पेंशन पर वित्त मंत्रालय

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  पेंशन स्‍कीम पर बड़ी खबर! NPS से UPS में स्विच करने की डेडलाइन बढ़ी, जानिए कब तक है मौका

  NPS से UPS में स्विच होने के लिए शुरुआत में 3 महीने का समय दिया गया था और इसकी डेडलाइन 30 जून 2025 थी. फिर इसे बढ़ाकर 30 सितंबर तक किया गया था. और एक बार फिर डेडलाइन बढ़ाई गई है.

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  एक साल में भारतीय रेलवे ने कमा लिए इतने करोड़ रुपये, कुल 25% बढ़ी इनकम

  Indian Railway CAG Report: सीएजी की रिपोर्ट में रेलवे के कुल खर्चे और नुकसान की भी बात कही गई है, हालांकि इस खर्चे की भरपाई माल ढुलाई से हो गई.

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  पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करना मुमकिन नहीं, इससे आम लोगों पर पड़ेगा नेगेटिव असर : वित्त सचिव

  वित्त सचिव ने बताया, "इस बजट का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा रोजगार है. हमारा फोकस रोजगार के लिए युवाओं का स्किल बढ़ाने पर है. इस पर बजट में काफी जोर दिया गया है."

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  Budget 2024: अंतरिम बजट में स्टार्टअप इकाइयों, पेंशन कोषों को कर लाभ का प्रस्ताव

  वित्त् मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत तथा टिकाऊ विकास पथ पर रखा गया है. वित्त मंत्रालय ने अपनी नवीनतम मासिक आर्थिक समीक्षा में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले तीन वर्षों में मौजूदा 3,700 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 5,000 अरब डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी.

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  NPS के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन देने की खबर को लेकर वित्त मंत्रालय ने दिया ये जवाब

  केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के बढ़ते विरोध और ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को फिर से बहाल करने की मांग के मद्देनजर एक कमिटी का गठन किया है, जो एनपीएस को आकर्षक बनाने पर विचार कर रही है.  

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  केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन में 20 फीसदी कटौती की कोई योजना नहीं : वित्त मंत्रालय

  वित्त मंत्रालय के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, 'इस बारे में रिपोर्ट की जा रही है कि केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन में 20 फीसदी की कटौती की जा रही है. ये गलत खबर है. पेंशन में कोई कटौती नहीं की जा रही है. साफ किया जा रहा है कि सरकार की तरफ से सैलरी और पेंशन प्रभावित नहीं होगी.'

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  असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिये तीन हजार रुपये मासिक पेंशन सुविधा देने वाली योजना शुरू

  एक अधिकारी ने बताया कि योजना से जुड़ने वाले कामगारों को उनके अंशदान पर 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जायेगी. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट 2019-20 में इस महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की थी. इसका क्रियान्वयन श्रम मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है.

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  ...तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बढ़ जाएगी पेंशन, श्रम मंत्रालय की अहम बैठक

  कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े सदस्यों को न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है. दिल्ली में श्रम मंत्रालय में ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की एक अहम बैठक मंगलवार को हुई.

• प्रधानमंत्री के आश्वासन के बावजूद एक रैंक, एक पेंशन योजना अभी तक लागू नहीं

  प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिबद्धता जाहिर किए जाने और वित्त मंत्री द्वारा बजट में एक हजार करोड़ रुपये प्रदान किए जाने के बावजूद ‘एक पद, एक पेंशन’ योजना को क्रियान्वित नहीं किए जाने पर संसद की एक स्थायी समिति ने गहरी निराशा जतायी।

• वित्त मंत्रालय ने 1,000 रुपये न्यूनतम मासिक पेंशन योजना मंजूर की

  वित्त मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 1,000 रुपये का न्यूनतम मासिक पेंशन उपलब्ध कराने का एक प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। इस कदम से 27 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।