राजनीतिक सामग्री

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  'राजनीतिक आलोचना प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं', सांसद राघव चड्ढा की याचिका पर हाईकोर्ट की टिप्पणी

  Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में सांसद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित डीपफेक, छेड़छाड़ किए गए वीडियो, आर्टिफिशियल आवाज क्लोनिंग, रूपांतरित दृश्य, मनगढ़ंत भाषण और भ्रामक डिजिटल सामग्री के खिलाफ रोक की मांग की थी.

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  'हमारे राजनीतिक हस्तियों की हत्या के लिए दिए जा रहे 100,000 डॉलर,' यूक्रेन ने रूस को लेकर दिया बड़ा बयान

  कीव ने पहले रूस पर आरोप लगाया था, जिसने चार साल पहले यूक्रेन पर हमला किया था, जिसमें राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की और यूक्रेन की खुफिया सेवा के प्रमुख सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों को मारने की साजिश रची गई थी.

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  सतारा डॉक्टर सुसाइड केस: BJP पूर्व सांसद रणजित निंबालकर ने उद्धव गुट की सुषमा अंधारे को भेजा 50 करोड़ का मानहानि नोटिस

  नोटिस में कहा गया है कि 27 अक्टूबर 2025 को पुणे में अंधारे और अगावणे द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में निंबालकर के खिलाफ "झूठे, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक आरोप" लगाए गए.

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  बिहार चुनाव में ‘AI’ की एंट्री पर चुनाव आयोग सख्त, क्यों उठाया गया यह कदम

  AI के जरिए प्रचार सामग्री तैयार करने की शुरुआत नई नहीं है. दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी राजनीतिक दलों द्वारा विरोधियों के भाषणों और बयानों को एडिट कर फर्जी वीडियो बनाए थे. उस समय भी चुनाव आयोग ने चेतावनी दी थी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ तीन एफआईआर दर्ज की गई थीं.

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  AI से 'फर्जी खबरें' फैलाई तो खैर नहीं, चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को जारी किया सख्त आदेश

  चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि आदर्श आचार संहिता के नियम सिर्फ जमीनी प्रचार तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि सोशल मीडिया और इंटरनेट पर साझा की जा रही सामग्री पर भी पूरी तरह लागू होते हैं. आयोग ने कहा कि किसी भी पार्टी या उम्मीदवार की आलोचना केवल उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पूर्व रिकॉर्ड और कार्यों तक सीमित रहनी चाहिए. निजी जीवन पर टिप्पणी करना पूरी तरह निषिद्ध है.

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  नई पार्टी बनाने के बाद क्या चुनाव लड़ना होता है जरूरी? जानें कब रद्द हो जाती है मान्यता

  New Party Election: भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता बनाए रखने के लिए हर छह साल में कम से कम एक चुनाव लड़ना जरूरी है. मान्यता रद्द होने पर पार्टी को रिजर्व चुनाव चिन्ह, मुफ्त चुनाव सामग्री और सार्वजनिक फंडिंग जैसे कई अधिकार खोने पड़ते हैं.

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  तेज प्रताप यादव की राघोपुर में सक्रियता से बढ़ी सियासी हलचल, राहत कार्यों के बहाने चुनावी रणनीति का संकेत

  राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह पहल केवल राहत कार्य नहीं, बल्कि एक रणनीतिक कदम है. राघोपुर में सक्रियता दिखाकर तेज प्रताप ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि वे सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जमीन पर उतरकर जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं.

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  राजनीतिक दलों की मान्यता खत्म होने पर छिन जाते हैं ये अधिकार, मुश्किल हो जाता है चुनाव लड़ना

  चुनाव आयोग के अनुसार अगर कोई राजनीतिक पार्टी 6 सालों तक चुनाव नहीं लड़ती है तो उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है.

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  चुनाव प्रचार में AI के इस्तेमाल पर सावधान ! राजनीतिक दलों को EC ने दी ये सलाह

  चुनाव आयोग (Election Commission On AI Use) ने आज एडवाइजरी जारी कर लेबलिंग और डिस्क्लोजर नोम्स पेश किए गए हैं, जिसके तहत पार्टियां अगर AI जनरेटेड किसी भी फोटो, वीडियो, ऑडियो या अन्य सामग्री का उपयोग करती हैं, तो इसे बताना भी होगा.

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  साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ ने NDTV से कहा- ट्विटर की पॉलिसी बड़ी है या भारत का कानून?

  सोशल मीडिया (Social Media) के माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) ने भारत सरकार पर केस किया है. ट्विटर कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) में पहुंच गया है. ट्विटर का सरकार पर राजनीतिक सामग्री ब्लॉक करने का आदेश देने का आरोप है. उसका कहना है कि केंद्र के आदेश मनमाने हैं. इस मामले में साइबर सुरक्षा के विशेषज्ञ जितेन जैन ने NDTV से बातचीत में कहा कि ट्विटर के केस में उसने न तो आदेश का पालन किया, न वह कोर्ट में जा रहा था. उसका कहना है कि उसके हिसाब से यह भारत के कानून के अंतर्गत है और ट्विटर की पॉलिसी के खिलाफ है. झगड़ा इस बात का है कि ट्विटर की पॉलिसी बड़ी है या भारत का कानून?  

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  इंटरनेट के किसी कंटेंट को अचानक ब्लॉक करने की नीति नई नहीं, 2009 से जारी : केंद्र

  इंटरनेट पर किसी सामग्री को आपातकालीन तरीके से ब्लॉक करने के मामले में मीडिया संगठनों और राजनीतिक दलों की आलोचना का सामना सरकार को करना पड़ रहा है. 

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  जो भी राजनीतिक तूफान आएगा, उसका सामना करूंगा, मैं कोरोना से भी मुकाबला करूंगा : उद्धव ठाकरे

  उद्धव ने कहा, 'तकरीबन 29 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है. किसानों के पीछे सरकार खड़ी है. पिछले 4 महीनों में हमने बेड और इलाज की सामग्री की संख्या बढ़ाई है, जिसमें ऑक्सीजन के साथ-साथ दवाइयां आदि शामिल हैं. तूफान के आते ही लोगों की मदद के लिए 700 करोड़ की निधि दी गई. 60 लाख बेड हमने इस 4 महीने के कार्यकाल में बढ़ाए हैं. इस समय ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर कइयों की शिकायत है. किसानों के लिए काम करने वाले बैल भी एक तरह से उनके परिवार का सदस्य है. किसानों के लिए एक नई योजना ला रहे हैं. सभी तरफ से किसान परेशानियों से जूझ रहे हैं.'

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  राजनीतिक विवाद के बीच फेसबुक ने कहा, 'हम खुले व पारदर्शी हैं'

  मोहन ने कहा, "इन दिनों हमारे ऊपर कई सवाल उठाए जा रहे हैं, खासकर हेट स्पीच (Hate Speech) को लेकर हमारी नीतियों को लागू करने में कई आरोप लगाए गए हैं. हमारे प्लेटफॉर्म पर हेट स्पीच के लिए कोई जगह नहीं है. सामग्री को लेकर हमारे पास एक निष्पक्ष दृष्टिकोण है और यह हमारे कम्युनिटी स्टैंडर्ड द्वारा संचालित होता है. हम पूरी दुनिया में इन नीतियों को लागू करते हैं और इसमें किसी की राजनीतिक स्थिति, विचारधारा या धार्मिक और सांस्कृतिक विश्वास की परवाह नहीं करते हैं. 

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  'फेसबुक और नफरत फैलाने वाले भाषण' : इस बड़े विवाद की 10 अहम बातें

  सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने भारत में केंद्र में सत्तारूढ़ दल का समर्थन करने के आरोपों के बीच सोमवार को सफाई कि उसके मंच पर नफरत या द्वेष फैलाने वालों ऐसे भाषणों और सामग्री पर अंकुश लगाया जाता है, जिनसे हिंसा फैलने की आशंका रहता है. इसके साथ ही कंपनी ने कहा कि उसे ये नीतियां वैश्विक स्तर पर लागू की जाती हैं और इसमें यह नहीं देखा जाता कि यह किस राजनीतिक दल से संबंधित मामला है. फेसबुक के पक्षपातपूर्ण रवैये को लेकर सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्योरोप चल रहे हैं. इन घटनाक्रम के बीच फेसबुक का यह बयान आया है.

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  चुनाव आयोग के निर्देश के बाद बीजेपी ने 'नमो टीवी' पर प्रसारित होने वाले कंटेट को मंजूरी के लिए भेजा : सूत्र

  नमो टीवी पर दिखाये जाने वाले सभी रिकार्डेड कार्यक्रमों को बिना प्रमाणन के नहीं दिखाये जाने के चुनाव आयोग के निर्देश के एक दिन बाद दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) ने उसकी मंजूरी के बिना भाजपा को इस चैनल पर कोई कार्यक्रम नहीं प्रसारित करने का निर्देश दिया है. सीईओ ने बृहस्पतिवार को कहा था कि चूंकि नमो टीवी भाजपा चला रही है, ऐसे में प्रसारित किये जाने वाले सभी रिकार्डेड कार्यक्रमों को मीडिया प्रमाणन और दिल्ली के निगरानी समिति द्वारा पूर्व प्रमाणित किया जाना चाहिए और पूर्व-प्रमाणन के बिना प्रदर्शित सभी राजनीतिक प्रचार सामग्री को तुरंत हटा दिया जाना चाहिए.