यूपी मदरसा
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
आजमगढ़ में अस्तित्वहीन मदरसों पर बड़ा एक्शन, 219 संचालकों के खिलाफ केस दर्ज
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में साल 2009-10 में बिना अप्रूवल के कई मदरसों को मान्यता और सरकारी अनुदान दे दिया गया था. इस पर 2017 में सरकार से शिकायत की गई थी. जांच में 387 मदरसे वैध पाए गए, जबकि 313 मदरसों में गड़बड़ियां सामने आईं.
-
UP Madarsa Board Exam 2025: यूपी मदरसा बोर्ड परीक्षा 2025 का टाइम टेबल जारी, परीक्षा 17 फरवरी से शुरू
UP Madarsa Board Exam 2025: यूपी मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होने जा रही है. परीक्षा दो पालियों में सुबह 8 बजे से शुरू होगा. 17 फरवरी को मुंशी (माध्यमिक फरसी) परीक्षा धर्मशास्त्र (शिया/सुन्नी) विषय के साथ शुरू होगी.
-
आर्टिकल 370 खत्म, चुनाव बॉन्ड योजना रद्द... : याद रखे जाएंगे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के यह 10 महत्वपूर्ण फैसले
सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में दो साल का कार्यकाल पूरा करने वावे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का शुक्रवार को अंतिम कार्य दिवस था. वे रविवार, 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे और उनकी जगह अब जस्टिस संजीव खन्ना अगले चीफ जस्टिस होंगे. जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन संविधान पीठ की अध्यक्षता करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के मामले में एक अहम फैसला सुनाया. यह फैसला 4:3 के बहुमत से दिया गया.
-
यूपी के मदरसों के लिए क्यों है खुशी का मौका, जरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझिए
UP Madrasa Act: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी, जो राज्य के मदरसों के लिए एक बड़ी राहत है.
-
मदरसों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया फाजिल और कामिल वाला झटका, जानिए पूरा मामला
मदरसों ने फाजिल और कामिल की अनुमति सुप्रीम कोर्ट से मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने यह अपील खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि यह अधिकार यूजीसी का है.
-
उत्तर प्रदेश के मदरसे चलते रहेंगे, SC ने यूपी मदरसा अधिनियम को दिया संवैधानिक करार
सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड के फाजिल और कामिल की डिग्री को अंसवैधानिक माना है. यह यूजीसी का विशेषाधिकार है. यूपी के मदरसों में डिग्री हाई स्कूल और इंटर तक होती है.
-
यूपी मदरसा एक्ट वैध या अवैध? सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला
यूपी सरकार इस मामले पर एक्ट को पूरी तरह रद्द करने के पक्ष में नहीं है. सरकार का कहना है कि एक्ट के कुछ हिस्सों की समीक्षा की जा सकती है.
-
UP मदरसा एक्ट संवैधानिक है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
यूपी सरकार के वकील ASG के एम नटराजन ने कहा कि यूपी मदरसा एक्ट को कानून को पूरी तरह से रद्द करना गलत होगा. यह विधायी शक्ति का मामला नहीं है, बल्कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का मामला है, जिसके लिए पूरे कानून को रद्द करने की जरूरत नहीं है.
-
मदरसों पर प्रतिबंध सहित इन 5 महत्वपूर्ण मामलों की आज सुनवाई करेगा Supreme Court
यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा.
-
सुप्रीम फैसला: यूपी सरकार के मदरसों वाले फैसले पर कोर्ट ने लगाई रोक, जानिए क्या है इसका मतलब
याचिकाकर्ता जमीयत उलमा-ए-हिंद ने SC में कहा कि इस कार्रवाई से अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन के अधिकार का उल्लंघन होता है. दरअसल, NCPCR ने यूपी और त्रिपुरा राज्यों को दो पत्र लिखे थे.
-
पटाखों पर प्रतिबंध सहित इन 5 महत्वपूर्ण मामलों की आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. यह कानून राज्य सरकार ने तब पारित किया था जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे.
-
UP के मदरसे में 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म, मौलवी ने बनाया बंधक, अब केस दर्ज
कोलकाता में डॉक्टर बिटिया संग हुई घटना पर अभी देश का गुस्सा अभी थमा नहीं था कि अब यूपी की बेटी दुष्कर्म का शिकार (Gorakhpur Rape) हो गई.
-
यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट संवैधानिक या असंवैधानिक? सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई
मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाते दी थी जिसके चलते मदरसा एक्ट के तहत मदरसो में पढ़ाई अभी चल रही है.
-
क्या जेल से बाहर आएंगे मनीष सिसोदिया? सुप्रीम कोर्ट में आज होनी है इन अहम मुद्दों पर सुनवाई
यूपी मदरसा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसने यूपी मदरसा शिक्षा अधिनियम, जिसके तहत एक बोर्ड की स्थापना को अवैध घोषित कर दिया था.
-
यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूलों में भेजने का आदेश, जमीयत ने बताया 'असंवैधानिक'
उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मदरसे में किसी भी छात्र को जबरन नहीं पढ़ाया जाता.
-
आजमगढ़ में अस्तित्वहीन मदरसों पर बड़ा एक्शन, 219 संचालकों के खिलाफ केस दर्ज
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में साल 2009-10 में बिना अप्रूवल के कई मदरसों को मान्यता और सरकारी अनुदान दे दिया गया था. इस पर 2017 में सरकार से शिकायत की गई थी. जांच में 387 मदरसे वैध पाए गए, जबकि 313 मदरसों में गड़बड़ियां सामने आईं.
-
UP Madarsa Board Exam 2025: यूपी मदरसा बोर्ड परीक्षा 2025 का टाइम टेबल जारी, परीक्षा 17 फरवरी से शुरू
UP Madarsa Board Exam 2025: यूपी मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होने जा रही है. परीक्षा दो पालियों में सुबह 8 बजे से शुरू होगा. 17 फरवरी को मुंशी (माध्यमिक फरसी) परीक्षा धर्मशास्त्र (शिया/सुन्नी) विषय के साथ शुरू होगी.
-
आर्टिकल 370 खत्म, चुनाव बॉन्ड योजना रद्द... : याद रखे जाएंगे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के यह 10 महत्वपूर्ण फैसले
सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में दो साल का कार्यकाल पूरा करने वावे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का शुक्रवार को अंतिम कार्य दिवस था. वे रविवार, 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे और उनकी जगह अब जस्टिस संजीव खन्ना अगले चीफ जस्टिस होंगे. जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन संविधान पीठ की अध्यक्षता करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के मामले में एक अहम फैसला सुनाया. यह फैसला 4:3 के बहुमत से दिया गया.
-
यूपी के मदरसों के लिए क्यों है खुशी का मौका, जरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझिए
UP Madrasa Act: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी, जो राज्य के मदरसों के लिए एक बड़ी राहत है.
-
मदरसों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया फाजिल और कामिल वाला झटका, जानिए पूरा मामला
मदरसों ने फाजिल और कामिल की अनुमति सुप्रीम कोर्ट से मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने यह अपील खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि यह अधिकार यूजीसी का है.
-
उत्तर प्रदेश के मदरसे चलते रहेंगे, SC ने यूपी मदरसा अधिनियम को दिया संवैधानिक करार
सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड के फाजिल और कामिल की डिग्री को अंसवैधानिक माना है. यह यूजीसी का विशेषाधिकार है. यूपी के मदरसों में डिग्री हाई स्कूल और इंटर तक होती है.
-
यूपी मदरसा एक्ट वैध या अवैध? सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला
यूपी सरकार इस मामले पर एक्ट को पूरी तरह रद्द करने के पक्ष में नहीं है. सरकार का कहना है कि एक्ट के कुछ हिस्सों की समीक्षा की जा सकती है.
-
UP मदरसा एक्ट संवैधानिक है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
यूपी सरकार के वकील ASG के एम नटराजन ने कहा कि यूपी मदरसा एक्ट को कानून को पूरी तरह से रद्द करना गलत होगा. यह विधायी शक्ति का मामला नहीं है, बल्कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का मामला है, जिसके लिए पूरे कानून को रद्द करने की जरूरत नहीं है.
-
मदरसों पर प्रतिबंध सहित इन 5 महत्वपूर्ण मामलों की आज सुनवाई करेगा Supreme Court
यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा.
-
सुप्रीम फैसला: यूपी सरकार के मदरसों वाले फैसले पर कोर्ट ने लगाई रोक, जानिए क्या है इसका मतलब
याचिकाकर्ता जमीयत उलमा-ए-हिंद ने SC में कहा कि इस कार्रवाई से अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन के अधिकार का उल्लंघन होता है. दरअसल, NCPCR ने यूपी और त्रिपुरा राज्यों को दो पत्र लिखे थे.
-
पटाखों पर प्रतिबंध सहित इन 5 महत्वपूर्ण मामलों की आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. यह कानून राज्य सरकार ने तब पारित किया था जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे.
-
UP के मदरसे में 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म, मौलवी ने बनाया बंधक, अब केस दर्ज
कोलकाता में डॉक्टर बिटिया संग हुई घटना पर अभी देश का गुस्सा अभी थमा नहीं था कि अब यूपी की बेटी दुष्कर्म का शिकार (Gorakhpur Rape) हो गई.
-
यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट संवैधानिक या असंवैधानिक? सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई
मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाते दी थी जिसके चलते मदरसा एक्ट के तहत मदरसो में पढ़ाई अभी चल रही है.
-
क्या जेल से बाहर आएंगे मनीष सिसोदिया? सुप्रीम कोर्ट में आज होनी है इन अहम मुद्दों पर सुनवाई
यूपी मदरसा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसने यूपी मदरसा शिक्षा अधिनियम, जिसके तहत एक बोर्ड की स्थापना को अवैध घोषित कर दिया था.
-
यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूलों में भेजने का आदेश, जमीयत ने बताया 'असंवैधानिक'
उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मदरसे में किसी भी छात्र को जबरन नहीं पढ़ाया जाता.
