प्रस्ताव मंजूर
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मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी
कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने के फैसले को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) करने का फैसला किया है.
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मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग- TMC बनाएगी इन तीन आरोपों को आधार
बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ किस सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा. इसलिए एहतियात के तौर पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सांसदों के हस्ताक्षर करवा कर रख लिए गए हैं.
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केरलाइट और केरलन शब्दों का क्या होगा... केरल की जगह केरलम नाम रखे जाने पर शशि थरूर का सवाल
केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद, भारत की राष्ट्रपति केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 नामक विधेयक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधान के तहत अपने विचार व्यक्त करने के लिए केरल राज्य विधान सभा को भेजेंगी.
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केरलम, श्रीनगर में नया एयरपोर्ट टर्मिनल, रेलवे प्रोजेक्ट... सेवा तीर्थ में कैबिनेट की पहली बैठक के 8 बड़े फैसले
मंगलवार को सेवा तीर्थ में हुए मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इसके अलावा रेलवे के कई प्रोजेक्ट, श्रीनगर में नए एकीकृत हवाई अड्डा टर्मिनल, अहमदाबाद मेट्रो सहित 8 बड़े फैसले लिए गए.
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पंजाब: स्टील सेक्टर में 1 हजार करोड़ से ज्यादा का होगा निवेश, जानें क्या होगा इससे फायदा?
यह प्रोजेक्ट लगभग 46 एकड़ के क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा और इससे 920 से अधिक व्यक्तियों के लिए रोजगार उत्पन्न होने की उम्मीद है.
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बिहार में मंत्रियों और विधायकों को अब मिलेंगे 2-2 सरकारी आवास, RJD ने खड़े किए सवाल
राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने फैसले पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि आखिर मंत्रियों को दो आवास क्यों चाहिए? मंत्रियों को सरकारी काम - काम में सुविधा के लिए आवास दिया जाता है.
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दिल्ली में अब 11 की जगह होंगे 13 जिले, रेखा सरकार की कैबिनेट ने प्रस्ताव को किया मंजूर
दिल्ली में रेवेन्यू जिलों और एमसीडी जोन के बीच दशकों पुराना ज्यूरिस्डिक्शन का कन्फ्यूजन अब खत्म होगा. इस सुधार के तहत सब-डिवीजन की संख्या 33 से बढ़ाकर 39 कर दी जाएगी और सब-रजिस्ट्रार ऑफिस की संख्या 22 से बढ़ाकर 39 की जाएगी.
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NDA सांसदों की वर्कशॉप में आखिरी कतार में बैठे PM मोदी, रवि किशन बोले- BJP में सब कार्यकर्ता
बीजेपी सांसदों की कार्यशाला में पीएम मोदी ने सांसदों को मंत्र दिए. सांसदों के अलग-अलग ग्रुप से पीएम मोदी मिले. पीएम ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है या नहीं, यह देखें. सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करें.
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GST 2.0: सस्ते सामान से लेकर एक्सपर्ट की राय, जानें जीएसटी की पूरी ABCD
रिपोर्ट में पता चला कि अभी हर तरह के ब्रांडेड और पैकेज नमकीन और खाने-पीने के तेल, पैकेज्ड जूस पर 12% जीएसटी लगाई जाती है. अगर इसे 5% स्लैब में ट्रांसफर किया जाता है तो कई चीजें 7 रुपये से लेकर 50 रुपये तक सस्ती हो सकती हैं.
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उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने पूर्व अग्निवीरों को वर्दीधारी पदों पर 10 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दी
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अग्निवीरों को सेना में बिताए गए वर्षों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी. साथ ही, इस आरक्षण का लाभ केवल उत्तराखंड के मूल या स्थायी निवासियों को ही मिलेगा.
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यूपी में महिलाओं के प्रॉपर्टी खरीदना होगा सस्ता, योगी कैबिनेट ला रही प्रस्ताव
योगी सरकार की इस बैठक में दो दर्जन नगरीय निकायों के सीमा विस्तार के फैसले पर मुहर लग सकती है. उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मॉनसून सत्र अगस्त के पहले हफ्ते में बुलाने संबंधी प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी जाएगी.
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कर्नाटक क्राउड मैनेजमेंट बिल का प्रस्ताव मंजूर, 3 साल की जेल और 5000 रुपये जुर्माने का प्रावधान
कर्नाटक क्राउड मैनेजमेंट बिल का प्रस्ताव मंजूर, 3 साल की जेल और 5000 रुपये जुर्माने का प्रावधान
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कर्नाटक सरकार ने वर्किंग आवर्स को 12 घंटे करने का रखा प्रस्ताव! ओवर टाइम को लेकर भी बहस हुई तेज
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यदि राज्य सरकार का यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो तिमाही ओवरटाइम की सीमा भी 50 से बढ़कर 144 घंटे हो जाएगी.
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जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव को LG ने किया मंजूर, अब केंद्र सरकार करेगी अंतिम फैसला
जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) के मंत्रिमंडल के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें केंद्र सरकार से राज्य का दर्ज बहाल करने का अनुरोध किया गया है. केंद्र शासित प्रदेश जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी.
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मार्शल के मुद्दे पर हुए ड्रामे के बाद आप विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, मामले की जांच में जुटी पुलिस
दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने शनिवार को दिल्ली के मार्शल की बहाली को लेकर कैबिनेट से प्रस्ताव मंजूर किया था.
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मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी
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बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ किस सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा. इसलिए एहतियात के तौर पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सांसदों के हस्ताक्षर करवा कर रख लिए गए हैं.
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मंगलवार को सेवा तीर्थ में हुए मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इसके अलावा रेलवे के कई प्रोजेक्ट, श्रीनगर में नए एकीकृत हवाई अड्डा टर्मिनल, अहमदाबाद मेट्रो सहित 8 बड़े फैसले लिए गए.
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