बुनियादी उद्योग

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  Budget 2026: आम बजट में किन सुधारों पर ध्‍यान देने की जरूरत बता रहा CII

  Budget 2026: भारतीय उद्योग जगत चाहता है कि सरकार बजट में ऐसे कदम उठाए जिससे न केवल व्यापार करना आसान हो, बल्कि भारत नई तकनीकों और मजबूत बुनियादी ढांचे के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहे.

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  MP स्पेसटेक नीति 2026 को मोहन कैबिनेट की मंजूरी, रोजगार और निवेश के अवसर, 628 करोड़ रुपये का वित्तीय भार

  MP Cabinet Decisions: अधिकारियों ने बताया कि इस नीति के लागू होने से मध्यप्रदेश अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी (स्पेसटेक) क्षेत्र में एक मजबूत केंद्र बनने की ओर अग्रसर होगा. इस नीति के लागू होने से राज्य अंतरिक्ष उद्योग को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन, बुनियादी ढांचे और अनुसंधान सहायता के माध्यम से अपनी रणनीति बना सकेगा. यह नीति उपग्रह निर्माण, भू-स्थानिक विश्लेषण, और डाउन स्ट्रीम अनुप्रयोगों (जैसे कृषि, आपदा प्रबंधन, और शहरी नियोजन) में नवाचार को बढ़ावा देगी.

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  बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने महागठबंधन के सरकारी नौकरी के दावों को बताया अव्यहारिक, राहल-तेजस्वी को बताया...

  बीजेपी नेता ने पीयूष गोयल ने कहा कि जब सड़कों, घरों और उद्योगों का विकास होता है, तो रोजगार के अवसर अपने आप बढ़ते हैं.''गोयल ने कहा कि बिहार अब विकास की राह पर है, जहां उद्योग, रोजगार और बुनियादी ढांचे के नए अवसर बन रहे हैं.

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  प्रमुख बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर अक्टूबर महीने में 12.1 प्रतिशत

  बुनियादी उद्योगों में वृद्धि का प्रमुख कारण कमजोर तुलनात्मक आधार और चार क्षेत्रों...कोयला, इस्पात, सीमेंट और बिजली में दहाई अंक में वृद्धि है. बुनियादी उद्योग की वृद्धि दर सितंबर महीने में 9.2 प्रतिशत रही थी. आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अक्टूबर के दौरान आठ बुनियादी उद्योगों की उत्पादन वृद्धि 8.6 प्रतिशत रही, जो पिछले साल समान माह में 8.4 प्रतिशत थी.

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  जीडीपी में लॉजिस्टिक्स लागत को पांच साल में घटाकर 7.5 प्रतिशत पर लाने के लिए काम कर रहा केंद्र : शाह

  केंद्र सरकार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लॉजिस्टिक्स लागत को मौजूदा 13 प्रतिशत से कम करके 7.5 प्रतिशत पर लाने के लिए काम कर रही है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्योग मंडल एसोचैम के वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए मंगलवार को यह बात कही. इसमें, शाह ने कहा कि देश के बुनियादी ढांचे में विकास और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी के बिना विकास संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि भारत में लॉजिस्टिक्स लागत जीडीपी की 13 प्रतिशत है जबकि बाकी की दुनिया में यह आठ प्रतिशत है. इससे भारत के निर्यात के लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनना कठिन हो जाता है.

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  कारोबार करने में आसानी के लिए खुदरा व्यापार नीति लाएगी सरकार

  सरकार कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के मकसद से ईंट-पत्थर के खुदरा कारोबारियों के लिए एक 'राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति' लाने पर काम कर रही है. उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के संयुक्त सचिव संजीव ने सोमवार को यह जानकारी दी. संजीव ने कहा कि इस नीति से व्यापारियों को बेहतर बुनियादी ढांचा और अधिक ऋण उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी.

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  ढांचागत क्षेत्र के लिए गारंटी बांड बीमा उत्पाद लेकर आएंगे : नितिन गडकरी

  गडकरी ने उद्योग निकाय भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के एक कार्यक्रम में कहा कि भारतीय राजमार्गों का बुनियादी ढांचा तेजी से विकसित हो रहा है जिसके लिए फंड की जरूरत है. उन्‍होंने कहा, ''हमारा मंत्रालय 19 दिसंबर को भारत का पहला गारंटी बांड बीमा उत्पाद उतारने वाला है...इससे ठेकेदारों को बड़ी राहत मिलेगी.''

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  बिहार सरकार ने लोगों को दी राहत, बजट में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं

  बिहार के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सोमवार को 2022-23 के लिए राज्य का राजस्व अधिशेष का बजट पेश किया. बजट में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं है. राज्य के बजट में इस बार शिक्षा, उद्योग, कृषि और ग्रामीण-शहरी बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर दिया गया है. विधानसभा में बजट पेश करते हुए प्रसाद ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में बिहार का कुल व्यय 2,37,691.19 करोड़ रुपये और प्राप्तियां 2,37,891.94 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है.

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  आज पेश होगा आम बजट, आर्थिक वृद्धि के लिए निवेश और रोजगार पर व्यय बढ़ा सकती हैं निर्मला सीतारमण

  Union Budget 2022: संसद का बजट सत्र सोमवार को प्रारंभ हो गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को अपना चौथा आम बजट पेश करेंगी. अनुमान लगाया जा रहा है कि वे राजकोषीय सूझबूझ और वृद्धि को समर्थन के बीच संतुलन बैठाने की कोशिश करेंगी. माना जा रहा है कि अगले वित्त वर्ष का आम बजट निवेश और रोजगार सृजन के लिए खर्च बढ़ाने पर केंद्रित होगा. अनुमान है कि एक अप्रैल, 2022 से शुरू हो रहे वित्त वर्ष के लिए आम बजट में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर होगा और इसके लिए बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाया जा सकता है.

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  RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को तीन साल का सेवा विस्तार, BJP सरकार में बने पहले ऐसे गवर्नर

  RBI गवर्नर बनाए जाने से पहले दास वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव थे. उन्हें 11 दिसंबर, 2018 को तीन साल की अवधि के लिए रिजर्व बैंक के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था. उन्होंने वित्त, कर, उद्योग और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विभागों के अहम पदों पर कार्य किया है.