बजट हिन्दी में

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  Budget 2026: निर्मला के पिटारे से PMO और कैबिनेट के खर्चों के लिए कितना बजट मिला?

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को 2026-27 का बजट पेश किया. इस बजट में पीएमओ, मंत्रिपरिषद और कैबिनेट सचिवालय के लिए 1,100 करोड़ रुपये से ज्यादा आवंटित किए गए हैं.

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  ऑरेंज इकनॉमी क्या है, जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इतना जोर दिया है

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान ऑरेंज इकनॉमी को लेकर भी बड़ा ऐलान किया. उन्होंने घोषणा की कि देशभर के 15 हजार स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी.

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  Budget 2026: आमदनी 35 लाख करोड़, खर्चा 53 लाख करोड़... फिर कहां से देश चलाएगी सरकार?

  2026-27 के लिए केंद्र सरकार 53.47 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा है. 2026-27 में सरकार को 35 लाख करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है. जबकि, सरकार लगभग 17 लाख करोड़ का कर्ज लेगी.

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  कहां से कमाएगी? और कहां खर्च करेगी? 1 रुपये के उदाहरण से समझिए सरकार का हिसाब-किताब

  2026-27 का बजट आ गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को 53 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट पेश किया. ऐसे में जानते हैं कि सरकार इस साल कहां से कितना कमाएगी और कहां कितना खर्च करेगी?

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  ढाई करोड़ का बजट और 15 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इस फिल्म ने गोविंदा को बना दिया बॉलीवुड का 'राजा बाबू'

  हिन्दी में इसे नाम मिला 'राजा बाबू'. महज 2.5 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म में 15 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी. 90 के दशक के लिहाज से कमाई का ये आंकड़ा बहुत ज्यादा था.

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  Karwachauth पर घर पर ऐसे करें फेशियल, बिना पैसे खर्च किए मिलेगा पार्लर जैसा निखार 

  Beauty tips : कुछ लोग बजट इतना नहीं होता है कि वो इन ब्यूटी ट्रीटमेंट का खर्चा उठा सकें. ऐसे में उन महिलाओं के लिए घरेलू उपाय ही काम आते हैं. तो चलिए जानते हैं करवौचौथ पर चेहरे को ग्लोइंग बनाने के लिए दही का इस्तेमाल कैसे करें.

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  यात्री गण कृपया ध्‍यान दें, 2022 का नया इंडिया अब 2047 में आएगा

  भारत बनाम इंडिया की जगह अब इंडिया बनाम न्यू इंडिया ने ली है. प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में कई तरह के भारत वाले अभियान लॉन्‍च हो चुके हैं. इनके नाम कभी हिन्दी में होते हैं तो कभी अंग्रेज़ी में. जैसे स्वच्छ भारत हिन्दी में है तो मेक इन इंडिया अंग्रेजी. आत्मनिर्भर भारत भी है जो इन दिनों चल रहा है. सक्षम भारत है. डिजिटल इंडिया है और स्किल इंडिया है. आपको भांति भांति के इंडिया और भांति भांति के भारत का ज़िक्र मिलेगा जिसके नाम पर कई तरह के सपने अलग अलग काल खंड में दिखाए जाते रहे हैं. कभी भारत को विश्व गुरु बनाया जाने लगता है लेकिन जब यहां के फटीचर कॉलेजों का हाल दिखने लगता है तो विश्व गुरु छोड़ कर किसी और टाइप के इंडिया की बात होने लगती है. इस तरह की टैग लाइन और डेडलाइन के बीच भारत भटक रहा है. 2022 में न्यू इंडिया बनना था और नया आया है कि 2047 में न्यू इंडिया बनेगा.

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  बजट की इस बोर दुपहरी में झोला उठाने का टाइम आ गया है...

  भारत के किसानों ने आज हिन्दी के अख़बार खोले होंगे तो धोखा मिला होगा. जिन अखबारों के लिए वे मेहनत की कमाई का डेढ़ सौ रुपया हर महीने देते हैं, उनमें से कम ही ने बताने का साहस किया होगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनसे झूठ बोला गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि रबी की फसल के दाम लागत का डेढ़ गुना किए जा चुके हैं. ख़रीफ़ के भी डेढ़ गुना दिए जाएंगे. शायद ही किसी अख़बार ने किसानों को बताया होगा कि इसके लिए सरकार ने अलग से कोई पैसा नहीं रखा है.

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  शानदार बजट स्मार्टफोन, जिनकी कीमत है 5000 रुपये से कम! और फीचर हैं दमदार

  स्मार्टफोन आज की तारीख में लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत है. विभिन्न जरूरी ऐप, कैमरा, रिकॉर्डिंग और अन्य कई जरूरी सुविधाओं के साथ आपके हाथ में ऐसा फोन होना चाहिए जो वक्त पड़ने पर बाकायदा किसी असिस्टेंड जैसा ही काम सके.

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  पूरी उम्मीद है कि जीएसटी (GST) 1 जुलाई से लागू कर दिया जाएगा : वित्त मंत्री अरुण जेटली

  केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को उम्मीद जताई कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) इस साल पहली जुलाई से लागू किया जा सकेगा. उन्होंने साथ ही यह भी उम्मीद जताई कि संसद के मौजूदा बजट सत्र में इससे संबंधित विधेयक पारित हो जाएंगे.

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  नए इनकम टैक्स (Income Tax) नियम : बजट 2017 में तय किए गए वे स्लैब और रेट जो इसी अप्रैल से लागू होंगे

  नए इनकम टैक्स स्लैब : बजट 2017 में तय किए गए वे नियम जो इसी अप्रैल से लागू होंगेनए इनकम टैक्स स्लैब : बजट 2017 में तय किए गए वे नियम जो इसी अप्रैल से लागू होंगेनए इनकम टैक्स स्लैब : बजट 2017 में तय किए गए वे नियम जो इसी अप्रैल से लागू होंगे

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  तीन लाख रुपए से अधिक कैश लेने पर अब देना होगा 100 प्रतिशत जुर्माना, 1 अप्रैल से लागू

  कालेधन पर अंकुश के कदम के तहत अब तीन लाख रुपए से अधिक का नकद स्वीकार करने वालों को भारी जुर्माना देना पड़ेगा. इसकी शुरुआत एक अप्रैल से होगी. बजट 2017-18 में तीन लाख रुपए से अधिक के नकद लेनदेन पर रोक लगाने का प्रस्ताव है.

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  इस योजना को पीएम मोदी ने बताया था कांग्रेस की विफलता का स्मारक, अब इसी से करेंगे विकास

  भारत में गरीबी हटाने के लिए सबसे बड़ी योजनाओं में से एक मनरेगा को इस बजट में 48000 करोड़ रुपये के कोष का आवंटन किया गया है. यानी इस साल वित्तमंत्री अरुण जेटली ने साल 2017-18 के बजट में मनरेगा के लिए आवंटन 11 हजार करोड़ रुपए का इजाफा करते हुए इसे 48 हजार करोड़ रुपए कर दिया है. गौर करने लायक बात यह है कि मनरेगा की मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही आलोचना की थी.

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  बजट 2017-18: एक नजर में जानें क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा

  केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017-18 का बजट पेश किया. इस बार आम बजट और रेल बजट एक साथ पेश किया गया है. हर बार की तरह इस बार भी बजट के बाद कुछ चीजें महंगी हुई और कुछ चीजें सस्ती हुईं है. आइए जानें कि इस बार बजट में सरकार ने कौन सी चीजें सस्ती की और कौन सी चीजें महंगी.

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  बजट 2017 का छिपा संदेश : मोदी सरकार गरीबों की हिमायती है, अमीरों के खिलाफ है!

  वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अपना चौथा बजट पेश किया. नोटबंदी के बाद पेश किए गए बजट में सरकार का पूरा जोर गरीब, गांव, किसान और मिडिल क्लास पर रहा. सरकार ने काफी हद तक संतुलित बजट पेश करने की कोशिश की है. लगभग हर पक्ष को खुश करने का प्रयास किया गया है. विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर 'सूटबूट की सरकार' और 'अमीरों के सरकार' होने का आक्षेप लगाती रही हैं. सरकार ने इस छवि से निकलने की पूरी कोशिश की है