पीआईएल

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  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा -जाति गणना को केवल सेल्फ डिक्लेरेशन की बजाए सत्यापित तंत्र से कराएं

  सुप्रीम कोर्ट में आज पीआईएल पर सुनवाई के दौरान जाति गणना के लिए एक तंत्र विकसित करने को कहा है. हालांकि, अदालत ने बाद में इस याचिका को आगे सुनने से इनकार कर दिया.

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  बरेली हिंसा मामले में दाखिल हुई पीआईएल, पुलिस के खिलाफ एक्शन की मांग 

  याचिका में कहा गया है कि दुकानों और मकान की की कार्रवाई पर सीलिंग की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए. जो फर्जी FIR दर्ज की गई है उस पर रोक लगाई जाए और निर्दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई न की जाए.

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  संभल मामले में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर FIR दर्ज करने की मांग को लेकर PIL दायर

  संभल हिंसा के मामले में लगातार नयी याचिकाएं कोर्ट पहुंच रही हैं. अब वहां के डीएम, एसपी सहित अन्य अधिकारियों पर केस दर्ज करने के लिए एक पीआईएल दायर की गई है. पढ़िए दीपक गंभीर की रिपोर्ट...

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  इलाहाबाद HC ने राहुल गांधी की नागरिकता पर गृह मंत्रालय से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

  इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में इस पीआईएल पर सुनवाई हो रही है. मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी.

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  चीनी लहसुन है क्या जिसे इंडिया में बैन किया गया है? जानें क्यों मामला पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट

  Chinese Garlic: न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओ पी शुक्ला की पीठ ने वकील मोतीलाल यादव द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर आदेश पारित किया.

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  UGC-NET परीक्षा रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

  पीठ में जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे. पीठ ने कहा कि इसी तरह की राहत की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) को पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था.

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  "कन्हैया लाल मर्डर का क्या? सेलेक्टिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए..." : मॉब लिंचिंग के खिलाफ याचिका पर SC

  अदालत ने पूछा कि राजस्थान के उस दर्जी...कन्हैया लाल...के बारे में क्या, जिसकी पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी?",

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  इलाहाबाद HC का राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर रोक की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार

  पीआईएल में कहा गया था कि बीजेपी 2024 के लोकसभा के चुनाव में लाभ उठाने के लिए ये आयोजन कर रही है. जनहित याचिका में ये भी कहा गया कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर शंकराचार्य की भी आपत्ति है.

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  माइनिंग केस में झारखंड CM हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, ट्वीट कर बोले-सत्यमेव जयते!

  कोर्ट ने ED पर बड़े सवाल उठाए और  कहा, आपके पास सोरेन के खिलाफ इतने सबूत हैं तो कार्रवाई करिए. पीआईएल याचिकाकर्ता के कंधे पर बंदूक क्यों चला रहे हैं? यदि आपके पास इतने अधिक ठोस सबूत हैं तो आपको कोर्ट के आदेश की आवश्यकता क्यों है?

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  नीतीश कुमार ने 26 साल बाद माना, चारा घोटाले में याचिकाकर्ता बनने से कर दिया था इनकार

  नीतीश कुमार ने 26 साल बाद माना है कि उन्होंने चारा घोटाले में याचिकाकर्ता बनने से इनकार कर दिया था और उनका इससे कोई लेना देना नहीं है. चारा घोटाले की जांच के 26 साल बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को माना कि जब इस मामले में 1996 में पीआईएल दायर हो रही थी तब उन्होंने याचिकाकर्ता बनने से इनकार कर दिया था. नीतीश ने कहा कि न हम केस किए थे, न कुछ किया है और कई सारे मामले दायर करने वाले अब लालू यादव के साथ हैं.

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  राहत : सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली पर पटाखे जलाने को लेकर दर्ज FIR रद्द करने की जनहित याचिका खारिज की

  सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर पटाखे जलाने को लेकर दर्ज प्राथमिकियां रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी.

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  बाबा रामदेव के खिलाफ IMA के तेवर सख्त, बिहार में जगह-जगह दर्ज कराए जाएंगे मुकदमे

  डॉक्टर सहजानंद के मुताबिक, योगगुरु रामदेव के खिलाफ महामारी और आपदा प्रबंधन अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज करवाये जाएंगे. बाद में उनके खिलाफ पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) भी दायर की जाएगी. 

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  बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों के टीकाकरण के लिए याचिका दायर, केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब तलब

  दिल्ली उच्च न्यायालय में शुक्रवार को दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) में केंद्र और दिल्ली सरकार को 2020-21 सत्र के लिए बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले 10वीं और 12वीं के सभी विद्यार्थियों को टीका लगाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. 

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  पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई पूरी, बॉम्‍बे HC ने सुरक्षित रखा फैसला

  चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको एफआईआर के माध्यम से पुलिस और जांच एजेंसी से संपर्क करना होगा. क्या बिना एफआईआर के सीधे जांच हो सकती है? न्यायाधीश ने दिखाने के लिए औचित्य के लिए कहा और प्रार्थना को बनाए रखने के लिए औचित्य देने के लिए कहता है.

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  चीन के नकली लोन Apps पर कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर SC ने कहा-केंद्र सरकार को भी करें 'शामिल'

  भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने 'सेव देम इंडिया फाउंडेशन" नामक एक एनजीओ द्वारा दायर पीआईएल पर विचार किया था. याचिकाकर्ता ने कई मोबाइल-आधारित ऐप की समस्या पर प्रकाश डाला, जो COVID-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान सहज लोन के प्रस्तावों के माध्यम से निर्दोष और भोलेभाले लोगों को फंसाने के लिए सक्रिय हो गए.