं किया कोई कानून का उल्लंघन

  अडाणी ग्रुप से जुड़े 38 ग्लोबल कंपनीज और 11 फंड में फाइनेंशियल सर्विस कमीशन (वित्तीय सेवा कमीशन) ने माना है कि उसे किसी भी नियम कानून का उल्लंघन नहीं मिला है. यह कमीशन मॉरीशस का है जिसका दर्जा मॉरीशस में सेबी के समान है. कमीशन के सीईओ धानीश्वरनाथ विकास ठाकूर ने बिजनेस स्टैण्डर्ड से कहा कि आरंभिक पड़ताल में मॉरीशस में अडाणी ग्रुप से जुड़ी सभी एन्टीटीज में अभी तक जो भी जानकारी दी गई है, उसमें हमें किसी भी प्रकार से हमारे नियमों का उल्लंघन नहीं मिला है. 

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  SEBI ने नए KRA नियम अधिसूचित किए, अब KYC का वेरिफिकेशन जरूरी होगा

  सेबी ने शुक्रवार को जारी अधिसूचना में कहा कि इस तरह की एजेंसियों को ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड के संबंध में अपलोड/संशोधन/डाउनलोड का ऑडिट सत्यापन बनाए रखना होगा. इसके अलावा पंजीकृत मध्यस्थ को केआरए के साथ अपने सिस्टम को एकीकृत करना होगा ताकि केवाईसी दस्तावेजों को निर्बाध रूप से स्थानांतरित किया जा सके.

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  1 September Rules Change : आज से लागू हो रहे हैं ये नए नियम, आपकी जेब पर डालेंगे असर, तैयार रहें

  देश में 1 सितंबर से कई अहम बदलाव (New Rules Changes from 1st September) हो रहे हैं, जो आम उपभोक्ताओं से लेकर वेतनभोगियों के लिए जानना बेहद जरूरी हैं. कारोबारियों के लिए भी जीएसटी रिटर्न (GST Return) समेत कई नियम बदल रहे हैं. इस महीने बैंकिंग और स्टॉक मार्केट सहित कई दूसरे फ्रंट पर भी कुछ बदलाव हो रहे हैं, जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं.

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  बाबा रामदेव की रुचि सोया बाजार में फिर लाएगी शेयर, 4300 करोड़ जुटाने का लक्ष्य

  बाबा रामदेव (Ramdev) के पतंजलि आयुर्वेद (Patanjali Ayurved) के स्वामित्व वाली खाद्य तेल कंपनी रुचि सोया ने 4,300 करोड़ रुपये जुटाने के लिए अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम (FPO) लाने के प्रस्ताव सेबी की मंजूरी के लिए पेश किए हैं. यह एफपीओ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमाय बोर्ड के शेयर-सूचीबद्धता के न्यूनतम सार्व जनिक शेयर के नियम को पूरा करने के लिए लाया जा रहा है. इसके तहत सूचीबद्ध कंपनी का कम से कम 25 प्रतिशत शेयर बाजार में होना चाहिए.