पेंशनर

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  Pensioner Life Certificate Update के नाम पर बुजुर्गों के साथ हो रही धोखाधड़ी, जानिए कैसे हो रहा स्कैम और बचने का तरीका

  पेंशनर लाइफ सर्टिफिकेट के नाम पर बुजुर्गों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है. इस स्कैम से बचने के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि ये अपराधी किस तरह से जाल बिछाते हैं और आपकी एक छोटी सी सावधानी कैसे आपके बैंक खाते को सुरक्षित रख सकती है. आइए जानते हैं...

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  8th Pay Commission: क्या 10 साल में सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी का नियम बदलेगा? जानिए लेटेस्ट अपडेट

  8th Pay Commission Latest Updates: कई कर्मचारी संगठन और पेंशनर संघ अब  सवाल कर रहे हैं कि आखिर 8वें वेतन आयोग लागू करने की तारीख 1, जनवरी 2026 को ToR में शामिल क्यों नहीं किया गया?

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  8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी? फिटमेंट फैक्टर पर टिकी निगाहें

  8th Pay Commission Salary Calculator: जहां हर तरफ 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना होगा इसकी चर्चा हो रही है, वहीं करीब 1.2 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (Central Government Employees) और पेंशनर (Pensioners )ये सोच रहे हैं कि उनकी सैलरी और पेंशन में कितना इजाफा होगा.

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  पेंशन से जुड़ी शिकायत CPENGRAMS के जरिए कर सकते हैं दर्ज, जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

  केंद्रीयकृत पेंशन शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPENGRAMS) का मकसद पेंशनर की पेंशन संबंधी शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करना और उनको मॉनिटर करना है.

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  ''बीते 24 घंटों में चमत्कार सा हुआ": डिजिटल इंडिया के कमाल पर पत्रकार की पोस्ट, पीएम मोदी ने दिया यह जवाब

  केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया (Digital India) कार्यक्रम से देश के लाखों लोगों की राह आसान हुई है. जहां पहले लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्‍कर लगाने पड़ते थे और आम लोगों को काफी परेशान होना पड़ता था, वहीं अब डिजिटल इंडिया से दिनों का मिनटों में निपट जाता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के नेतृत्‍व में डिजिटल इंडिया के कारण बहुत से लोगों की परेशानी कम हुई है और सबसे ज्‍यादा फायदा हुआ है बुजुर्गों को. वरिष्‍ठ पत्रकार अजय कुमार ने डिजिटल इंडिया से आसान होती जिंदगी का अनुभव शेयर किया है, जिसका पीएम मोदी ने जवाब दिया है.

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  कांग्रेस के "यू-टर्न" प्रहार पर बीजेपी का पलटवार, पूछा- आप वादे कब पूरे करेंगे?

  केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) लागू की है. इस पर कांग्रेस (Congress) ने खुशी जाहिर करते हुए बीजेपी (BJP) के नेतृत्व वाली सरकार को निशाना बनाया. उसने कहा कि सरकार को पुरानी पेंशन योजना वापस लागू करने पर मजबूर होना पड़ा. इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आज सवाल किया कि कांग्रेस अपने चुनावी वादों, खासकर पेंशन के वादे कब पूरे करेगी?

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  "यूपीएस में U का मतलब है..." : मल्लिकार्जुन खरगे ने पेंशन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा

  कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने रविवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार 'यू-टर्न' वाली सरकार है. केंद्र सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद खरगे ने यह बात कही. यूपीएस के तहत सुनिश्चित पेंशन, न्यूनतम पेंशन और सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन दी जाती है. खरगे ने कहा कि यूपीएस में 'यू' का मतलब है 'मोदी सरकार का यू-टर्न' है.

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  सीएम भगवंत मान ने ड्यूटी के दौरान हादसे में जान गंवाने वाले सैनिकों के परिवारों को आर्थिक मदद देने की घोषणा की

  देश के बहादुर सैनिकों के सम्मान में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को सैनिक की ड्यूटी के दौरान किसी हादसे में मौत (फिजिकल कैज़ुअलटी) होने पर परिवार के लिए एक्स-ग्रेशिया ग्रांट शुरू करने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने ड्यूटी के दौरान दिव्यांग सैनिकों के लिए वित्तीय सहायता दोगुनी करने के साथ पहले तथा दूसरे विश्व युद्ध के नान-पेंशनर पूर्व सैनिकों की वित्तीय सहायता में बढ़ौतरी का भी ऐलान किया. 

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  फैमिली पेंशन पर 50 साल पुराना कानून बदला, 'हत्या' के ऐसे मामलों में अब नहीं रुकेगी पेंशन की रकम

  Family Pension : 1972 का यह नियम तब लागू होता था, जब सरकारी पेंशन पाने वाले किसी पेंशनधारी की हत्या हो जाए और उसकी हत्या का आरोपी उसका/उसकी पति/पत्नी हो या फिर परिवार का कोई ऐसा सदस्य हो, जिसे पेंशनधारी के मरने के बाद पेंशन की रकम मिला करेगी. ऐसे मामलों में सरकार उस पेंशनधारी की पेंशन को रोक देती थी.

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  राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी; महंगाई भत्ता बढ़ा, पेंशनरों को भी फायदा

  राजस्थान सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते तथा पेंशनरों की महंगाई राहत दर में दो प्रतिशत की वृद्धि की है. महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत दर में यह वृद्धि एक जुलाई, 2018 से लागू होगी. इस वृद्धि से लगभग आठ लाख कर्मचारी एवं 3.5 लाख पेंशनर लाभान्वित होंगे.