मनरेगा का बजट
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पेट्रोल-डीजल, मनरेगा मजदूरी, टैक्स में छूट... बजट से ये दिल क्या मांगे मोर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना लगातार आठवां बजट पेश करेंगी. सुबह 11 बजे आम बजट पेश होगा और ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है. इस बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें मिडिल क्लास और गरीब लगाए बैठे हैं. इन उम्मीदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बजट से एक दिन पहले दिये भाषण से पंख लग गए हैं. महंगाई समेत कई मुद्दों से जूझ रहे मिडिल क्लास को इनकम टैक्स स्लैब में कटौती या बदलाव की उम्मीद है.
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अंतरिम बजट का मुख्य जोर पूंजीगत व्यय पर, प्रमुख योजनाओं के आवंटन में कटौती नहीं : निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री ने कहा कि अंतरिम बजट में सरकार की प्रमुख योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान योजना का आवंटन अगले साल के अंतरिम बजट में चालू वित्त वर्ष के संशोधित बजट अनुमान के बराबर रखा गया है जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जल जीवन मिशन, मनरेगा, ग्राम सड़क योजना, समग्र शिक्षा का आवंटन बढ़ा दिया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रमुख योजना के बजट में न तो कटौती हुई और न ही कमी की गयी है.
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MGNREGA पर केन्द्र ने संसद का मजाक बनाया, बजट मांग पूरी करने में असफल रही : जयराम रमेश
मनरेगा पर ‘फैक्ट-शीट’ ट्विटर पर साझा करते हुए रमेश ने कहा, ‘‘मोदी सरकार के दो मंत्रियों ने मनरेगा पर कल लोकसभा का मजाक बना दिया. ये वे तथ्य हैं, जिनसे वे भाग रहे थे और जिनसे उन्हें डर लगता है.’’
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शहरों की ओर लौट रहे मजदूर पर जरूरत हुई तो मनरेगा का बजट बढ़ाएंगे: अनुराग ठाकुर
चालू वित्त वर्ष में भी इसे 61,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,11,500 करोड़ रुपये किया गया है. आगे जरूरत पड़ने के हिसाब से बजट में और बढ़ोतरी से इनकार नहीं किया जा सकता.
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान- 'मनरेगा' के लिए अतिरिक्त 40 हजार करोड़ दिए जाएंगे
वित्त मंत्री ने बताया कि ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा. इस लॉकडाउन के दौरान 200 नई किताबें ई-पाठशाला में जोड़ी गईं. ऑनलाइन क्लास के लिए DTH पर अभी तीन चैनल चल रहे हैं. जल्द 12 नए चैनल शुरू किए जाएंगे. ग्रामीण इलाकों में तकनीक के जरिए पढ़ाई होगी. मनरेगा के लिए 61 हजार करोड़ रुपये का बजट है. मनरेगा के लिए 40 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है.
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मध्यप्रदेश में मनरेगा की मजदूरी नहीं मिल रही, भ्रष्टाचार पर सरकार का रुख सख्त
मध्यप्रदेश सरकार के लिए लाखों मजदूरों को मनरेगा की मजदूरी देना मुश्किल हो रहा है, करोड़ों की सामग्री का पेमेंट भी अटका हुआ है. कई जिलों में तीन महीने से ज्यादा की मजदूरी रुकी हुई है. अधिकारी कह रहे हैं, बजट की कमी भुगतान के आड़े आ रही है, जिससे काम भी प्रभावित हो रहा है. एक और मामला मनरेगा में भ्रष्टाचार का है, जिससे दूर करने राज्य सरकार अब बड़े अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का मन बना रही है. सरकार कह रही है, कार्रवाई अब सिर्फ सरपंचों पर नहीं अधिकारियों पर भी होगी.
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Budget 2018 : किसानों की बदहाली दूर करने और ग्रामीण इलाकों के बुनियादी ढांचे में सुधार पर रहेगा जोर
इस साल के बजट में ग्रामीण भारत में किसानों की बदहाली दूर करने के लिए वित्त मंत्री विशेष कदमों का एलान कर सकते हैं. मनरेगा जैसी ग्रामीण विकास की योजनाओं के लिए फंड्स में बढ़ोत्तरी का एलान भी संभव है. यूपी के बाराबंकी ज़िले के आलू किसान परेशान हैं. आलू की फसल उगाने के लिए लागत बढ़ती जा रही है, लेकिन कमाई घटती जा रही है. ऊपर से मंडियों में सही कीमत नहीं मिलने से गुजारा मुश्किल हो रहा है. इस बार के बजट में वित्तमंत्री से वे भी राहत चाहते हैं.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझाया, कैशलेस से कैसे हो रहा एक सब्जी वाले का फायदा...
आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने करीब डेढ़ घंटे भाषण दिया. इस भाषण में प्रधानमंत्री ने विपक्ष को पूरी तरह घेरा. प्रधानमंत्री ने कई मुद्दों पर बात की. सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर नोटबंदी के साथ-साथ बजट, कालाधन और मनरेगा पर भी पीएम ने चर्चा की. प्रधानमंत्री ने समझाया कि इस बार बजट एक महीने पहले क्यों पेश किया गया? इसके साथ-साथ कैशलेस व्यवस्था पर भी प्रधानमंत्री ने अपना सफाई पेश की.
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इस योजना को पीएम मोदी ने बताया था कांग्रेस की विफलता का स्मारक, अब इसी से करेंगे विकास
भारत में गरीबी हटाने के लिए सबसे बड़ी योजनाओं में से एक मनरेगा को इस बजट में 48000 करोड़ रुपये के कोष का आवंटन किया गया है. यानी इस साल वित्तमंत्री अरुण जेटली ने साल 2017-18 के बजट में मनरेगा के लिए आवंटन 11 हजार करोड़ रुपए का इजाफा करते हुए इसे 48 हजार करोड़ रुपए कर दिया है. गौर करने लायक बात यह है कि मनरेगा की मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही आलोचना की थी.
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बजट 2017 : गरीबों के लिए एक करोड़ मकान बनाए जाएंगे, अगले साल मई तक सभी गांवों में होगी बिजली
2017-18 में मनरेगा के लिए 48,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इससे पिछले वित्त वर्ष (2016-17) में इसके लिए 38,500 करोड़ रुपये रखे गए थे.
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बजट पर सबसे कम ध्यान रहा इस साल - भाग एक
आमतौर पर देश के सालाना बजट पर सोचने विचारने का काम डेढ़ दो महीने पहले से शुरू हो जाता था. लेकिन इस साल नोटबंदी ने देश को इस कदर उलझाए रखा कि यह काम रह ही गया. वैसे नवंबर के दूसरे हफ्ते में नोटबंदी करते समय सरकार के सामने इस साल का बजट ही रहा होगा. सबको पता है कि पिछले साल बजट बनाने में सरकार कितनी मुश्किल में पड़ गई थी.
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अब तक के सर्वाधिक बजट आवंटन के बावजूद मनरेगा में धन की कमी
ग्रामीण रोजगार की योजना 'मनरेगा' इस साल अब तक के सर्वाधिक बजटीय आवंटन के बावजूद धन की कमी का सामना कर रही है और अब ग्रामीण विकास मंत्रालय इसके सुगम संचालन के लिए 10,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त की मांग कर रहा है.
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बजट 2016 : क्या परीक्षा में पास हुए अरुण जेटली....?
किसानों की औसत आय तो पहले से ही कम है। किसी चतुर्थ श्रेणी नौकरीपेशा से भी कम। ऐसे में हर साल बीस फीसदी के हिसाब से आय बढ़ भी जाए तो किसान आत्महत्याओं वाले देश में यह कदम पर्याप्त होगा ? उसमें भी बीच में मोदी सरकार को एक और चुनाव का सामना करना पड़ेगा।
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क्या अर्थव्यवस्था का संकट ख़त्म हो गया?
2014-15 के आर्थिक सर्वेक्षण ने भारत के ऐसे बिंदु पर पहुंचने का एलान कर दिया है, जहां से यह दो अंको वाली विकास दर की ओर कदम बढ़ा सकता है। इससे न सिर्फ हर आंख से आंसू पोंछा जाएगा बल्कि युवा, मध्यमवर्गीय और महत्वकांझी भारत के लिए अवसर पैदा होंगे, जिससे वे असीमित क्षमता को साकार कर सकेंगे।
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पीएम का करारा जवाब, मनरेगा बंद नहीं होगा, क्योंकि यह कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक है
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा बंद करने की गलती मत करो, क्योंकि यह कांग्रेस सरकारों की विफलता का जीता-जागता उदाहरण है और मैं इसका जोरशोर से ढोल पीटता रहूंगा।
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पेट्रोल-डीजल, मनरेगा मजदूरी, टैक्स में छूट... बजट से ये दिल क्या मांगे मोर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना लगातार आठवां बजट पेश करेंगी. सुबह 11 बजे आम बजट पेश होगा और ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है. इस बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें मिडिल क्लास और गरीब लगाए बैठे हैं. इन उम्मीदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बजट से एक दिन पहले दिये भाषण से पंख लग गए हैं. महंगाई समेत कई मुद्दों से जूझ रहे मिडिल क्लास को इनकम टैक्स स्लैब में कटौती या बदलाव की उम्मीद है.
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अंतरिम बजट का मुख्य जोर पूंजीगत व्यय पर, प्रमुख योजनाओं के आवंटन में कटौती नहीं : निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री ने कहा कि अंतरिम बजट में सरकार की प्रमुख योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान योजना का आवंटन अगले साल के अंतरिम बजट में चालू वित्त वर्ष के संशोधित बजट अनुमान के बराबर रखा गया है जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जल जीवन मिशन, मनरेगा, ग्राम सड़क योजना, समग्र शिक्षा का आवंटन बढ़ा दिया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रमुख योजना के बजट में न तो कटौती हुई और न ही कमी की गयी है.
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MGNREGA पर केन्द्र ने संसद का मजाक बनाया, बजट मांग पूरी करने में असफल रही : जयराम रमेश
मनरेगा पर ‘फैक्ट-शीट’ ट्विटर पर साझा करते हुए रमेश ने कहा, ‘‘मोदी सरकार के दो मंत्रियों ने मनरेगा पर कल लोकसभा का मजाक बना दिया. ये वे तथ्य हैं, जिनसे वे भाग रहे थे और जिनसे उन्हें डर लगता है.’’
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शहरों की ओर लौट रहे मजदूर पर जरूरत हुई तो मनरेगा का बजट बढ़ाएंगे: अनुराग ठाकुर
चालू वित्त वर्ष में भी इसे 61,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,11,500 करोड़ रुपये किया गया है. आगे जरूरत पड़ने के हिसाब से बजट में और बढ़ोतरी से इनकार नहीं किया जा सकता.
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान- 'मनरेगा' के लिए अतिरिक्त 40 हजार करोड़ दिए जाएंगे
वित्त मंत्री ने बताया कि ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा. इस लॉकडाउन के दौरान 200 नई किताबें ई-पाठशाला में जोड़ी गईं. ऑनलाइन क्लास के लिए DTH पर अभी तीन चैनल चल रहे हैं. जल्द 12 नए चैनल शुरू किए जाएंगे. ग्रामीण इलाकों में तकनीक के जरिए पढ़ाई होगी. मनरेगा के लिए 61 हजार करोड़ रुपये का बजट है. मनरेगा के लिए 40 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है.
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मध्यप्रदेश में मनरेगा की मजदूरी नहीं मिल रही, भ्रष्टाचार पर सरकार का रुख सख्त
मध्यप्रदेश सरकार के लिए लाखों मजदूरों को मनरेगा की मजदूरी देना मुश्किल हो रहा है, करोड़ों की सामग्री का पेमेंट भी अटका हुआ है. कई जिलों में तीन महीने से ज्यादा की मजदूरी रुकी हुई है. अधिकारी कह रहे हैं, बजट की कमी भुगतान के आड़े आ रही है, जिससे काम भी प्रभावित हो रहा है. एक और मामला मनरेगा में भ्रष्टाचार का है, जिससे दूर करने राज्य सरकार अब बड़े अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का मन बना रही है. सरकार कह रही है, कार्रवाई अब सिर्फ सरपंचों पर नहीं अधिकारियों पर भी होगी.
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Budget 2018 : किसानों की बदहाली दूर करने और ग्रामीण इलाकों के बुनियादी ढांचे में सुधार पर रहेगा जोर
इस साल के बजट में ग्रामीण भारत में किसानों की बदहाली दूर करने के लिए वित्त मंत्री विशेष कदमों का एलान कर सकते हैं. मनरेगा जैसी ग्रामीण विकास की योजनाओं के लिए फंड्स में बढ़ोत्तरी का एलान भी संभव है. यूपी के बाराबंकी ज़िले के आलू किसान परेशान हैं. आलू की फसल उगाने के लिए लागत बढ़ती जा रही है, लेकिन कमाई घटती जा रही है. ऊपर से मंडियों में सही कीमत नहीं मिलने से गुजारा मुश्किल हो रहा है. इस बार के बजट में वित्तमंत्री से वे भी राहत चाहते हैं.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझाया, कैशलेस से कैसे हो रहा एक सब्जी वाले का फायदा...
आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने करीब डेढ़ घंटे भाषण दिया. इस भाषण में प्रधानमंत्री ने विपक्ष को पूरी तरह घेरा. प्रधानमंत्री ने कई मुद्दों पर बात की. सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर नोटबंदी के साथ-साथ बजट, कालाधन और मनरेगा पर भी पीएम ने चर्चा की. प्रधानमंत्री ने समझाया कि इस बार बजट एक महीने पहले क्यों पेश किया गया? इसके साथ-साथ कैशलेस व्यवस्था पर भी प्रधानमंत्री ने अपना सफाई पेश की.
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इस योजना को पीएम मोदी ने बताया था कांग्रेस की विफलता का स्मारक, अब इसी से करेंगे विकास
भारत में गरीबी हटाने के लिए सबसे बड़ी योजनाओं में से एक मनरेगा को इस बजट में 48000 करोड़ रुपये के कोष का आवंटन किया गया है. यानी इस साल वित्तमंत्री अरुण जेटली ने साल 2017-18 के बजट में मनरेगा के लिए आवंटन 11 हजार करोड़ रुपए का इजाफा करते हुए इसे 48 हजार करोड़ रुपए कर दिया है. गौर करने लायक बात यह है कि मनरेगा की मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही आलोचना की थी.
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बजट 2017 : गरीबों के लिए एक करोड़ मकान बनाए जाएंगे, अगले साल मई तक सभी गांवों में होगी बिजली
2017-18 में मनरेगा के लिए 48,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इससे पिछले वित्त वर्ष (2016-17) में इसके लिए 38,500 करोड़ रुपये रखे गए थे.
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बजट पर सबसे कम ध्यान रहा इस साल - भाग एक
आमतौर पर देश के सालाना बजट पर सोचने विचारने का काम डेढ़ दो महीने पहले से शुरू हो जाता था. लेकिन इस साल नोटबंदी ने देश को इस कदर उलझाए रखा कि यह काम रह ही गया. वैसे नवंबर के दूसरे हफ्ते में नोटबंदी करते समय सरकार के सामने इस साल का बजट ही रहा होगा. सबको पता है कि पिछले साल बजट बनाने में सरकार कितनी मुश्किल में पड़ गई थी.
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अब तक के सर्वाधिक बजट आवंटन के बावजूद मनरेगा में धन की कमी
ग्रामीण रोजगार की योजना 'मनरेगा' इस साल अब तक के सर्वाधिक बजटीय आवंटन के बावजूद धन की कमी का सामना कर रही है और अब ग्रामीण विकास मंत्रालय इसके सुगम संचालन के लिए 10,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त की मांग कर रहा है.
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बजट 2016 : क्या परीक्षा में पास हुए अरुण जेटली....?
किसानों की औसत आय तो पहले से ही कम है। किसी चतुर्थ श्रेणी नौकरीपेशा से भी कम। ऐसे में हर साल बीस फीसदी के हिसाब से आय बढ़ भी जाए तो किसान आत्महत्याओं वाले देश में यह कदम पर्याप्त होगा ? उसमें भी बीच में मोदी सरकार को एक और चुनाव का सामना करना पड़ेगा।
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क्या अर्थव्यवस्था का संकट ख़त्म हो गया?
2014-15 के आर्थिक सर्वेक्षण ने भारत के ऐसे बिंदु पर पहुंचने का एलान कर दिया है, जहां से यह दो अंको वाली विकास दर की ओर कदम बढ़ा सकता है। इससे न सिर्फ हर आंख से आंसू पोंछा जाएगा बल्कि युवा, मध्यमवर्गीय और महत्वकांझी भारत के लिए अवसर पैदा होंगे, जिससे वे असीमित क्षमता को साकार कर सकेंगे।
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पीएम का करारा जवाब, मनरेगा बंद नहीं होगा, क्योंकि यह कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक है
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा बंद करने की गलती मत करो, क्योंकि यह कांग्रेस सरकारों की विफलता का जीता-जागता उदाहरण है और मैं इसका जोरशोर से ढोल पीटता रहूंगा।
