चुनाव आयोग के निर्देश के बाद बीजेपी ने 'नमो टीवी' पर प्रसारित होने वाले कंटेट को मंजूरी के लिए भेजा : सूत्र

नमो टीवी पर दिखाये जाने वाले सभी रिकार्डेड कार्यक्रमों को बिना प्रमाणन के नहीं दिखाये जाने के चुनाव आयोग के निर्देश के एक दिन बाद दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) ने उसकी मंजूरी के बिना भाजपा को इस चैनल पर कोई कार्यक्रम नहीं प्रसारित करने का निर्देश दिया है. सीईओ ने बृहस्पतिवार को कहा था कि चूंकि नमो टीवी भाजपा चला रही है, ऐसे में प्रसारित किये जाने वाले सभी रिकार्डेड कार्यक्रमों को मीडिया प्रमाणन और दिल्ली के निगरानी समिति द्वारा पूर्व प्रमाणित किया जाना चाहिए और पूर्व-प्रमाणन के बिना प्रदर्शित सभी राजनीतिक प्रचार सामग्री को तुरंत हटा दिया जाना चाहिए. चुनाव आयोग के दिशानिर्देश के बाद दिल्ली के सीईओ ने भाजपा को पत्र लिख कर बिना मंजूरी वाली सभी राजनीतिक सामग्री हटाये जाने को सुनिश्चित करने को कहा है.अधिकारियों ने बताया, ‘‘एक एहतियाती उपाय के तहत दो अधिकारियों को नमो टीवी देखने और इसकी सामग्री की निगरानी के लिए तैनात किया गया है.''    कांग्रेस ने चुनाव आयोग के समक्ष चैनल के बारे में एक शिकायत दायर की थी जिसके बाद आयोग ने दिल्ली के सीईओ को इस मामले में एक रिपोर्ट दायर करने को कहा था. वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के आदेश के बाद नमो टीवी पर प्रसारित किए जाने वाले कंटेट को प्रमाणन के लिए भेजा है.

नमो टीवी को लेकर चुनाव आयोग सख्त, कंटेट पर तुरंत प्रभाव से लगाई रोक

आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्य चुनाव कार्यालय (सीईओ) ने ‘नमो टीवी' के लोगो को मंजूरी दी थी लेकिन उसने इसकी सामग्री को ‘‘प्रमाणित'' नहीं किया था क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने भाषण मौजूद हैं. चुनाव आयोग ने मंगलवार को सीईओ के कार्यालय से इस बारे में जानकारी देने को कहा था कि प्रमाणन समिति ने कभी राजनीतिक सामग्री को मंजूरी दी थी या नहीं. भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के अनुसार, ‘नमो टीवी' उस ‘नमो एप' का हिस्सा है जिसे पार्टी संचालित करती है और इस डिजिटल संपत्ति का स्वामित्व उसी के पास है. चुनाव आयोग को दिये जवाब में, सीईओ कार्यालय ने कहा कि उन्हें भाजपा से सामग्री का पूर्व-प्रमाणन का अनुरोध प्राप्त हुआ था. इस घटनाक्रम से जुड़े एक अधिकारी ने कहा, ‘‘दिल्ली चुनाव कार्यालय ने ‘नमो टीवी' के लोगो को मंजूरी दी लेकिन जो सामग्री प्रमाणन के लिए सौंपी गई जिसमें प्रधानमंत्री के पुराने भाषण थे और यह महसूस किया गया कि चूंकि इसका प्रसारण पहले ही किया जा चुका है, उसे पूर्व-प्रमाणन की जरूरत नहीं है.''    

चुनाव आयोग ने कहा- नमो टीवी से फौरन हटाएं राजनीतिक सामग्री​

इनपुट : भाषा