सरकार का प्रस्ताव

• दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर मिलेंगे 25000, आंध्र प्रदेश में सरकार बनाने जा रही नया कानून

  आंध्र प्रदेश के सीएम एन. चंद्रबाबू नायडू ने राज्य की जनसंख्या नीति में बदलाव प्रस्ताव रखा है. सरकार ने अब गिरती जन्म दर को देखते हुए ज्यादा बच्चे पैदा करने पर 25000 रुपये देने का फैसला लिया है.

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  केरल का बदला, बंगाल का क्या? जानिए क्यों नहीं बदलेगा पश्चिम बंगाल का नाम

  केंद्र सरकार इसे ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि एक ही राज्य के तीन अलग-अलग भाषाओं में तीन अलग-अलग नाम नहीं हो सकते. इसलिए ऐसा नाम होना चाहिए जो सभी भाषाओं में एक जैसा हो. 2011 में भी ममता बनर्जी ने पहली बार सत्ता संभालने के बाद राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव दिया था.

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  केरल का नाम बदलने पर कैबिनेट ने लगाई है मुहर, जान लीजिए क्या होती है नाम बदलने की प्रक्रिया ? 

  विधानसभा की इसी सिफारिश को मानते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्रालय को कैबिनेट नोट तैयार करने का निर्देश दिया था जिसपर आज कैबिनेट ने मुहर लगा दी . संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार अनुच्छेद 3 में किसी राज्य का नाम बदलने का प्रावधान किया गया है .

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  Explained: क्या है आर्टिकल 3 जिसका इस्तेमाल करके केंद्र केरल को बनाएगा ‘केरलम’

  केरल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नए प्रधानमंत्री कार्यालय भवन ‘सेवा तीर्थ’ में मंगलवार को पहली कैबिनेट बैठक में केरल का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है.

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  केरल का नाम अब केरलम होगा, सेवा तीर्थ में कैबिनेट की बैठक में हुआ फैसला

  आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, जिन्होंने 2024 में प्रस्ताव पेश किया था, चाहते थे कि केंद्र सरकार देश के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में दक्षिणी राज्य का नाम "केरल" से "केरलम" में बदल दे.25 जून, 2024 को विधानसभा ने दूसरी बार प्रस्ताव पारित किया था.

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  तमिलनाडु विधानसभा चुनाव : कांग्रेस और डीएमके के बीच सीटों को लेकर तकरार, जानिए क्यों उलझा मामला

  डीएमके और कांग्रेस के बीच केवल सीटों की संख्या पर ही नहीं, बल्कि कुछ अन्य मुद्दों को लेकर भी पेंच फंसा है. कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि राज्य सरकार में उसे भी शामिल किया जाए.

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  कोयला बेस्ड उद्योगों को बाहर शिफ्ट करने पर प्रस्ताव पेश करें... दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण पर SC की सख्ती

  Delhi-NCR Pollution: कोर्ट ने कहा हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान चाहिए. सेंट्रल मिनिस्ट्री को कोयला बेस्ड इंडस्ट्रीज़ और पावर प्लांट्स को NCR से बाहर शिफ्ट करने का प्लान बनाना होगा. वही गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण पर ASG ने बताया कि BS4 से पुरानी सभी गाड़ियां ज़ब्त की जा रही हैं.

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  हांगकांग के वांग फुक कोर्ट में जले 1700 फ्लैट खरीदेगी सरकार, भीषण अग्निकांड में 168 लोगों की गई थी जान

  ताई पो, हांगकांग के उत्तरी हिस्से का एक इलाका है और ये मुख्य चीनी शहर शेनझेन के बॉर्डर के पास है. नवंबर 2025 में लगी भीषण आग में 168 लोगों की मौत हो गई थी.

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  मां-बाप को बिना बताए नहीं कर पाएंगे शादी, जानें प्रेमी जोड़ों के लिए क्या है गुजरात सरकार का नया नियम

  गुजरात में शादी के नियम बदलने वाले हैं. सरकार ने विधानसभा में मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव पेश किया है. इस प्रस्ताव के तहत शादी करने से पहले माता-पिता को जानकारी देना अनिवार्य होगा.

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  बांग्लादेश कहीं 'पाकिस्तान' न बन जाए! क्‍या है ‘जुलाई चार्टर' जिसने बढ़ाई तारिक रहमान की टेंशन

  जनमत संग्रह में जनता की सहमति मांगी गई थी कि ‘जुलाई नेशनल चार्टर' 2025 को मंजूरी दी जाए, जिसका उद्देश्य देश के शासन प्रणाली में बदलाव लाना है.