रेलवे का निजीकरण

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  Monetization Policy : रेलवे से दो लाख करोड़ कमाना चाहती है सरकार, लेकिन क्या कहती है Ground Report

  भारत सरकार की नई मॉनेटाइजेशन पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति के तहत रेलवे से दो लाख करोड़ रुपए कमाने की योजना है. इसमें रेलवे के स्टेडियम, प्लेटफॉर्म, रेलवे की जमीन और प्राइवेट ट्रेन का PPP मॉडल से निजीकरण करना शामिल है.

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  मैं विश्‍वास दिलाता हूं, रेलवे का कभी निजीकरण नहीं होगा: पीयूष गोयल

  पीयूष गोयल ने कहा, ‘‘दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कई सांसद निजीकरण और कॉर्पोरेटाइजेशन का आरोप लगाते हैं. भारतीय रेल का कभी निजीकरण नहीं होगा .’’उन्होंने कहा, ‘‘मैं विश्वास दिलाता हूं कि रेलवे भारत की संपत्ति है उसका कभी निजीकरण नहीं होगा.’’ उन्‍होंने कहा क‍ि पिछले सात वर्षों में रेलवे में लिफ्ट, एस्केलेटर एवं सुविधाओं के विस्तार की दिशा में अभूतपूर्व काम किये गए

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  रेलवे देश के 50 स्टेशनों को विकसित करने के लिए उन्हें निजी हाथों में सौंपने की तैयारी में जुटा

  रेल मंत्रालय (Ministry of Railway) दिल्ली, मुंबई समेत करीब 50 रेलवे स्टेशनों को पीपीपी मॉडल (PPP Model) के तहत निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रहा है. यही नहीं बड़े रेलवे स्टेशनों को हवाई अड्डों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा. सुविधा के नाम पर यात्रियों से यूजर्स चार्जेस (Users Charges) के तौर पर पैसे वसूलने की तैयारी भी हो रही है. रेल यूनियन इसे निजीकरण कहकर विरोध कर रहा है. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पांच लाख यात्री रोज आते हैं. अब इस रेलवे स्टेशन को पीपीपी मॉडल के जरिए बदलने की योजना है. कनॉट प्लेस से लगे होने के कारण रेलवे की बेशकीमती जमीन पर मॉल से लेकर होटल तक बनेंगे. इसी तरह मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की हेरीटेज बिल्डिंग से सटी जमीन को विकसित किया जाएगा.

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  कोरोना महामारी का आपकी रेल यात्रा पर होगा 'बड़ा' असर, कुछ सुविधाओं में होगी कटौती और..

  रेल यूनियन का आरोप है कि कोविड-19 के बहाने रेल मंत्रालय आम आदमी की सुविधा पर कम ध्यान दे रहा है और अपने निजीकरण का एजेंडा बढ़ा रहा है.अब रेलवे  (Indian Railway)अपनी समय सारणी (Time table) में बदलाव कर रहा है. ट्रेनें अब कम स्टेशनों पर रुकेंगी जबकि उनकी रफ्तार बढ़ेगी.अब एसी ट्रेनों मे कंबल, चादर और पका खाना नहीं मिलेगा.

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  बिहार: रेलवे के निजीकरण के विरोध में बक्सर में राजनीतिक दलों ने किया प्रदर्शन

  रेलवे (Railway) के निजीकरण के (privatization) विरोध में बिहार के बक्सर में सड़कों पर उतरे राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने बक्सर रेल परिसर में धरना दिया और विरोध प्रदर्शन किया. उनका कहना है कि कोरोना का भय दिखाकर हमें गुमराह किया जा रहा है. राजनीतिक दलों के प्रदर्शनकारी नेताओं ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार देश को निजी हाथों में बेच रही है. 

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  बोली लगेगी 23 सरकारी कंपनियों की, निजीकरण का ज़बरदस्त स्वागत

  सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में काम करने वालों के लिए यह ख़ुशख़बरी है. उनका प्रदर्शन बेहतर होगा और वे प्राइवेट हो सकेंगे. जिस तरह से रेलवे के निजीकरण की घोषणाओं का स्वागत हुआ है उससे सरकार का मनोबल बढ़ा होगा. आप रेलमंत्री का ट्विटर हैंडल देख लें. पहले निजीकरण का नाम नहीं ले पाते थे लेकिन अब धड़ाधड़ ले रहे हैं. जो बताता है कि सरकार ने अपने फ़ैसलों के प्रति सहमति प्राप्त की है. हाँ ज़रूर कुछ लोगों ने विरोध किया है मगर व्यापक स्तर पर देखें तो वह विरोध के लिए विरोध जैसा था. जो भी दो चार लोग विरोध करेंगे उनके व्हाट्स एप में मीम की सप्लाई बढ़ानी होगी ताकि वे मीम के नशे में खो जाएँ. नेहरू वाला मीम ज़रूर होना चाहिए.

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  प्राइवेट ट्रेन चलने के बाद यात्रियों को एयरलाइन जैसी इन सुविधाओं के लिए करना पड़ सकता है भुगतान

  उल्लेखनीय है कि रेलवे ने पहली बार देश भर में 109 मार्गों पर 151 आधुनिक यात्री ट्रेनें चलाने को लेकर निजी कंपनियों से प्रस्ताव आमंत्रित किये हैं. इस परियोजना में निजी क्षेत्र से करीब 30,000 करोड़ रुपये का निवेश अनुमानित है.

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  रेलवे का निजीकरण करना तबाही वाला कदम : अभिषेक मनु सिंघवी

  कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि रेलवे का निजीकरण तबाही वाला कदम है. उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि ''संसद में दो दिन की बहस में आपने (मोदी सरकार) कहा था कि निजीकरण नहीं करेंगे. आप कह सकते हैं कि निजीकरण नहीं कर रहे, कुछ लाइनों को निजी हाथों में दे रहे हैं. इस तरह शब्दों से मत खेलिए.''

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  रेलवे में निजीकरण को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर वार, 'जनता इसका करारा जवाब देगी'

  मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार, निजी फर्म रेलगाड़ियों को 35 वर्षों तक चला सकती हैं. रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस प्रस्ताव में 109 मार्गों पर 151 ट्रेनें चलाने की योजना है, जो 30,000 करोड़ रुपये के निजी निवेश की मांग करेगी.

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  नीतीश कुमार रेलवे के निजीकरण के खिलाफ, कुछ सेवाओं को PPP मॉडल से चलाने के पक्ष में

  बिहार के मुख्यमंत्री और पूर्व रेल मंत्री नीतीश कुमार ने रेलवे में निजीकरण के खिलाफ हैं. हालांकि कि उन्होंने यह भी कहा है कि वह रेलवे की कुछ सेवाएं 'पब्लिक, प्राइवेट पार्टनरशिप' यानी पीपीपी मोड से भले ही शुरू की जाएं लेकिन नियंत्रण सरकार का होना चाहिए. नीतीश कुमार ने यह बात सोमवार को पटना में पत्रकारों से एक अनौपचारिक बातचीत में कही. उनके अनुसार भारतीय रेल राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है और आज़ादी के पूर्व से रेलवे ही देश को एकीकृत किया था. नीतीश कुमार का कहना था कि अंग्रेजों ने भले ही अपने हित के लिए भारत में रेलवे लाइन बिछाई लेकिन यह भी सच है कि स्वतंत्रता संग्राम हो या आज़ादी के बाद पूरे देश के लोगों को एक सूत्र में बांधने में वो चाहे दक्षिण से उत्तर के लोगों का रिश्ता हो या पश्चिम के लोगों का पूरब से या भारतीय रेल के कारण ही संभव हो पाया है.